कर्मचारीको निर्वाचन फेरि स्थगित

काठमाडौ,मंसिर ११ । सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंसिर २७ गते हुने भनिएको निर्वाचन दोस्रोपटक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसअघि सरकारले गत असोज २४ गते हुने तय गरे तापनि कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमका कारण मङ्सिरलाई सारिएको थियो । ट्रेड युनियनको निर्वाचन त्यसअघि गत जेठ १९ गते हुनुपर्ने थियो । कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण निर्वाचन स्थगन हुँदै आएको छ । मंसिर २७ मा हुने भनिएको चुनाव रोक्न जनता समाजवादी पार्टीनिकट निजामती मधेसी कर्मचारी मञ्चले बुधबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । बैठकले ३ जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । तीनजना सहसचिव सुरेश आचार्य, गोकर्णमणि दवाडी र योगेन्द्रकुमार कार्कीलाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी गराए । बैठकले कृषि तथा वन सेवाबाट कार्की, प्रशासन सेवाबाट दवाडी र इञ्जिनियरिङ सेवाबाट आचार्यलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । पाँच पटकसम्म अन्यायमा परेका दवाडीलाई सरकारले यसपटक सचिवमा बढुवा गरेको छ । शुक्रबार बढुवा समितिले सचिवमा बढुवा गर्न उनलाई छैटौंपटक सिफारिस गरेको थियो । समितिले दोस्रो नम्बरमा भरतराज सुवेदी र तेस्रो नम्बरमा सुमन अर्याललाई सिफारिस गरेको थियो । यसअघि बढुवा समितिले दवाडीलाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गर्न ५ पटकसम्म पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो तर पनि सरकारको छनोटमा पर्न सक्नु भएको थिएन । दवाडी २०७६ माघदेखि नै सचिवमा बढुवाको सिफारिसमा पर्नु भएको थियो । तर हरेक पटक दोस्रो र तेस्रो बरीयतामा सिफारिस भएकाहरू बढुवा हुने गरेका थिए । सचिवमा बढुवा गर्न समितिले १ पद बराबर ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा गरिएको छ । बढुवा समितिले सिफारिस गरेका ३ मध्येबाट १ जनाको नाम छान्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष बढुवा समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । उक्त समितिमा मुख्यसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ । हाल दुवाडी सूचना तथा सञ्चार प्रविध मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । ३ महिना अघि मात्र उनको सरुवा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट यस मन्त्रालयमा गरिएको थियो । यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा सार्वजनिक गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्ताव पास गरेको छ । अब चाँडै नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।