कर्मचारीतन्त्रे दलदल गुनासो र ध्यानाकर्षण

कृष्ण प्र. पौडेल । टीका भट्टराई
नेपालको कर्मचारीतन्त्र अकर्मन्यताको पर्यायबाची बनेको छ भन्दा राम्रो सुनिँदैन । तर, यो तितो सत्य हो । आफ्नै दैनिकीमा भन्दा बाहिर ध्यान दिन नपाउने पेटको आगो निभाउन रातोदिन रगत पसिना गर्ने उत्पित्पिडित वर्ग र समुदाय बाहेक यो कुराको अनुभव र आभास नभएको कोही छैन । मानवीय विवेकले त देखेकै भरमा उनीहरु यी समुदायले समेत यसको अनुभव गरेकै छन् । तर, यी सबैको यो कर्मचारीतन्त्रका अगाडि देखिने निरीहताको पराकाष्टा भने उदेकलाग्दो छ । यी कसैले अलि ठूलो स्वरमा राजा नांगै छ भन्ने आँट गर्न सक्दैनन् । कतिपयलाई त यस्तो भन्ने आँट गर्न खोजे मुख थुन्नसमेत आउँछन् लाल बुझकडहरु । कोही अलि सुकिलाले यो आँट गर्न खाज्यो भने उनीहरु कै दृष्टिदोष देख्छन् र हतारहतार बाटो छेक्छन् । यस्तो बाटो छेक्ने नै पक्का क्रान्तीकारी छन् । तिनले नै यस्तो प्रश्न उठाउनेलाई समृद्धिका बाधक, विकास विरोधी, सरकारका विरोधी अझै त्यस्तै परे अराष्ट्रवादी र अराजक पनि भन्न बेर लाउँदैनन् । निरोका यस्ता पाहुना नै अहिलेको संकटका हुति सकिएका लाछी मूकदर्शक हुन् । रोम साम्राज्यको निरोको पाहुना जस्ता यी पात्रको निरिहताको अन्दाजले मात्र पनि भन्न सकिन्छ । त्यतिबेला निरोको हठको पारो त्यसै चढेको थिएन । अहिलेको नेपाली समाजका निरोहरुको कथा भनिरहन पर्दैन होला । नेपाली समाजमा बिग्रह र कुण्ठाको आगोमा घिउ थप्ने काम अहिले स्थायी सरकार भनिने राज्य संयन्त्रले गरिरहेको छ यसको अर्थ अरु वर्ग र समुदायका सबैले दूधले नुहाएका छन् भन्ने अर्थ लगाउनु भने पर्दैन । यो संयन्त्रले गर्नैपर्नै काम कमै गर्छ र धेरै काम नगर्न पर्ने मात्र गर्ने गरेको छ । तर, यो भन्दै गर्दा यही संरचनामा दलिएर, हेपिएर चेपिएर निम्छारे जिन्दगी चलाउन बाध्य साना भनेर चिनाइएका कर्मचारीलाई एउटै घानमा हाल्नुहुँदैन । यो कर्मचारीतन्त्र अहिले नेपाली समाजको धमिरोजस्तो भएको छ । यस्तो धमिराको प्रवृत्ति फेरेर मौरी बनाउन यसको पुनर्गठन गर्न ढिला हुँदैछ । तर, यसतर्फ कसैको उचित ध्यान पुगेको छैन । यो कामको नेतृत्व लिनुपर्ने सरकार र राजनीतिका अगुवा आफै पात्तिएर अहिले बालुवाटार, खुमलटार र भैंसेपाटीतिर बरालिएका छन् । यी भन्दा पनि निकम्मा त यसका सेवाग्रही र सरोकारवाला छँदैछांै । खबरदारीको चौकीदारी गर्ने स्वाङ पार्ने नागरिक समाज कोमामा छ । टाठाबाठाको टपरटुईयाँ समाज फेदबाट सुक्दै पलायन हुने र राजनीतिक नेतृत्व टुप्पोबाट कुहिँदै गन्हनउने क्रम जारी छ । यी सबैका कुरा फेरि पनि गरौंला । अहिले कुरा गरौं स्थायी भनिने सरकारी कर्मचारीतन्त्रकै । कर्मचारीतन्त्र पश्चिमी देशहरुमा औद्योगिक विकासलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रवर्द्धन गर्न निर्माण गरिएको त्यतिबेलाको अवस्थामा मानव श्रोत परिचालन गर्ने एउटा प्रभावकारी संयन्त्र थियो । यस अर्थमा यो औद्योगिक क्रान्तिसँगै विकसित भएको केन्द्रीकृत मानव स्रोत परिचालनको मानवीय इञ्जिनियरिङ हो । १८ औं शताब्दीमा प्राकृतिक तथा मानव श्रोतको दोहन गर्न विकास भएको यस्तो औपनिवेशिक संयन्त्र नेपालमा जंगबहादुर राणाले भित्र्याएका थिए । राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न स्रोत जुटाउने र अरुका श्रोत हडप्न खटाउने कारिन्दाको सञ्जालका रुपमा यो विकसित हुँदै आएको इतिहास छ । यो राजाकालमा झनै भुत्ते हुँदै गयो । सबै परमादेशको जिम्मा राजालाई दिएर सबै निर्णय उतैबाट गराउने परम्परा बसालियो । यस्तो निर्णय गर्दा व्यक्तिगत फाइदा छैनभने जोखिम लिनुको सट्टा आफूभन्दा माथि लैजाने परम्परा बसालियो । यसका लागि बैठक एउटा अचूक हतियार बनाइयो । यस्ता कोठे बैठकले फुर्सद नभएको बहाना बनाउँदै समयमा काम नगर्ने प्रवृति बसालियो । यसले व्यक्तिगत लाभ हानी मात्र विचार गर्ने निरिह संयन्त्र बन्ने आधार बन्दै गयो । एकदुई अपवादका घटना बाहेक कर्मचारीको काम त स्वार्थ सिद्ध गर्न आवश्यक साधन मात्र बनाइयो । अहिले कर्मचारीको पहिलो अभीष्ट त आफ्नो स्वार्थसिद्धि नै हो अन्यथा सिन्को पनि भाँच्दैनन् ।यस्ता स्वयं लेखकहरुले नै भोगेका पर्याप्त तीता अनुभव छन् । कर्मचारीतन्त्र आफ्नै पलायनको खाल्टोमा खसेको छ । यसले माथिकालाई रिझाउने र आफ्नो दुनो सोझाउन चाकरी, भनसुन र खुसाामद गर्न मात्र सीमित बनाएको छ । विसं.२००७ सालपछि यसलाई भारतीय प्रशासनको ढाँचामा त ढालियो । तर, यस्तो फेरबदल गर्दा राणाकालमा पारिवारिक शासन गर्न मलजल गरिएको आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाकरीलाई संस्थागत सन्दर्भको कुनै लेखाजोखा भएन । यस्तो जग नै फेर्नुपर्ने कुराको भेउ त्यसपछिका असल भनिएका शासकले पाउँदै पाएनन् भने खराब सासकले त चारखुट्टेको घरजममा जर्ज आरवेलले भनेजस्तै चलाख कुकुरले गर्ने परमादेशको अपव्याख्या गरी नै रहे । यसको सबैभन्दा बलियो प्रमाण भनेको यो ७ दशकमा कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठनको चर्चा र जिम्मा तिनै कर्मचारीलाई दिनु नै हो । विसं २०४६ सालको आन्दोलनले निरंकुशतन्त्रको अन्त्य ग¥यो र लोकतन्त्रको बहाली ग¥यो । सत्ताको बागडोर दरबारिया आसेपासे र गाउँका मुखियाबाट आन्दोलनरत राजनैतिक पार्टीहरुका हातमा आयो । तर, सत्ता सञ्चालनको अनुभव नभएका यी नेताहरु सत्ता सञ्चालनमा दीक्षित हुन विनम्रतापूर्वक अरुका अनुभवबाट सिक्नुपर्ने मा उल्टै अंहकारले सुझबुझ गुमाएका पार्टी नेताहरु आन्दोलनकै धङधङीमा रमाउँदै आफूले कार्यकारी नेतृत्व लिनुको साटो यो हुनुपर्ने र यसो गर्नुपर्ने भन्दै सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर फूलमाला थाप्दै आन्दोलनकै मञ्चबाट जिन्दावाद र मूर्दावादका भाषण गरिरहे । यो क्रम अहिले पनि निरन्तर छ । सरकार प्रमुखदेखि सबै तहमा एकस्वरमा यस्तै भाषण चलिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्र आफ्नै पलायनको खाल्टोमा खसेको छ । यसले माथिकालाई रिझाउने र आफ्नो दुनो सोझाउन चाकरी, भनसुन र खुसाामद गर्न मात्र सीमित बनाएको छ । सबै सरकारी योजनामा, नियुक्ति, काम र कुरामा यो भन्दा अरु कुनै कुरा देख्न, सुन्न र महसुस गर्न पाइँदैन । एक अर्थमा नेपालको अहिलेको यस्तो शासकीय स्थितिलाई १८ औँ शताब्दीको अवस्थासँग दाँज्न सकिन्छ । प्रशंग हो, रसियन शासक जारिना क्याथरिना द्वितीयको पालाको । उनका एकजना भरपर्दा सैनिक ग्रेगोरी पोतेम्किन भन्ने थिए । यी सासकलाई प्रभावित गर्न अगाडिबाट शहरजस्तो देखिने तर भित्र केही नभएका संरचनाहरु बनाए । अहिले सरकारी वरिष्ठ प्रशासक ग्रेगोरी पोतेम्किन जस्तै छन् र यिनले जनसेवा र समृद्धिलाई पोतेम्किन शहर बनाएका छन् । यही देखाउँदै हावाको लुगा लगाएका शासक भने चर्का भाषण गर्दै सहर घुम्दैछन् । यस्ता सासकको यस्तो चालाको सबैभन्दा नजिकबाट देख्ने यिनै कर्मचारी हुन् । यो चाल पाएका कर्मचारी आफ्नै हातमा सबै शक्ति आएको दम्भ पालेर सत्ताका भण्डारे हुँदै गएका छन् । यस्ता मन्त्रीले भनेर कहाँ हुन्छ, यी त घामछाँया हुन्, अहिले छ, एकछिनमा जान्छ भन्दै नेतृत्वलाई नटेरेका हजारौं उदाहरण छन् । संविधान र कानुनी व्याख्याबाटै राज्य सञ्चालनको मूल जिम्मेवारी लिएको कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचनाको पहल गर्नुको साटो यी नेता भने ङिच्च दाँत देखाएर आफ्नो निरीहता लुकाउने गरेका छन् । यो क्रम अहिलेसम्म पनि जारी छ । कालखण्डको तुलना त इतिहास लेख्नेले गर्लान् नै । तर, गएको तीन दशकमा जे देखियो र भोगियो, यसबाट अहिले स्थायी सरकार भनेर चिनिने राज्य संयन्त्रको उपरीतह राणकालदेखि नै लुटपाटमा दीक्षित नै थियो भन्ने प्रष्ट नै छ । जब, यसले त्याग र बलिदानको सघर्षमयी इतिहासको उपहास गर्दै आफ्ना मूल्य मान्यतालाई बन्धकी राख्दै देशको ढुकुटीमा आँखा लगाएको अहिलेको नालायक नेतृत्वको लालचको गन्ध चाल पायो, यो राज्य दोहनमा बारबार जुर्मुरायो । यसले अनाडी नेतागणको नौनाडी मात्र छामेन, भण्डारे बनेर राज्यको ढुकुटी दोहनमा लिप्त भयो । अहिलेसम्म यो क्रम जारी छ । केही लेनदेन नमिलेर वा व्यक्तिगत कुण्ठाले बदला लिने कुरा बाहेक यसको सुनुवाई हुने कतै छाँट छैन । राजनैतिक व्यवस्था कागजमा भलै सामन्ती (राणाकालीन) बाट कल्याणकारी (पञ्चायतकालीन) हुँदै जनता सशक्त गर्ने (राजतन्त्रोत्तर कालीन) शब्दावलीसम्म आयो । कर्मचारी तन्त्र अझै शासनकै र अझ शक्तिका आडमा स्वार्थका लागि सताउने काम सहज मान्ने मनस्थितिमा छ । उनबाट काम लिनुप¥यो भने नजराना र निरीहता दुबै पोख्नुपर्छ । अहिले नेता र तिनको चाकडीमा स्वार्थसिद्ध गर्ने कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता झनै बढेको छ । वाषिर्क योजना र कार्यक्रममा कुशासन छताछुल्ल भएको छ । लकडाउन भनेर छुट्टी दिने र काम गर्न जानेले ओभरटाइम लिने अत्याचार लाचारी हुँदै गर्दा सुत्केरीले घर पुग्न नसकेर हालेको सुस्केरा समेत सुनेन, उल्टै महामारीको त्रास बाँड्यो । तिनका दुखमा गोहीका आँसु पनि चुहेनन् । यसरी हेर्दा, नेपालमा आन्दोलनकारी राजनीतिलाई दोष लगाएर अतुलनीय फाइदा लिने कर्मचारीतन्त्र नै हो । यो कुरा बुझ्न नसकेको राजनीतिक नेतृत्व तिनै कर्मचारीका अगाडि निरीह भएका छन् । यिनै निकम्मा नाइकेले आफ्नै सिफारिसमा आफंै राष्ट्रसेवकको फुली थप्दै गयो । योे पगरीले सजिएका राज्य यन्त्रका नाइकेका सामु निरीह नेताहरु र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न यिनैका सामु लम्पसार पर्ने गरेका हुन् । खिलराजलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल र अख्तियार र राजस्व विभागमा नाइकेको चर्तिकला त सतहमा आएका केही उदाहरण मात्र हुन्, खोतल्ने हो भने यस्ता सयांैै उदाहरण छन् । यथार्थमा भन्ने हो भने जति ठूला आन्दोलन भए पनि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गरिएन । अहिलेसम्म पनि यसो गर्ने छाँटकाँट कतै देखिँदैन । अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका रहेको संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधायकसमेत कर्मचारीतन्त्रको पुर्नसंरचनाको चर्चासमेत छैन, उल्टै काम कर्तव्यको शर्त भन्दा अधिकार थप्नेमै नेताहरुको जोडबल भएको कुरा त यिनका छलफलका विषय र गुट उपगुटमा विभाजित मतबाट पनि आकलन गर्न सकिन्छ । नासु तहका कर्मचारीको सिंहदरबारभित्र नै भएको आन्दोलनले पनि उनीहरुको शक्ति र क्षमता प्रदर्शित भएकै छ । यीभन्दा ठूला हाकिमको कुरा त अलि ठूलै होला नै । अहिलेसम्म पनि शक्तिमा आशक्त र दम्भी शासकहरुले के थाहा पाएनन् भने जनविद्रोह कुनै वाद वा तन्त्र प्रभावकारी नभएर मात्र होइन, जनसेवा प्रभावकारी नभएर जन अपमान बढेका कारणले हुने गर्छ । यो कुरा त अहिलेको सरकारको समृद्धि यात्राको कछुवा ताल हेरेरै पनि अञ्दाज हुन्छ । यस्तो ढिलासुस्तीका कारण त कर्मचारीतन्त्रका अकर्मन्यतामा सजिलै भेटिन्छ । पार्टीहरुको गुटगत नेतृत्व र स्थायी सरकार भनिने राज्यसंयन्त्रको अपवित्र र अदक्ष गठबन्धन नै अहिलेको संसदीय सत्ता समीकरण हो । सत्ताधारी दल, प्रतिपक्ष भन्ने त प्राविधिक शब्दावली मात्र भएका छन् । यस्तो लगनगाँठो अहिले झन् कसिलो भएको छ । यिनको सामाजिक आर्थिक र वर्गीय अन्तरसम्बन्ध झनै दुराग्रही छ । डोरबहादुर विष्टले औंल्याएजस्तै, एकातिर भाग्यवादको मलजल गर्ने र अर्कोतिर भिख मागेरै भए पनि आर्थिक विश्वव्यापीकरण उन्मुख आधुनिक विकासको आत्मरतिमा रमाउने र जनतालाई त्यसको सपाना बाँड्नेहरुको अपवित्र गठवन्धन नै अहिलेको समृद्धि सत्ता हो । द्रव्यको वैभवमा आधारित उच्च मध्यमवर्गीय विषेषतालाई आदर्श ठान्ने यो वर्ग विभिन्न राजनीतिक समूह, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै लुटको खेतीमा व्यस्त छ । यो पिँध नभएको लोटा जस्तै छ । यसको कुनै वैचारिक र नैतिक धरातल छैन । पदमा रहँदा मात्र हैन, निवृत भएपछि पनि तिनैको हालीमुहाली छ । कर्मचारी नै अहिले पनि प्रायःजसो विभिन्न आयोगहरु, राजनीतिक नियुक्ति र सरकारी परियोजनामा समेत निवृत कर्मचारीको नै वर्चश्व कायम छ । मानौं यो देशमा सरकारी कर्मचारी बाहेक जान्ने सुन्ने अरु कोही छैनन् । यसबाट पनि थाहा हुन्छ यो कसरी राजनैतिक नेतृत्वसँग सौदाबाजी गर्दै शक्तिकेन्द्रमा स्थापित भैरहन्छ । त्यसो त सरुवा, बढुवा र सुविधाका लागि ज्यानै फालेर चाकडीमा लागेका पहुँचवालाहरुको कुरा र माथिका ठूलाबडाबाट सधैं शासित निरीह साना कर्मचारीहरुको बेदना भने अलि बेग्लै छ । अहिले पनि हजारौं साना कर्मचारी हाकिमका बारी, गोठ र भान्सामा नै पेन्सन पकाउँछन् । कर्मचारी तन्त्र खस्कनुमा केही समकालीन वस्तुगत कारणहरु पनि छन् । धेरैजसो खासगरी उच्च तहका कर्मचारी एवम् नेताहरुका सन्तान देशमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा मानिसमा स्वाभाविक प्रेम त्यत्तिकै सघन हुँदैन, काम बिग्रँदा चित्त दुख्दैन यद्यपि यसो भन्दा इमान्दारिमा शङ्का गरेको आरोप लाग्न सक्छ । तर यो यो एक हदमा यथार्थ हो । कतिको कहिले पेन्सन पकाएर उतातिर लागौं भन्ने हुन्छ । कति यता त्यत्रो महत्व पाएको उता भाउ नपाएर मात्र देशमा बसेका छन् । आखिर नाति नातिना त उतै स्याहार्न न पाइन्छ ! अनि दलहरुले प्रतिक्रान्तिको हाउगुजीको सैद्धान्तिक आधारमा क्रान्तिकारीको अधिनायकत्व आवश्यक भएका नाउमा कर्मचारीको दलीयकरणको महारोग भित्राएको जगजाहेरै छ । दलमा पनि यसको व्यावहारिक सैद्धान्तिकीकरण भयो । आफ्नो दलको लाटलुट र लसपस नभएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएन । यस्तो नभएको वरिष्ठ भन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको हालिमुहाली चल्यो । शासकीय अस्थिरताको फाइदा लिँदै कर्मचारीतन्त्र यसको प्रतिरोध गर्ने भन्दा पालो कुर्ने भयो । अर्को कुरा, कर्मचारीहरु बाहिर नगए पनि पहुँच र पैसा हुनेको दुनियाँ फरक छ । हरेक सेवा सुविधा निजी तहमा पाइन्छः स्कुलका सट्टा बोडिङ छन्, अस्पतालका सट्टा ५ तारे अस्पताल छन्, धाराको ठाउमा पानी तान्ने र फिल्टर गर्ने निजी प्लान्ट छन्, जारमा किन्न पाइने नै भयो, पैसा हुनेले हिमाली स्वच्छ पानी को बखान गर्दै यो पनि विदेशबाटै ल्याउने गरेका छन् । घरमा बत्ती गए नगएको थाहै हुँदैन, सोलार र इन्भर्टर छँदैछ । सडक धूलो भए आफ्नो वा अफिसको गाडीमा एसी छ । कतिका लागि त यी पदको पावरले निशुल्क दिन्छ । गरेको कामको आफूलाई खासै फाइदा छैन । अनि त तिनका छोराछोरी पनि लोकसेवा लडिरहेका छैनन् । उतै छन् । यता त अपवादलाई छाडेर बाँकि त ठेट्ना मात्र नै हुन् जो केही गरौं भन्ने भन्दा छिटो आरुनो बन्दोबस्त गर्ने अवसरकै खोजीमा छन् । एक किसिमले यो मीडियोकर मास हो । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका वरिपरिमात्र रमाउने प्रवृत्ति बोकेको यो संयन्त्र स्थानीय तह वा समुदाय स्तरका कर्मचारीलाई सेवा सुविधा र अधिकार कुरा त परै जाओस् आर्थिक अपचलनका चलखेललाई लाचारी देखाएर आफ्नो हैसियत देखाउँछ । कतिसम्म भने आफ्नो तलबले राम्ररी घरबार नचलेको थाहै नपाएको जस्तो गरेर अबैध कमाईलाई बाध्यताको संज्ञा दिएर उम्किने दाउ गरिरहन्छ । यस अर्थमा राजनीतिलाई दोष लगाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सक्ने कुनै छ भने त्यो कर्मचारीतन्त्र नै हो । चाकरीको जगमा मौलाएको यो राज्यसंयन्त्रले भनसुन, चलखेल र आफ्ना मान्छेको मात्र भाषा बोल्छ र बुझ्छ पनि । यो नातावाद र अवसरवादमा टिकेको हुन्छ । (अब कृपावाद पनि बाकि रहेन) । बाहिरबाट हेर्दा कर्मचारीहरु कुनै न कुनै दलसँग आवद्ध छन् यो कुरा कर्मचारी छाता संगठनको चुनाबबाट पनि देखिन्छ तर भुक्तभोगीका अनुसार आप्mनो सर नपरी कुनै पनि कर्मचारीले नेताहरुका इच्छाअनुसार स्वतः काम गर्दैनन् । यि कुराको समग्रतामा आकंलन गरेर यसको पुनर्गठनको दृढ अठोट भन्दा बाहिरबाट हाम्रो उन्नतिको ढोका खुल्दैन । किनकी विसगति र बिकृतिको मुख्य जग नै यही हो । यो एक हिसाबले आगन फोहोर रहेसम्म मझेरी सफा नहुने कुरा जस्तै कटु सत्य हो । यसलाई यसै अर्थमा लिएर हामी सबै फेरिने कुरा नगरे यो मुलुक फेरिँदैन ।
(सरकारी सेवाबाट राजीनामा गरेका पूर्वकर्मचारी पौडेल र भट्टराईको अनलाईन खबरमा प्रकाशित लेख हामीले साभार गरेका हौं)