मेरिङदेनको न्यायिक कार्यविधि: बिबादका पक्ष बिपक्षीले चाहेमा मेलमिलापकर्ता वा कानुन व्यवसायी राख्न पाउने

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,फागुन १८ । ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाले बिबादका पक्ष र बिपक्षीले चाहेमा आफ्नोतर्फबाट दुई–दुईजना मेलमिलापकर्ता वा कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार सहितको न्यायिक कार्यविधि तयार गरेको छ ।

न्यायिक समिति समक्ष प्रस्तुत भएका बिबादको निराकरणका लागि पालिकाका प्रत्येक वडामा चार सदस्यीय मेलमिलाप केन्द्र समेत गठन गर्ने पालिकाले भनेको छ । पालिकाले तयार गरेको न्यायिक समिति सञ्चालन कार्यविधि अनुसार गठन भएका मेलमिलाप केन्द्रले तोकिएको समयभित्र मेलमिलाप गराईएको वा गराउन नसकिएको अवस्थाको प्रतिबेदन न्यायिक समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । बिबादका पक्षले मेलमिलाप गर्न अनुरोध गरेमा छोटो प्रकृयाद्धारा मेलमिलाप गर्ने गराउने वातावरण मेलमिलाप केन्द्रले गर्न सक्ने भएका छन् । मेलमिलाप गर्ने ना नगर्ने अथवा मिल्ने वा नमिल्ने अधिकार सम्वन्धित पक्षहरुकै स्वेच्छामा भरपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मेलमिलाप हुनेगरी मेलमिलाप केन्द्रबाट प्राप्त रायपछि न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासकले लिखित आधिकारिक पत्रमार्फत बिबादका पक्षहरुलाई न्यायिक समितिमा बोलाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा जानाजान बिबादका कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए दोस्रो पटक मिति तय गरी नगर प्रहरी वा नजिकको प्रहरी टोली समेत परिचालित गरी बिबादका अनुपस्थित पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन सकिने कार्यविधिमा भनिएको छ । कार्यविधिले न्यायिक समितिमा भएको छलफलका क्रममा उपस्थित न्यायिक समितिका संयोजक,सदस्य वा आमन्त्रित सदस्यले समितिको हित र उचित निर्णयमा पुग्न दिएको राय वा सुझावलाई बिबाद निरुपण नभएसम्मका लागि बाहिर ल्याउन बन्देज गरेको छ ।

न्यायिक समितिको आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको बिबाद होकी होईन भनेर बिबाद उत्पन्न भएमा सोको निराकरण गाउँसभाले गर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम पेश भएका बिबाद सुरु कारवाही र किनारा गर्ने प्रयोजनका लागि गाउँपालिकाले स्थानीय व्यक्ति एवम् सामाजिक कार्यकर्तामध्येबाट उपयुक्त देखिएका व्यक्तिहरुको सहमति लिई कम्तिमा तीनजना व्यक्तिहरुको नाम,थर र वतन समेत खुलाई मध्यस्थता सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २१७ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । संयोजक बाहेक न्यायिक समितिमा गाउँसभाले आफुमध्येबाट मनोनित वा निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य हुनेछन् ।