अब प्रत्येक स्थानीय तहले जेठ मसान्त भित्र आफ्नो क्षेत्रमा रिक्त रहेको शिक्षक दरबन्दी बिबरण पेश गर्नुपर्ने
ताप्लेजुङ,पुस २० । अब स्थानीय तहले प्रत्येक बर्षको जेठ मसान्त सम्ममा आफ्नो क्षेत्र भित्रका सामुदायिक बिद्यालयको रिक्त दरबन्दीको बिबरण सम्वन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले खण्ड ७१ संख्या ३७ नेपाल राजपत्र भाग ३ मा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ लाइ एघारौं शंसोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले यस्तो बिबरण पठाउँदा बिद्यालय,दरबन्दी रिक्त रहेको तहर,बिषयगत रुपमा रिक्त भएका स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी र सोहि बर्षको चैत मसान्त सम्म उमेरका आधारमा अनिवार्य अवकाश भइ रिक्त हुन आउने शिक्षक दरबन्दीको बिबरण समेत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाइ पठाउनुपर्ने भएको छ । बिबरण प्राप्त भएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले कूल रिक्त दरबन्दी यकिन गरी दरबन्दी रिक्त रहेको बिद्यालय,तह र बिषयगत बिबरण खुलाइ प्रत्येक बर्षको साउन मसान्त भित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भएको छ । बिबरण प्राप्त भएपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कुुल रिक्त दरबन्दी यकिन गरी बिद्यालय,तह र बिषयगत बिबरण खुलाइ प्रत्येक बर्षको असोज मसान्त भित्र शिक्षक सेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने गरी नयाँ व्यवस्था भएको छ ।
शंसोधित नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राथमिक तहको शिक्षकका लागि माध्यमिक शिक्षा उत्र्तीण परीक्षा वा सो सरहको परीक्षा उत्र्तीण गरी शिक्षा बिषयमा कम्तिमा १० महिने तालिम लिएको हुनुपर्ने छ । यस्तै योग्यताक्रम अनुसारको सूचीका आधारमा कुनै बिद्यालयमा करारमा शिक्षक नियुक्त भएको व्यक्ति सोहि योग्यताक्रम अनुसारको सूचीका आधारमा पुनःकरारमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था समेत शंसोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि स्रोत केन्द्र भनिएको ठाउँमा स्थानीय तह भनिने छ । यस्तै यसअघि भनिएका जिल्ला स्तरीय परीक्षा,प्रवेशिका वा उच्च माध्यमिक परीक्षाको सट्टा अब आधारभूत शिक्षा उर्तीण परीक्षा,माध्यमिक शिक्षा परीक्षा वा माध्यमिक शिक्षा उर्तीण परीक्षा भनिने छ । शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षामा कुनै उम्मेदवारले अर्मयादित कार्य गरेमा वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग गरेमा निजलाइ सो परीक्षाबाट निष्काशन गर्न सक्ने भएको छ । यस्तो उम्मेदवारलाइ बढीमा दुईबर्ष सम्म आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी रोक लगाउने व्यवस्था समेत शंसोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।
