लालमोहर सन्धिबारे सरकारलाई बुझाइयो स्मरणपत्र

-उज्यालो पोष्ट
ताप्लेजुङ, साउन २२ । ताप्लेजुङमा पहिचानजन्य संस्थाहरुले विक्रम सम्वत् १८३१ मा भएको तसल्ली मुलुकी लालमोहर सन्धिसम्बन्धी सरकारलाई स्मरण गराएका छन् । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङमार्फत सरकारलाई स्मरणपत्र बुझाउँदै लालमोहर सन्धिसम्बन्धी स्मरण गराएका हुन् ।
ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार दाहाललाई स्मरणपत्र बुझाउँदै पहिचान पक्षीय अर्थात पहिचानजन्य संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गरी बुझाएको स्मरणपत्रमा लालमोहर सन्धिबारे संक्षिप्त अवगत गराइएको छ ।
वि. सं. १८३१ साउन २२ गते भएको तत्कालीन गोर्खा राज्य (गोर्खा कान्तिपुर नेपाल) र लिम्बुवानबिच भएको सन्धिलाई पालना र कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । किराँत याक्थुङ चुम्लुङ ताप्लेजुङसहित विभिन्न १३ वटा संस्थाले सरकारलाई स्मरणपत्र बुझाउँदै आफूहरु लालमोहर सन्धि कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
वि.सं. १६६८ देखि विजयपुर राजधानी भएको लिम्बुवानको आफ्नै स्वशासन र स्वायत्तता सञ्चालन गरेको अधिकारलाई सन्धिले संरक्षण र सम्मान गरेको स्मरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सन्धिको मूल भावनालाई राणा शासनकाल, वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिपति राजा त्रिभुवन र वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सन्धिलाई नवीकरण गरी दिएकोबारे पनि स्मरणपत्रमा अवगत गराइएको छ ।
पछिल्ला समयमा पनि केन्द्रीय शासकहरुले विभिन्न घोषणापत्र, ऐन, नियम र निर्णयमार्फत उक्त सन्धिको सम्मान गरेको पाइएको छ । उक्त सन्दर्भ र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारसहित सन्धिको पालना तथा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सरकारलाई स्मरणपत्र बुझाएको किराँत याक्थुङ चुम्लुङका जिल्ला सचिव सरोज कङ्लिवा लिम्बूले जानकारी दिनुभयो ।
कियाचु सविच कङ्लिवाका अनुसार तसल्ली मुलुकी लालमोहर सन्धि कार्यान्वयनसँगै हालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश सुनिश्चितताको लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सरकारलाई स्मरणपत्र बुझाउनेमा पहिचानजन्य जातीय संस्था र केही राजनीतिक दलसमेत रहेका छन् ।
उक्त ऐतिहासिक सन्धिमा तत्कालीन गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह र लिम्बुवानका प्रतिनिधिले आपसी सहमति गरी हस्ताक्षर गरेका थिए । स्वशासनका आधारमा लिम्बुवानलाई प्रशासनिक इकाइका रुपमा आत्मसात गर्ने मूल मर्मका साथ गरिएको सन्धिमा लिम्बुवान क्षेत्रको स्वायत्तता र किपटजस्ता विशिष्ट अधिकार सुनिश्चित गरेको पाइएको छ ।