ताप्लेजुङलाई देशकै पहिलो पूर्ण छुवाछूत मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सहितका ११ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,भदौ २३ । सरोकारवालाले ताप्लेजुङ जिल्लालाई ‘देशकै पहिलो पूर्ण छुवाछूत मुक्त जिल्ला’घोषणा गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मानव अधिकार मञ्च इलामको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङको समन्वयमा फुङलिङमा सोमवार र मंगलवार चलेको कार्यशालापछि सरोकारवालाले ११ बुँदे ताप्लेजुङ घोषणापत्र जारी गर्दै देशकै पहिलो पूर्ण छुवाछूत मुक्त जिल्ला घोषणा गर्न स्पष्ट समयसीमा र कार्यतालिकासहितको साझा कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामका अध्यष मोहनसिंह थेबेले जानकारी दिनुभयो । ११ बुँदे ताप्लेजुङ घोषणापत्रमा पूर्ण छुवाछूत मुक्त वडा बनाउन चाहिने आवश्यक सूचक तयार गरी ति सूचक पूरा भएपछि सुरुमा प्रत्येक पालिकाका कम्तिमा एकवटा वडालाई पूर्ण छुवाछूत मुक्त वडा घोषणा गर्दै बाँकीलाई क्रमशःसमेट्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

ताप्लेजुङका नौवटै स्थानीय तहहरुले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलनका लागि आगामी आर्थिक बर्ष भित्र स्थानीय दलित अधिकार ऐन पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने,प्रत्येक स्थानीय तहमा दलित अधिकार समिति एवम् स्थानीय मानव अधिकार डेस्क सञ्चालन गरी दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र मानव सह–अस्थित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । स्थानीय तहमा दलित तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि तथ्यपरक,यर्थातपरक समावेशी योजना तर्जुमा गर्दै दलित समुदायको सामाजिक,आर्थिक,स्वास्थ्य,पेशागत र जनसांख्यिक अवस्था झल्किने गरी दलित प्रोफाइलका आधारमा विकासका प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरिने,यहाँका सबै स्थानीय तहमा स्थानीय आवश्यकता,वस्तुगत धरातल र समुदायको मागमा आधारित ५ बर्षे दलित विकास रणनीतिक योजना तयार गरिने,दलित समुदायको सामाजिक,आर्थिक,राजनीतिक र शैक्षिक रुपान्तरणका लागि परम्परागत टुक्रे कल्याणकारी कार्यक्रमको सट्टा बार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमा न्यायोचित हिस्सा सर्मपित हुनेगरी दलित उत्तरदायी बजेटको कानुनी,नीतिगत र संस्थागत बजेट सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा दलित समुदायले पुस्तौंदेखि सम्हाल्दै आएका मौलिक ज्ञान,सीप र पेशालाई आधुनिक प्रविधिसंग जोड्दै व्यवसायीकरण,बजारीकरण,सीपमूलक तालिम,प्रविधि हस्तान्तरण,सहुलियतपूर्ण कर्जा,बीऊपुँजी र अनुदानको प्रवन्ध गर्ने,स्थानीय पाठ्यक्रममा जातीय समानता,सामाजिक सद्भाव,मानव अधिकार र छुवाछूतका बिषयहरु समावेश गर्ने,ताप्लेजुङका दुर्गम तथा सीमान्तकृत बस्तिका दलित बालबालिका तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीका लागि बिद्यालय शिक्षा तथा देखि प्राविधिक,व्यवसायिक र उच्च शिक्षासम्मलाई बिशेष छात्रवृत्ति र गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यको अवस्था मापन गर्न पालिका,वडा र बस्तिस्तरमा स्पष्ट,वैज्ञानिक,व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ सूचकहरु तयार गर्ने,यस्ता अभियानलाई पालिकाका केन्द्र र वडामात्र सिमित नराखी गाउँ,टोल,बस्ति,बिद्यालय,मेलापर्व तथा सम्पूर्ण धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलहरु पुग्ने प्रवन्धका लागि वडास्तरीय सचेतना समूह तयार गरी समुदायस्तरमा सघन रुपले जागरणका अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ । छुवाछूत मुक्त वडा बनाउन तयार गरिएका वस्तुनिष्ठ सूचक पूरा भएपछि सुरु भएको छुवाछूतमुक्त बनाउने अभियानलाई सम्वन्धित पालिकाले पालिकाका सबै वडामा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै पहिले वडा,त्यसपछि पालिका र अन्तिम छुवाछूतमुक्त जिल्ला घोषणा गर्नेगरी आवश्यक कार्यको थालनी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा जिल्लामा क्रियाशिल सम्पूर्ण राजनीतिक दलले आफ्ना पार्टी कमिटी,भातृ संगठन,संरचना तथा राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय प्रकृयामा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता,समानुपातिक प्रतिनिधत्व र नेतृत्व विकाश सुनिश्चित गर्ने र जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मुलन अभियानलाई सफल बनाउन कोशी प्रदेश सरकारसंग नीतिगत तालमेल,कानुनी निर्माण,प्राविधिक सहयोग र वित्तीय साझेदारीका लागि बिशेष पहल गर्ने तथा जिल्ला समन्वय समिति,प्रदेश सरकार,स्थानीय तह,नागरिक समाज,सञ्चार क्षेत्र र मानव अधिकार मञ्च नेपालबिच नियमित अनुगमन,आवधिक समिक्षा,अन्तरतह सम्बाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिनेसहितका घोषणा गरिएको छ । यहाँको मेरिङदेन गाउँपालिका वडा नं ६ नाल्वु(तत्कालिन नाल्वु गाउँ विकास समिति)लाई २०७२ साल पुस १४ गते ताप्लेजुङकै पहिलो जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त गाविस घोषणा गरिएको थियो ।

मानव अधिकार मञ्चले मिजेरियो जर्मनीसंगको आर्थिक सहकार्यमा ताप्लेजुङ,पाँचथर,इलाम र झापामा दलित अधिकारमैत्री स्थानीय शासन र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत बिरुद्ध पहरेदारी,साझेदारी र खबरदारीका अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोशी सरकारका पूर्वमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य खगेनसिं हाङगाम,जिसस प्रमुख छिरिङ लामा,फुङलिङ नगरप्रमुख अमिर मादेन,जिसस उपप्रमुख कृष्णप्रसाद लिङखिम,मिक्वाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्की,फुङलिङ नगर उपप्रमुख भीमादेवी ओझा,पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङ,आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङवुहाङ,मेरिङदेन गाउँपालिका उपाध्यक्ष दुर्गाहाङ श्रेङचोङवाङ,सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव भट्टराई,जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक बिन्देश्वर यादवसहितका सरोकारवालाले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।