स्थानीय विकास कोषको ऋण लिएकाहरुले चालू आवभित्र ब्याज सहित ऋण फिर्ता गरे ब्याजमा २० प्रतिशत छुट पाउने
खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,कात्तिक ११ । जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङको आठौं सभाले साविक स्थानीय विकास कोषको ऋण लिएका व्यक्ति,समूह तथा संस्थालाई चालू आव भित्र व्याज सहित ऋण फिर्ता गरेमा ब्याजमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । उक्त कोष अहिले जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक कोषको रुपमा परिणत छ ।
सभाले विगतमा ऋण लगानी भइ हाल सम्म फिर्ता हुन नसकेको औंल्याउँदै लगानीमा रहेको ऋणको साँवा र ब्याज फिर्ता गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिन जिल्लाका नौवटै पालिकाहरुलाई लगानीको सूची सहित अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको निमित्त जिल्ला समन्वय समिति अधिकारी युवराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
पौडेलका अनुसार समूह तथा संस्थातर्फ ७३ वटा निकायमा ७२ लाख ६ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ लगानी रहेकोमा ११ लाख १४ हजार ५ सय रुपैयाँ असुली भइ अझै ६० लाख ९२ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ असुली हुनुपर्ने छ । यस्तै व्यक्तितर्फ ३७ जना ऋणीलाई ६ लाख ३७ हजार २ सय ५० रुपैयाँ लगानी गरिएकोमा २२ हजार रुपैयाँमात्र असुली भई ६ लाख १५ हजार २ सय ५० रुपैयाँ असुली हुनुपर्ने देखिएको छ । उल्लेखित दुबै तथ्याङ्क २०८१ साल असार मसान्त सम्मको रहेको समेत जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
आठौं जिल्ला सभाले जिल्ला पञ्चायत देखि अहिले सम्म आम्दानी बाँधी लगतमा रहेका तर प्रयोगबिहिन सामग्री लिलाम बिक्री र मिनाहाका लागि प्रकृया अघि बढाउन जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुमति दिएको छ । जिससका अनुसार २ थान जीप,६ थान मोटरसाइकल,कम्प्युटर,स्टेपलाइजर,प्रिन्टर र ब्याट्री सहितका सामग्री लिलाम बिक्री हुन सक्ने अवस्थामा लिलाम बिक्रीको प्रकृया अघि बढाउने र लिलाम बिक्री हुन नसक्ने सामग्रीको मिनाह गरी कार्यालयको भण्डारण कक्ष चुस्त र दुरुस्त बनाउने निर्णय समेत सभाले लिएको छ ।
सभाले दुई वा दुुई भन्दा बढी पालिकालाई प्रभावित पार्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तथा बजेट जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारका सम्वन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तै जिल्लाको समग्र क्षेत्रको वस्तुस्थिति तथा तथ्य तथ्याङ्कहरु झल्कने पाश्र्वचित्र तयार पार्न उपयुक्त देखिएको ठहर गर्दै पालिका स्तरको पाश्र्वचित्र तथा तथ्याङ्क अउपलब्ध गराउन जिल्लाका नौवटै पालिका समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सभाले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समन्वय कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आर्थिक तथा लजिष्टिक सहयोग आवश्यक भएको निश्कर्ष निकाल्दै उक्त सहयोगका लागि जिल्लाका सबै पालिका,सरकारी तथा गैह्र सरकारी कार्यालय,बैंक तथा वित्तीय संस्था र योजना तथा परियोजनाहरुलाई आवह्वान समेत गरेको छ ।
सभाले जिल्लामा ब्लड बैंक स्थापना गर्न अति आवश्यक रहेको निश्कर्ष समेत निकालेको छ । यसका लागि जिल्लाका सबै पालिका,सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायलाई सहयोगका लागि आवह्वान समेत गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
