स्थानीय तहलाई मलेपको सुझाव ः प्रशासनिक कार्यमा बढी रकम बिनियोजन गर्ने प्रणाली रोक
खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,बैशाख ३ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुबिधा सम्वन्धी मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन गनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उसले प्रशासनिक कार्यमा बढी रकम बिनियोजन गर्ने प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न समेत सुझाएको छ ।
आफ्नो ६० औं प्रतिबेदनमा स्थानीय तहलाई सुझाव दिदैं मलेपले प्रत्येक स्थानीय तहले भौगोलिक अवस्था,खर्चको आवश्यकता र प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाको आधारमा दरबन्दी यकिन गर्न सुझाएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २१(४)मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले उठाएको राजश्व र ऐन बमोजिम प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँड रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजश्व तथा व्ययको अनुमान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको सोहि ब्याख्यालाई पुर्नब्याख्या गर्दै मलेपले प्रशासनिक कार्यमा बढी रकम बिनियोजन गर्ने प्रणाली नियन्त्रण गर्न भनेको छ । मलेपले अनुत्पादक तथा बितरणमुखी टुक्रे योजना तथा कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरी स्थानीय समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिफलमुखी योजनालाई प्रोत्साहित गर्न समेत स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ ।
मलेपबाट जारी भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख भएको बेरुजु सम्वन्धमा स्थानीय तहको सभामा छलफल गर्दा छलफल नबाझिने सुनिश्चित गरी आवश्यक नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्न समेत उसले स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी भएको प्रतिबेदन प्रचलित कानुन बमोजिम गाउँ वा नगरसभामा प्रस्तुत हुने र लेखा समिति गठन गरी बेरुजु छलफल एवम् फस्र्यौट गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । मलेपले स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई स्वतन्त्र,विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन समेत सुझाव दिएको छ ।
