भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यको आगामी कार्यभारबारे ताप्लेजुङका सरोकारवालाले तोके प्राथमिकता क्रम
खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,भदौ २२ । ताप्लेजुङका सरोकारवालाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि यसअघि सरोकारवालाबाट प्रस्तुत भएका निश्कर्षलाई स्थायी रुप दिँदै सिफारिसको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेका छन् ।
सोमवारबाट सुरु भएको स्थानीय तहमा नीतिगत सचेतनामार्फत जातीय विभेद बिरुद्ध साझा अभियानको जिल्ला स्तरीय समिक्षा तथा परार्मश कार्यक्रममा सहभागीले जातीय विभेदलाई कमजोर गराई अन्त्यका उपायहरुका बारेमा आगामी कार्यसूचीको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेका हुन् । मानव अधिकार मञ्च इलामले मिजेरियो जर्मनीको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरेको ‘सम्मान र सुनिश्चितताका लागि ऐकवद्धता’कार्यक्रम अन्तरगत यसअघि भएका कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव तथा सिफारिसको प्राथमिकता क्रम निर्धारण भएको हो । मानव अधिकार मञ्च इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले सरोकारवालाबाट प्राप्त भएका सुझावका आधारमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव अन्त्यका लागि जिल्लागत प्राथमिकता क्रम र आगामी कार्यभारबारे मंगलवार ताप्लेजुङ घोषणापत्र जारी हुने जानकारी दिनुभयो ।
मानव अधिकार मञ्च इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि सरोकारवालाले दिएका सुझाव र कार्यभारबारे तोकेका प्राथमिकता क्रमलाई एकीकृत गरी मंगलवार अन्तिम रुप दिई सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो । यसअघि गत बैशाख १२–१४ सम्म सञ्चालित ‘सम्मान र सुनिश्चितताका लागि ऐकवद्धता’मार्फत उठेका सवालका मस्यौदालाई मानव अधिकार मञ्चले आगामी कार्यभारबारे प्राथमिकता क्रम तोक्न सरोकारवालाबिच समूहगत अभ्यासशिक्षण गरेको थियो । मानव अधिकार मञ्च इलाम अन्तरगत ‘सम्मान र सुनिश्चितताका लागि ऐकवद्धता’कार्यक्रमका संयोजक मनकुमार बराइलीका अनुसार जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारको एक समूह,राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाको अर्को समूह र दलित अगुवा तथा दलित अधिकारकर्मीको तेस्रो समूहमार्फत यसअघिका निश्कर्षलाई स्थायी रुप दिने र आगामी कार्यभारबारे प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने कार्य भएको छ । सोमवार सरोकारवालाले दिएका सुझाव र तोकिएका प्राथमिकताक्रमलाई लिपिबद्ध गरी मंगलवार जिल्लागत कार्यपत्रको रुपमा घोषणा गरिने बराइलीले जानकारी दिनुभयो ।
मानव अधिकार मञ्च इलामले मेचीका चार जिल्लामो छूवाछुत तथा जातीय विभेदको अवस्था,समाधानका उपाय र सरोकारवालाको भूमिकाबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यो कार्यक्रममार्फत जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि सरोकारवालाकै सुझाव र परार्मशका आधारमा स्थानीय,प्रदेश र संघीय सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायलाई लिपिबद्ध गरी उक्त सुझाव तीनै तहका सरकारसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पहिलो चरणका छलफलले विभेदका घटनाको बद्लिदो स्वरुप छूवाछुत तथा जातीय विभेदका लागि झन् खतरनाक रहेको निश्कर्ष निकालेको थियो । मौन र मनोवैज्ञानिक बहिष्करणको रुपमा एउटै टोल समाजका रहेका दलित समुदायका सदस्यलाई भोजभतेर र सामाजिक कार्यमा नबोलाइनु जस्ता बिषय प्रमुख रहेको उतिबेलाको निश्कर्ष थियो । डिजिटल विभेदका रुपमा दलितका मुद्दा उठाउँदा सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलिङ र अपमानजनक प्रतिक्रिया(कमेन्ट)पनि विभेदको अर्को स्वरुप रहेको निश्कर्ष समेत सुरुको अध्ययनबाट देखिएको थियो । जातकै आधारमा व्यक्तिलाई अपहेलित हिसावले हेरिने,न्यायको पहुँचमा असमानता(फितलो अनुसन्धान,झुटा मुद्दा),कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका व्यक्तिहरुको जातीय विभेदकारी सोच जस्ता कारण समेत छूवाछुत र विभेद कायम रहेको निश्कर्ष समेत यसअघिको छलफल तथा अध्ययनबाट निकालिएको थियो ।
मानव अधिकार मञ्च इलामले मिजेरियो जर्मनीको ३५ हजार युरो(करिव ५५ लाख रुपैयाँ)को आर्थिक सहयोगमार्फत जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि कानुनी सहायता तथा परार्मश,नीति निर्माणमा सहयोग,सचेतना सामग्रीमा सहयोग र बहस तथा पैरवीको अगुवाईका कार्यक्रम भइरहेका छन् । कार्यक्रममा कोशी सरकारका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य खगेनसिं हाङगाम,जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामा,फुङलिङ नगरप्रमुख अमिर मादेन,जिसस उपप्रमुख कृष्णप्रसाद लिङखिम, मिक्वाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्की,फुङलिङ नगर उपप्रमुख भीमादेवी ओझा,पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङ,आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङवुहाङ,मेरिङदेन गाउँपालिका उपाध्यक्ष दुर्गाहाङ श्रेङचोङवाङ,सिदिङ्वा गाउँपालिका वडा नं ७ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण तामाङसहितको उपस्थिति रहेको थियो ।
