मलेप टोलीले स्थलगत रुपमै लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिबेदन दिनुपर्ने ताप्लेजुङका स्थानीय तहको माग
खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,जेठ २६ । ताप्लेजुङका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले लेखा परीक्षणमा खटिएको मलेपको टोलीले स्थलगत रुपमै प्रारम्भिक प्रतिबेदन दिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ । आवश्यक प्रकृया र कार्यविधि समेत तय गरी कार्य सम्पादन गरेका बिषयमा समेत मलेपको टोलीले बेरुजु देखाईदिने गरेको गुनासो राख्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले मलेपको टोलीले एउटै प्रकृतिको काम र प्रकृयाका बारेमा कतै बेरुजु देखाइदिने र कतै नदेखाईदिने गरेको भन्दै मलेपमा खटिने कर्मचारीको आचरणमाथि शंकासहितको प्रश्न समेत गर्नु भएको छ ।
लेखा परीक्षणको गुणस्तर र प्रभाव अभिबृद्धि तथा नागरिक सहभागितामा लेखा परीक्षण सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका लागि ताप्लेजुङ आइपुगेको मलेपको टोलीसंग आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमू(दीपेन)ले पालिकाले जनशक्ति सम्भाव्यता सर्बेक्षण(ओएनएम)गरी सोहि अनुुसार राखेका करारका कर्मचारीको तलवभत्ता समेतमा बेरुजु देखाईदिएको भन्दै मलेप टोलीप्रति रोष प्रकट गर्नुभयो । स्थानीय सभा र कार्यपालिकाबाट पारित गरी कार्यविधि लागु गरेर दिएको कर्मचारीको स्थानीय भत्तामा समेत मलेप टोलीले बेरुजु लेखेको प्रति उहाँको आक्रोस थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेर गरिएका निर्णयलाई समेत मलेपले बेरुजु लेखेको भन्दै पोमूले बेरुजुको उचित परिभाषा दिन आग्रह गर्नुभयो ।‘मलेप टोली कतिदिनलाई आउनुपर्ने झोली तुम्बी बोकेर आओस्,लेखा परीक्षण गरोस् र स्थलगत रुपमै प्रारम्भिक प्रतिबेदन दिएर फर्कियोस्’उहाँले भन्नुभयो ।
लेखा परीक्षणमा खटिएको मलेपको टोलीले देखाएका बेरुजुप्रति पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशरकुमार सुब्बाको पनि गुनासो थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा १ करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र तर सरकारको एउटा पत्रका आधारमा मलेप टोलीले १० लाख भन्दा माथि रकमको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दा बेरुजु लेखेकोमा सुब्बाले गुनासो गर्नुभयो । ऐनले व्यवस्था गरेको प्रावधान भन्दा मन्त्रालयका एक अधिकारीले लेखेको पत्रलाई ठूलो ठानेर मलेप गर्ने प्रवृत्ति संबैधानिक निकाय मलेपले सच्याउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । स्थानीय व्यावहारिकतालाई नहेरी लेखा परीक्षणका लागि खटिएको मलेपको टोलीबाट जारी हुने प्रतिबेदनले काम गर्ने उत्साह थप्ने भन्दा निरुत्साहित हुने अवस्था निर्माण हुन पुगेको सुब्बाले बताउनुभयो । मलेपले औंल्याउने बेरुजुलाई सिधैं भ्रष्टाचारको रुपमा बुझ्ने समाजको गलत भाष्य तोड्नु अनिवार्य रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
मेरिङदेन गाउँपालिका अध्यक्ष युकहाङवीर(डम्बर)हाङगामले मलेप हाउगुजी बन्न नहुने बताउनुभयो । प्रचलित कानुन अनुसार स्थानीय तहले निर्माण गरेका ऐन,नियम,कार्यविधि र निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहले बनाएका कार्यविधि र प्रकृयाका सर्त अनुसारका कार्यलाई समेत बेरुजुमा समेट्ने गलत प्रवृत्ति सच्याउनु अनिवार्य रहेको उहाँको भनाई थियो । कार्यक्रममा फुङलिङ नगरप्रमुख अमिर मादेन,सिदिङ्वा गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर राई,सिरिजङ्गा गाउँपालिका अध्यक्ष लालकृष्ण चौहान,पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङ सहितले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षणमा खटिएर आउने लेखा परीक्षण टोलीले तथ्यगत अवस्था नबुझी बेरुजु औंल्याईदिने गरेको दुःखेसो पोख्नुभयो ।
आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभय राजवंशीले किसान र पशुपालकले उत्पादन गरेका उन्नतजातका पशुपंक्षि देखि बोटबिरुवासम्म खरिद र बितरण गर्दा बिक्रीकर्ताको पान नं(स्थायी लेखा नम्बर)खोज्नु र नभेटिए बेरुजु लेख्नुले आफुहरु काम कसरी अघि बढाउने भन्ने दोधारमा रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सिरिजङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरहादुर आङदेम्बे,मिक्वाखोलाका विमल गौतम,मेरिङदेनका बिदुर अधिकारी,पाथीभरा याङवरकका तेजनाथ पोखरेल,सिदिङ्वाका प्रमेश सिवा सहित सम्वन्धित पालिकाका लेखा शाखा प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो ।
यता,महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता तथा नायव महालेखा परीक्षक श्रीकुमार राईले लेखा परीक्षणका लागि खटिएको मलेपको टोलीले आचारण विपरितको कार्य गरेको सूचना पाए तत्काल फिर्ता बोलाउन सकिने बताउनु भएको छ । मलेपको टोलीले साना–मसिना बिषयमा समेत बेरुजु लेखेको र बेरुजुलाई समाजले भ्रष्टाचारको रुपमा बुझ्ने गरेको गुनासो आएपछि यसको सम्बोधन गर्दै मलेपका प्रवक्ता राईले अघिल्लो पटक तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा खटिएको मलेपको टोलीबारे गुनासो आएप्छि फिर्ता गरी अर्को टोली खटाईएको जानकारी दिनुभयो । आफुहरु लेखा परीक्षणका क्रममा भएका समस्या सुन्न र आगामी दिनमा त्यस्ता समस्या नआउने गरी कार्य सम्पादन गर्ने हिसावबाट जिल्लागत दौडाहामा रहेको राईले बताउनुभयो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक प्रकाश खत्री सबै भ्रष्टाचार बेरुजु भएको तर सबै बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने बताउँनुहुन्छ । आफु पनि अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि जिल्ला–जिल्लामा खटिएको अनुभव सुनाउँदै खत्रीले लेखा परीक्षणका क्रममा औंल्याएका बेरुजु सम्परीक्षणका लागि काठमाडौं पुग्न नपर्ने र अहिले सुरु भएको ‘नाम्स’ले यस्ता बिषयलाई क्रमशःसुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल अडिट व्यवस्थापन प्रणाली(नाम्स)एक डिजिटल प्लेटफर्म हो,जुन नेपालका सरकारी निकायहरूमा अडिट प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित बनाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाइँ लेखा परीक्षणका लागि नियमितता,मितव्ययिता,कार्य दक्षता,प्रभावकारिता र औचित्यता प्रमुख बिषय हुने बताउँनुहुन्छ ।