कृषिकर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम: लगानी गर्न ताप्लेजुङका दुईसहित छानिए २९ वटा बैंक तथा बित्तीय संस्था

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,फागुन २८ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न कोशी प्रदेश सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन कृषि कर्जामा लगानी गर्ने बैंक तथा बित्तीय संस्था छनौट गरी सम्झौता गरेको छ ।

कृषि कर्जाका लागि ताप्लेजुङका दुई सहकारी संस्था सहित २९ वटा बैंक तथा बित्तीय संस्थासंग सम्झौता भएको हो । मन्त्रालयले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यमा इच्छुक बैंक,वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूलाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । सोहि अनुसार प्रस्ताव पेश गरी छनौट परेका बैंक तथा बित्तीय संस्थासंग कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सम्झौता गरेको छ । कृषि कर्जाका लागि बैंकतर्फ ८ वटा,बित्तीय संस्थातर्फ ४ वटा र सहकारी संस्थातर्फ ताप्लेजुङको आधारशिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र साथीभाई कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासहित १७ वटासंग सम्झौता गरेको छ ।

बैंकतर्फ आधार दर र बढीमा दुईप्रतिशत सम्म प्रिमियम कायम हुनेगरी ब्याजदरमा सम्झौता भएको छ । बित्तीय संस्थातर्फ आधार दर र बढीमा दुईप्रतिशत सम्म प्रिमियम वा १५ प्रतिशत सम्म ब्याजदरमा सम्झौता भएको छ । सहकारी संस्थातर्फ कम्तिमा ९ प्रतिशत देखि बढीमा १५ प्रतिशत सम्म ब्याजदर कायम हुनेगरी सम्झौता भएको कोशी प्रदेश सरकारका उद्योग,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि कर्जाका लागि छनौट भएका ताप्लेजुङका दुई सहकारी संस्थामध्ये आधारशिला बहुउद्देश्यीय सहकारीले फुङलिङ नगरपालिका,मैवाखोला गाउँपालिका र आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका कार्यक्षेत्र तथा साथीभाई कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले भने सिदिङ्वा गाउँपालिका कार्यक्षेत्र पाएको छ ।

बैंकतर्फ ग्लोबल आईएमई बैंक फुङलिङ शाखा र फक्ताङलुङ शाखा तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले कृषि कर्जा लगानीका लागि ताप्लेजुङका सबै स्थानीय तह कार्यक्षेत्र पाएका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले फुङलिङ नगरपालिका,लक्ष्मी सनराइज बैंकले फुङलिङ नगरपालिका,पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका,मैवाखोला गाउँपालिका र सिदिङ्वा गाउँपालिका कार्यक्षेत्र पाएको छ । कृषि विकास बैंकले फुङलिङ नगरपालिका कार्यक्षेत्र पाउँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले फुङलिङ नगरपालिका र आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका कार्यक्षेत्र पाएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले फुङलिङ नगरपालिका र सिरिजङ्गा गाउँपालिका कार्यक्षेत्र पाएको छ भने सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले फुङलिङ नगरपालिका कार्यक्षेत्र पाएको छ ।

कोशी सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ब्याज रकम प्रदेश सरकारले अनुदानको रुपमा व्यहोर्ने भएको छ । यो सम्बन्धी कार्यविधि कोशी प्रदेश सरकारले गत पुस १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी त्यसपछि क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो अनुदानको फरक प्रकृति र कृषि उद्यमीको हितमा रहेको बताउँदै कोशी प्रदेश सरकारका उद्योग,कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिंह हाङगामले कृषि कर्जा लिएर ब्याज अनुदान प्राप्त गर्दै कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गर्नु भएको छ ।

सम्झौता भएका बैंक तथा बित्तीय संस्थासंग वर्षैभरि कृषक, कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायी र उद्यमीहरूले बैङ्कसँगै सम्झौता गरेर ऋण लिन पाउने छन् । कार्यविधि अनुसार प्रत्येक तीन महिनामा प्रदेश सरकारले तोकिएको ब्याज अनुदान सोझै बैङ्कलाई दिने छ । कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिक उत्पादन,प्रशोधन,भण्डारण,बजारीकरण तथा कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धिका लागि यो कार्यक्रम अघि सारिएको मन्त्री हाङगामले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधि अनुसार बैङ्कमार्फत लगानी हुने कर्जामा उद्यमीलाई न्यूनतम १० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा मन्त्रालयले ब्याज अनुदान दिनेछ ।

बैङ्कमार्फत लगानी हुने कृषि कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने,तर कुनै बैङ्कको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याज दर ६ प्रतिशतभन्दा कम भएमा कायम ब्याज दर अनुसार नै ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा भनिएको छ । कर्जा प्राप्त गर्ने कृषि उद्यमी प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने,कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नभएको अवस्थामा कानुन बमोजिम लिज करार गरी जग्गा लिएको हुनुपर्ने,कृषि कर्जामा उपलब्ध गराइएको रकमबाट ऋणीले जग्गा वा शेयर खरिद सहित अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने सहितका सर्त कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका छन् ।

कार्यविधिमा कृषि कर्जाको उपयोगिताको सर्त समेत राखिएको छ । कर्जा स्वीकृत गरी परियोजना सञ्चालन गर्ने जग्गाको घेराबारा तथा कम्पाण्डवाल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा कूल कर्जाको १० प्रतिशत भन्दा लगानी गर्न पाइने छैन । लगानी भएको कर्जाको उपयोगिता बारे कर्जा उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थलगत अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।