दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि अक्षयकोष स्थापना गरी कार्यक्रम अघि बढाउँदै मैवाखोला

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,माघ १९ । दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित,संरक्षण तथा सशक्तिकरणका लागि ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले अक्षयकोष स्थापना गरी कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ ।

पालिका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेमका अनुसार दलित समुदायलाई आर्थिक,सामाजिक,साँस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पहुँचयोग्य बनाएर समाजको मूल प्रवाहमा ल्याउन दलित सशक्तिकरणका लागि अध्यक्ष कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाई लागु गरिएको हो । कार्यविधि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भई चालु आर्थिक बर्षबाट कार्यान्वयनमा आएको पालिका अध्यक्ष वनेमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आवमा यो कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त रकमबाट पालिकाभरीका दलित अगुवाहरुको उपस्थितिमा समस्याको पहिचान गरी सोहि अनुसार दलित समुदायको सशक्तिकरणका कार्यक्रम तर्जुमा गरिने तयारी गरिएको छ ।

कोषमा कार्यपालिकाले तोके बमोजिमको रकम बार्षिक रुपमा नघटाई जम्मा गरिने प्रवन्ध गरिएको छ । कोषबाट दलित दक्षित सीप तथा चेतनामुलक कार्यक्रम,जेहेन्दार दलित बिद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिलका लागि सहयोग,दलित समुदायका निरक्षर व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन गरी साक्षर बनाउने अभियान सञ्चालन,परम्परागत सीप र संस्कृतिको जर्गेना र दलित समुदायको आर्थिक रुपमा जीवस्तर उकास्ने सहितका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

पालिका अध्यक्ष संयोजक रहेको कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा पालिका उपाध्यक्ष,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,सामाजिक विकास समितिको संयोजक,कार्यपालिका र गाउँसभामा दलित सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेका १–१ जा,पालिका स्तरीय दलित समन्वय समितिबाट मनोनित एकजना र पालिकामा सूचिकृत वडा स्तरीय दलित समुहका अध्यक्षमध्येबाट मनोनित एकजना सदस्य रहेको समिति बन्ने छ । समितिमा पालिकाको शिक्षा,स्वास्थ्य,पशु,उद्यम विकास र योजना तथा पूर्वाधार विकास शाखाका प्रमुख समेत सदस्य हुनेछन् ।

पालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुखलाई समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिईएको छ । पालिकाले यो समिति गठन गर्नुपूर्व पालिकाभरीका प्रत्येक वडामा पायक पर्नेगरी दलित समुह गठन गर्ने छ । यसरी गठित प्रत्येक दलित समूहका १–१ जना पर्नेगरी मनोनित सहित ९ जना सदस्य रहेको पालिकास्तरीय दलित समन्वय समिति गठन गरिने छ । समन्वय समिति पालिकामा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने छ भने पालिकाले उक्त समन्वय समितिसंगको परार्मशका आधारमा कार्यक्रम तय गर्ने भएको छ । एक आर्थिक बर्षको बजेट सम्वन्धित कार्यक्रममा खर्च नभए उक्त रकम आर्थिक बर्षको अन्त्यमा फ्रिज नभई सम्वन्धित कोषमा सञ्चितको रुपमा रहने गरी कार्यविधि बनाईएको छ ।