बाढीबाट बच्न एकीकृत मोडेल

डा. सुबोध ढकाल

योवर्षको मनसुन सक्रिय भएसँगै नेपालमा बाढी र पहिरोको प्रकोपबाट एक दर्जनभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको आँकडा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दिइसकेको छ । बाढी जोखिमको हिसाबले नेपाललाई ३० औँ स्थानमा राखिएको भए पनि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपद्बाट पुगेको आर्थिक क्षतिमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारी बाढीबाट हुने गरेको देखिएको छ । विभिन्न प्रकोपजन्य विपद्बाट मृत्यु हुने जनसङ्ख्यामध्ये बाढी र पहिरोबाट मात्र ज्यान जानेहरू झण्डै ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् ।
बाढीका कारण बर्सेनि पर्ने विपद् र जनधनको क्षतिलाई घटाउने कुनै उपाय छैनन् त ? अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको विकास उत्कर्षमा पुगेको संसारमा यस्ता समस्याको समाधान नै नभएको पक्कै पनि होइन तर त्यसलाई उपयोग कसरी गरिएको छ र त्यसको महŒव बुझिएको छ कि छैन भन्ने कुराले समस्या समाधानको दिशानिर्देश गर्छ । यस्ता विषयको सन्दर्भमा नेपालमा अति नै खड्किएको कुरा हो– यहाँ जान्ने र गर्नेका बीचमा ठूलो खाडल छ । जसले सम्बन्धित विषयमा धेरै जानेका छन् उनीहरू काम गर्ने ठाउँमा छैनन् अनि जसले काम गर्छन् उनीहरूलाई विषयको अद्यावधिक ज्ञान कम छ । साथै यसमा केन्द्रीय स्तरबाट गरिने योजना र नीतिगत निर्णयमा अनेक कमजोरी हुने गरेका छन् ।
बाढीजस्ता प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्नका लागि चाहिने पहिलो तथ्य भनेको कुनै पनि स्थानमा यस्ता प्रकोपको प्रमुख कारण के हो भन्ने हो । बढीमा २५० किलोमिटरको चौडाइ भएको देशमा समुद्री सतहबाट
६०–७० मिटरको उचाइदेखि आठ हजार ८४८ मिटरसम्मको उचाइका पहाडसम्म हुने बाढी र पहिरोको जोखिमलाई बढाइदिने प्रमुख कारण हो किनकि यस्तो भूभागमा उचाइमा भएको फराकिलो फरकले हाम्रा खोलाहरूको वेगलाई (ग्रेडिएन्ट) अत्यन्तै बढाइदिएका छन् । यसमा हाम्रो कमजोर भौगर्भिक बनोट र अहिलेसम्म पनि नरोकिएको हिमालय बन्ने प्रक्रियाले थप जोखिम बढाइदिएको छ भने चुनौती पनि उत्तिकै थपिदिएको छ । थोरै समयमा धेरै पानी पर्ने विशिष्ट प्रकृति पनि नेपालमा छ, जस्तो कि नेपालमा वर्षभरि पर्ने पानीको झण्डै ८० प्रतिशत जम्मा मनसुनका तीन–चार महिनाभित्रमा पर्ने गर्छ । यसमा थपिएको अर्को विषम परिस्थिति जलवायु परिवर्तनको कारणले निम्त्याएको असामान्य पानी पर्ने अवस्था हो जसले गर्दा वर्षभरिमा पर्ने पानीको मात्रामा खासै फरक नपरे पनि पानी पर्ने जम्मा समय भने घट्दै गएको छ । यो प्रक्रिया, जसलाई ‘एक्स्ट्रिम प्रेसिपिटेसन’ पनि भनिन्छ, ले गर्दा जमिन अति छिटो गल्न जान्छ र बाढीपहिरोको जोखिम बढाइदिन्छ । यस्ता कारण थाहा पाइसकेपछि समाधानको उपायतिर मार्गनिर्देश गर्न सकिन्छ । भूभाग र हिमालय बन्ने प्रक्रियालाई त हामीले बदल्न सक्दैनौँ तर यिनीहरूको कारण सिर्जित बाढीको जोखिमलाई भने घटाउन सकिन्छ तर यो क्षेत्रमा अहिलेसम्मका हाम्रा कदम त्यति वैज्ञानिक हुनसकेका छैनन् ।
जस्तो कि यस्ता प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम बनाउँदा प्रशासनिक क्षेत्रको हिसाबले बनाउनु अवैज्ञानिक छ । किनकि विपद्ले हाम्रा सुविधाका लागि बनाइएका प्रशासनिक क्षेत्र जस्ता संरचना बुझ्दैन, यसले त भौगर्भिक बनोट र सतही बनोट तथा संरचनाको भाषा बुझ्छ । हाम्रा कार्यक्रमका विडम्बना यस्ता छन् कि सिमाना जोडिएका प्रशासनिक क्षेत्र वा जिल्लामा उस्तै प्रकृतिका जोखिम छन्, एउटा क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमका कारणले जनता सापेक्षित रूपमा सुरक्षित छन् तर सँगै सिमानाको अर्को क्षेत्रका जनता त्रासमा छन् । यस्तो विडम्बना हटाउन धेरै हदसम्म कार्यक्रम उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रबाट बग्ने मुख्य खोलाको हिसाब (बेसिन एप्रोच) मा लैजानु जरुरी छ । नेपालमा यो मोडेलको फाट्टफुट्ट सुरुवात भए पनि अधिकांश कार्यक्रम प्रशासनिक क्षेत्रको हिसाबले चलिराखेका छन् । खोलाको मुहानतिर आउने र पुछारतिर आउने विपद््को प्रकृति फरक हुन्छन् तर मुहानतिरका प्राकृतिक र मानव सिर्जित प्रतिकूल कारणले खोलाको तल्लो भागका वातावरण र मानिसमा जोखिम बढाइदिन्छन् ।
त्यसैले खोलाको मुहानदेखि खोलाको मध्यतट अनि तल्लो तटसम्मको सबै ठाउँमा रहेका उल्लेखित सबैखाले जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम एकीकृत र वैज्ञानिक तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्रा प्रायः सबै कार्यक्रममा बाढी ल्याउने खोलाको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै जोखिम घटाउने कार्यक्रम नगरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा मात्र कार्यक्रम चलेका छन् जुन अति नै प्रभावहीन बनिरहेका छन् किनकि बाढी आउने कारण उपल्लो तटमा हुने गर्छन् जसलाई उपचार नगरी तल्लो तटीय क्षेत्र सुरक्षित हुनैसक्दैन । उदाहरणका रूपमा चुरेबाट सुरु भई बगेका खोलाहरूबाट तराईमा आउने बाढी रोक्न तराईमा बनाइएका डाइक तथा स्परहरू एक दुई वर्षभित्रै पुरिएर काम नलाग्ने हुने घटनालाई लिन सकिन्छ । यसो हुनुमा कमजोर चुरेक्षेत्रमा घनघोर वर्षा अनि अन्य मानवजन्य क्रियाकलापका कारण अत्यधिक रूपमा चट्टान टुक्रिने र कुहिने अनि ठाउँठाउँमा पहिरो गई जमिनको भूक्षय हुने र यसरी उत्पन्न भएको गेग्रान वा सेडिमेन्टलाई खोलाले बगाई तराईमा लगेर थुपार्ने प्रक्रिया जिम्मेवार छ । यो प्रक्रियालाई रोक्न खोला सुरु हुने चुरे क्षेत्रमा नै सेडिमेन्ट उत्पन्न हुने प्रक्रियालाई रोक्नुपर्छ । अनि मात्र तराईमा गरिएका जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास सफल हुन्छन् र बाढीबाट हुने जनधनको क्षतिलाई घटाउन सकिन्छ । यसलाई ‘अपस्ट्रिम डाउनस्ट्रिम लिङ्केज’ को नामले चिनिन्छ ।
बाढीको जोखिम घटाउने क्रममा कनिका छर्ने प्रवृत्ति हावी छ जसले कुनै सकारात्मक प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । जस्तो कि कुनै खोलामा बाढीले पटक पटक जनधनको क्षति गरिराखेको छ भने त्यसको कारण र असरको लेखाजोखा गरी कुन ठाउँमा कस्तो रोकथामको संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको सम्बन्धित विशेषज्ञ प्राविधिकले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो तर बाढी रोकथाम भन्नासाथ जता पनि तारजाली बाँड्ने र जथाभावी ढुङ्गा भरिएका तारजाली लगाएको देखिन्छ जुन जोखिम न्यूनीकरणको उपयुक्त उपाय होइन, यो अनावश्यक खर्च मात्र हो । तिनै ढुङ्गा भरिएका तारजालीमा पनि कुनै इञ्जिनियरिङ डिजाइन देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि उपयुक्त जनशक्तिको कमीले जता पायो उतै तारजाली लगाइएको देखिन्छ तर तिनीहरूको बाढी रोकथाममा खासै सकारात्मक असर पर्दैन । यसमा राजनीतिक पहुँच, ठूलाबडा भनिनेहरूबाट हुने गरेको हस्तक्षेप अनि वैज्ञानिक आधारलाई लत्याइदिने प्रवृत्तिले थप समस्या पारेका छन् ।
यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूका बीचमा समन्वयको कमी छ । एउटै क्षेत्रमा भिन्नभिन्न संस्थाबाट एउटै परियोजना दोहोरिएर गएका घटना पनि छन् । यो समस्या समाधानका लागि जति पनि कार्यक्रम प्रशासनिक क्षेत्र वा जिल्लामा जान्छन्, तिनीहरू कडाइसाथ एकद्वार मोडेल अनुसार कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रमबारेमा सम्बन्धित लाइन एजेन्सी र जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति वा यस्तै कामका लागि गठित निकायहरूले लेखाजोखा गरी तिनीहरूको कार्यक्षेत्र, कार्यनीति तथा उद्देश्यबारेमा जानकार हुनु जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै कार्यक्रमबारे सबैको सजिलै पहुँच हुने माध्यमबाट सूचनाका आधुनिक प्रविधिमार्फत जानकारी गराउनु अति जरुरी छ । यसले गर्दा कार्यक्रम दोहोरिने क्रम रहँदैन र सो कार्यक्रम अर्को क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ । बाढीजस्ता सबै प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विज्ञानको उच्चतम प्रयोग गर्दै यसलाई अघिअघि लगाई प्रविधिलाई त्यसको पछिपछि हिँडाउनु अति जरुरी देखिन्छ । यति गर्न नसक्ने हो भने बाढी र पहिरोबाट बर्सेनि अनाहकमा मानिसको ज्यान जोखिममा परिरहने अनि विज्ञान र प्रविधिको कुनै उपयोगिता नदेखिने क्रम जारी रहनेछ ।

–गोरखापत्र दैनिकबाट