सिरिजङ्घा गाउँपालिकाद्वारा स्थानीय कानुन संग्रह प्रकाशन

–खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ, साउन ३ । सङ्घीय सरकारले झैं ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले आफुलाई चाहिने कार्यविधि, ऐन, नियमावली र मापदण्ड तथा निर्देशिका समेटेर स्थानीय कानुन संग्रहको भाग–१ प्रकाशित गरेको छ । सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले प्रकाशित गरेको २९२ पृष्ठको स्थानीय कानुन सङ्ग्रहमा कार्यविधि, ऐन, नियमावली, निर्देशिका र मापदण्ड गरेर १३ वटा विभिन्न स्थानीय कानुनहरु समावेश गरिएका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङका अनुसार टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्बन्धी ऐन २०७६, गाउँपालिकाको खर्च मापदण्ड–२०७६, नागरिक सहायता कोष परिचालन ऐन २०७७ र गाउँपालिकाको बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७ स्थानीय कानुन सङ्ग्रहमा समेटिएका छन् ।
यस्तै वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७, सहकारी सम्बन्धी ऐन २०७७, न्यायिक समितिको कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७७, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७७, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७७ कानुन सङ्ग्रहमा समेटिएका छन् । सो सङ्ग्रहमा गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली र कार्यविभावन सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई बेग्ला–बेग्लै नियमावली बनाएर व्यवस्थित गरिएको छ ।
छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ र सामुदायिक बिद्यालयमार्फत लिम्बू भाषा लिपि (जसलाई लिम्बू भाषामा आनिपान भनिन्छ) संरक्षण गर्ने कार्यविधि २०७७ समेत कानुन सङ्ग्रहमा समेटिएका छन् । गाउँपालिकाले तत्कालिन संविधान सभाका सदस्य भूपेन्द्र थेबेको उपस्थितिमा कानुन सङ्ग्रह सार्वजनिक (विमोचन) गरेको जनाएको छ ।
यता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेका अनुसार स्वीकृत कार्यविधि, ऐन, नियमावली र मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिएको छ । स्वीकृत टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्बन्धी ऐनअनुसार पालिकाले सिरिजङ्घा गाउँपालिकाभित्र ७२ वटा टोल विकास संस्था समेत गठन गरेको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा(१) मा टोल विकास संस्था गठन सम्बन्धमा गाउँपालिकाले ऐन बनाई लागू गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
वडाभित्र सञ्चालित योजनाका लागि उपभोक्ता समितिले प्राप्त गर्ने अधिकार अब टोल विकास संस्थामा जान सक्ने छ । आठ वटा वडा रहेको सिरिजङ्घामा साविकका गाविसका प्रत्येक वडालाई एउटा टोल विकास संस्थाको क्षेत्राधिकारको रुपमा लिएर स्वीकृत स्थानीय कानुन अनुसार टोल विकास संस्था गठन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले कार्यालयले आयोजना गर्ने तालिम, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन, समारोह आदिमा गरिने खर्चमा एकरुपता र पारदर्शिता कायम गर्न खर्च मापदण्ड २०७६ ल्याएको छ । उक्त मापदण्डमा कार्यपत्र प्रस्तुति, टीप्पणीकर्ताको पारिश्रमिकदेखि सहभागी तथा स्रोत व्यक्तिको खाजा खर्च समेतमा खर्च गर्न सकिने सीमा निर्धारण गरिएको छ । कडा एवम् नसर्ने प्रकृतिका रोगका लागि उपचारमा आर्थिक समस्या झेलिरहेका गाउँपालिका भित्रका बिरामी नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारमा केही रकम सहयोग गर्ने उद्देश्यले नागरिक उपचार सहायता कोष बनाइएको छ ।
मृगौला प्रत्यारोपण गरेको वा गर्नुपर्ने वा डाइलोसिसका बिरामी वा, क्यासरका बिरामी, मुटुको सर्जरी गर्नुपर्ने बिरामी, प्यारालाइसिसका बिरामी वा अन्य बिरामीलाई उपचारमा निश्चित सहुलियत प्रदान गर्न उक्त ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाभित्र प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जिउज्यान र सार्वजनिक निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिहरुको संरक्षणका लागि बिपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी ऐन बनाइएको छ ।
गाउँपालिकालाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्यान्वयन गर्न बनाइएका कानुनलाई एउटै पुस्तकमार्फत सङ्ग्रहित गरी आम गाउँपालिकाका बासिन्दालाई जानकारी दिन स्थानीय कानुन सङ्ग्रह प्रकाशित गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले पालिकाको पहिचान स्वरुप ‘सिरिजङ्घाको गौरव, कञ्चनजंघा’ मूल नारा तय गरेको छ । कञ्चनजंघा सिरिजङ्घा गाउँपालिकाको वडा नं ८ याम्फुदिनमा पर्छ । गाउँपालिकाले स्थानीय कानुन संग्रह प्रकाशित गर्ने आफु नै पहिलो स्थानीय तह भएको दावी पनि गरेको छ ।