ताप्लेजुङको सिदिङ्वामा सत्रसय कृषक घर पहिचान,परिचयपत्र आएका तेह्रसयलाई वडामै बितरण गरिने

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,फागुन १६ । ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकाले प्रारम्भिक चरणमा किसान सूचीकरण प्रणालीमा सूचिकृत भएकामध्ये परिचयपत्र प्रिन्ट भईआएका १ हजार ३ सय कृषक घरधुरीलाई परिचयपत्र दिने भएको छ ।

सिदिङ्वा गाउँपालिकाका कृषि विकास शाखा प्रमुख विकास थेवेका अनुसार पहिलो चरणमा १ हजार ७ सय किसान सूचीकरण भएका छन् । त्यसमध्ये १ हजार ३ सय कृषक घरधनीको पचियपत्र प्रिन्ट भइ आएकोले उनीहरुलाई परिचयपत्र बितरण गर्ने पालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास विकका अनुसार पालिकाले किसान सूचीकरण प्रणालीमा सूचिकृत हुन कोहि छुटेका भए सूचीकरणका लागि मौका समेत दिएको छ । किसान सूचीकरणका लागि नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाण–पत्र,जग्गा धनीपूर्जाको प्रतिलिपि,निजी कृषि फार्म वा समूह दर्ता भएकोभए सोको विवरण र पासपोर्ट साइजको एकप्रति फोटो चाहिने पालिकाले जनाएको छ ।

किसान सूचीकरण प्रणालीमा सूचिकृत भई परिचयपत्र प्रिन्ट भई आएका किसानहरुलाई फागुन १८ गते देखि प्रत्येक वडामा पुगेर परिचयपत्र बितरण गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार फागुन १८ गते वडा नं १ कालिखोला,१९ गते वडा नं २ सादेवा,२० गते वडा नं ३ आङखोप,२१ गते वडा नं ७ सुरुम्खिममा पुगेर परिचयपत्र बितरण गरिने छ । यस्तै फागुन २२ गते वडा नं ६ मेहेले,२३ गते वडा नं ५ लिम्बुदिन र २४ गते वडा नं ४ साब्लाखुमा परिचयपत्र बितरण हुने छ । परिचयपत्र लिन आउनेहरुले आफ्नो नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि लिएर आउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी तवरबाट किसानलाई उपलब्ध गराईने सेवा सुविधामा पारदर्शीता र सुशासन अभिबृद्धि गर्दै वास्तविक किसानको परिचय स्थापित गराउन किसानहरुलाई सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध गराउन थालिएको पालिकाले जनाएको छ । सूचीकरण प्रणालीमा आवद्ध भएका किसानहरुको विवरणलाई तीनवटै सरकार(नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार)का बिद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गराई सेवा सुविधामा सूचिकृत किसानलाई प्राथमिकता दिनेगरी यो सूचिकरण प्रणाली सुरु भएको हो ।

देशभर रहेका कृषकहरुलाई एकीकृत गर्न,सरकारबाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा किसानको सहज पहुँच स्थापित गर्न,कृषकहरुका लागि आवश्यक पर्ने जरुरी सूचनालाई व्यवस्थित रुपले किसान समक्ष पु¥याउन यो प्रणालीले सहयोग गर्ने पालिकाको दावी छ । खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्वन्धी ऐन २०७५ को दफा १४ को उपदफा १ बमोजिम किसानको पहिचान गरी उपलब्ध हुने सरकारी सेवामा किसानको पहुँच स्थापित गर्न किसानलाई सूचीकरण प्रणालीमा आवद्ध गराउने सरकारी योजना छ ।