एमाले उपमहासचिवद्धारा निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्न भइरहेको ढिलाइप्रति आशंका

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,चैत १९ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्न भइरहेको ढिलाइप्रति आशंका व्यक्त गर्नु भएको छ ।

उहाँले सरकार र निर्वाचन आयोगले यस बिषयमा स्पष्ट ढंगले आफुलाइ प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कर्मचारीको सरुवा बढुवा,उद्घाटन,शिलान्यास सहितका कार्यलाइ नियमन् गर्नमा ढिलाइ गरेर निर्वाचन आयोग र सरकारले पारदर्शी काम गरिनरहेको उहाँको भनाइ छ । अगुवा कार्यकर्ता भेलालाइ सम्बोधन गर्न ताप्लेजुङको फुङ्लिङ आएका ज्ञवालीले प्रेश चौतारी ताप्लेजुङद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काँग्रेसले गठबन्धनको बैशाखी टेकेर आफुलाइ कमजोर बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाइ बौद्धिक ढंगले जित्नु अघि मनोवैज्ञानिक ढंगले जित्नु अनिवार्य छ’ज्ञवालीले भन्नुभयो‘एमालेले ५ दलिय गठबन्धन बिरुद्ध मनोवैज्ञानिक रुपले निर्वाचन जितिसकेको छ’ । एमाले राष्ट्र,राष्ट्रियता,स्वाभीमान र समृद्धिको झण्डा बोकेर परमादेशबाट बनेको गठबन्धन बिरुद्ध चुनावी मैदानमा उत्रने र गठबन्धनमा उभिने शक्तिलाइ परास्त गर्ने उहाँको भनाइ थियो । स्वाभीमानको चट्टानी अडान,तराइ सहित देशभर एमालेप्रतिको बढ्दो जनलहर र जनताले देखाएको भरोसाका कारण एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा खडा हुने उहाँले बताउनुभयो ।

ज्ञवालीले राष्ट्रिय रुपमै कसैसंग चुनावी तालमेल नभएपनि आवश्यकताको आधारमा खास पालिका वा वडाहरुमा चुनावी एकता भने हुने बताउनुभयो ।‘हामीलाइ जनताको शक्ति प्रति बिश्वास छ,त्यो शक्ति राष्ट्रियता र स्वाभीमानसंग जोडिएको एमालेसंग नै छ’उहाँले भन्नुभयो । एमालेको शक्ति पहिलेभन्दा बलियो बनेको भनेर कार्यकर्तालाइ आस्वास्त पार्दै ज्ञवालीले जनताले मतदानमार्फत राष्ट्र स्वाभीमान बिर्सिएर जनतामाथि धोकाधडी गर्नेलाइ धुलिसात बनाउने दावी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतमा यहाँको सत्तारुढ पार्टीको कार्यालयमै गएर मुलुकको स्वाभीमानको खिल्ली उडाएको उहाँको भनाइ थियो ।‘केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला चिनियाँ कम्युनिट पार्टीको कार्यालयमा गएको कुरा आएको छ नी भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले भारत र चीनको शासकीय स्वरुप नबुझ्नेहरुले गर्ने टिप्पणीप्रति आफ्नो थप टिप्पणी नहुने बताउनुभयो ।‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु भेट्नु त्यहाँका सरकार र राष्ट्रप्रमुख नै हो’उहाँले भन्नुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीलाइ राजनीतिक रुपले प्रतिवन्ध गर्ने हिसावले निर्वाचन आयोगले प्रवन्ध गरेको भए त्यो मान्य नहुने बताउनुभयो । तर, उहाँले पारदर्शीपूर्वक कार्य नगरेको वा सम्वन्धित पालिकामा सञ्चालित योजनाका बारेमा प्रश्न उठीरहेका निर्माण व्यवसायीको स्वार्थ बाझिने अवस्थामा भने उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको भए त्यसलाइ मनासिव नै मान्न सकिने बताउनुभयो ।