माओवादी केन्द्र बैधानिकः आयोग

काठमाडौं, असार २७ । निर्वाचन आयोगले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रविरुद्ध नेकपा एमालेका नेताहरुले वैधानिकताको विषय उठाउँदै दिएको उजुरी खारेज गर्दै बैधानिक भएको जनाएको छ । आयोगको आइतबार बसेको बैठकले माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएका निवेदन र दावी दुवैलाई खारेज गरेको हो ।
आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले नेपालको संविधान, प्रचलिन कानून, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र उपलब्ध तथ्यहरूका आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यमान अस्तित्व वैधानिक रहेको ठहर भएको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्र दल वैधानिक रहेको पुष्टि गर्न विभिन्न उदाहरणहरु दिएको छ । आयोगले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), नेपाल गौरवशाली पार्टी र अन्य राजनीतिक दलहरु संयुक्त भई २०७३ साउन ३२ गते नेकपा माओवादी केन्द्र नामक दल दर्ता भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै नेपालको संविधान जारी भएपछि आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई दर्ता हुन सूचना प्रकाशन गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७३ मंसिर ३० गते दल दर्ता गरेको र उसले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन पनि दल दर्ता गरेको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ २३ गते एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक दल बनेको कारण पनि दिएको छ । नाम विवादले ती दलहरु अलग-अलग हुने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा रहेको पनि आयोगले जनाएको छ । अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीसहितको निवदेनमा माओवादी केन्द्रको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाइएको थियो ।
पूर्वमाओवादी नेताहरु रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, मणि थापा, लेखराज भट्टलगायतले आयोगमै पुगेर माओवादी अवैधानिक भएको दावी पनि गरेका थिए । आयोगले पूर्वमाओवादी नेताहरूको दावीलाई अस्वीकार गरेको हो । त्यस्तै, माओवादी केन्द्र आफू मातहत रहेको भनी भविश्वर पराजुलीले दिएको निवेदन पनि आयोगले खारेज गरेको छ ।
पराजुलीले केन्द्रको लेडरप्याड दुरुपयोग गरेको देखिएकोले सचेत गराउने निर्णय भएकोसमेत आयोगले जनाएको छ । माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूले पार्टी अवैधानिक नरहेको र आफूहरुमाथिको कारबाही खारेज हुनुपर्ने दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । माओवादी केन्द्रले २०६९ सालपछि महाधिवेशन नै नगरेको भन्दै उनीहरुले पार्टीको दर्ता खारेजीको माग गरेका थिए । शुक्रबार रायमाझीको नेतृत्वमा एमाले नेताहरु आयोग पुगेका थिए ।