बजार अनुगमनमा आफैं खट्दै मिक्वाखोलाका जनप्रतिनिधि

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,पुस १४ । ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाका जनप्रतिनिधि आफैं बजार अनुगमनमा निस्कन थालेका छन् । आफुलाई मत दिएका मतदाताहरु अनुगमनको क्रममा रिसाउँछन् की भन्ने त्रास पालेर जनप्रतिनिधि कमैमात्र अनुगमनमा निकस्ने परिपार्टीलाई मिक्वाखोलाका जनप्रतिनिधिले तोडेका छन् ।

स्थानीय सरोकारवाला समेतको सहभागितामा सुरु भएको बजार अनुगमनलाई पालिकाले निरन्तर र नियमित गर्ने जनाएको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमल गौतम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर बजार अनुगमनलाई नियमित र निरन्तर गर्न अग्रसर भएको बताउँनुहुन्छ । बजार अनुगमन संगै प्रत्येक वडाका जनप्रतिनिधिहरुले उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम समेत गर्ने गरेका छन् । सामान्यतया खरिद गर्नुअघि उपभोग्य बस्तुको म्याद भए नभएको,प्रचलित दर रेट अनुसार भए नभएको जस्ता बिषयलाई मात्र उपभोक्ताले ख्याल गरेपनि उपभोक्ता अधिकार स्थापित हुने पालिकाको बुझाई छ । अनुगमनका क्रममा वडाहरुले दर्ता र नविकरण,मूल्य सूची,उपभोग्य म्याद र सफाई सहितका बिषयलाई प्रमुख सूचक मान्ने गरेका छन् । बैधानिक प्रकृयामा आएर मात्र व्यपार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने देखि प्रचलित दर भन्दा बढी मूल्य लिन नपाउने,उपभोग्य म्याद गुज्रिएका र प्रयोग गर्न नमिल्ने सामानहरु बिक्रीबितरण गर्न नहुने,उपभोक्ताले देख्ने गरी मूल्य सूची राख्ने र त्यसको नियमित अद्यावधिक गर्ने सहितका सूचकलाई आधार मानेर वडा पालिकाकोतर्फबाट सम्वन्धित क्षेत्रका बजार पसलको अनुगमन हुँदै आएको पालिकाले जनाएको छ ।

५ वटा वडा रहेको मिक्वाखोला गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाका जनप्रतिनिधि आफैं सामेल भएर सम्वन्धित वडाभित्र रहेका बजार पसलहरुको अनुगमन हुँदै आएको पालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद–३(ञ)मा स्थानीय बजार व्यवस्थापन,वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्वन्धी बिषय उल्लेख गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार स्थानीय व्यपार,बस्तुको माग,आपूर्ति तथा अनुगमन,उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्वन्धी नीति,कानुन,मापदण्ड,कार्यान्वयन र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा निहित छ । ऐनले स्थानीय बजार तथा हाट व्यवस्थापन,स्थानीय बस्तुहरुको उत्पादन,आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण,मूल्य निर्धारण र अनुगमन,स्थानीय बस्तु र सेवा व्यपारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन सहितका कार्य स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भनेको छ । सोहि व्यवस्थाको अधिनमा रही स्थानीय तहहरुले बजार अनुगमन निर्देशिका बनाई कार्यान्वयनमा लगेका हुन्छन् ।