अब मास्क नलगाइ हिंडे पटकै पिच्छे सय रुपैंया र आदेश उल्लंघन गरेमा १ लाख रुपैंया सम्म जरीवाना

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,जेठ ११ । सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ ले आदेश उल्लघंन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ कैद र जरीवाना दुबै सजाय गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगरे सुरक्षाकर्मीलाइ ठाउँको ठाउँ जरीवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । जारी अध्यादेशको परिच्छेद ५ को कसुर तथा सजाय सम्वन्धी व्यवस्थामा कुनै व्यक्तिले आदेश उल्लंघन गरेमा तत्कालै १ लाख र संस्थाले आदेश उल्लंघन गरेमा ५ लाख रुपैंया सम्म जरीवाना गर्न सक्ने भएको छ । यस्तै मास्क नलगाइ आवतजावत गरेमा जिम्मेवारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले पटकै पिच्छे प्रतिव्यक्ति १ सय रुपैंया,मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरेको अवस्थामा सोको उल्लंघन गरेमा पटकै पिच्छे २ सय रुपैंया र सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाइएको अवस्थामा सम्वन्धित अधिकारीको अनुमति बिना वा सुरक्षाकर्मीलाइ सूचना नदिइ वा बिरामी ओसारपसार गर्ने देखि बाहेक सवारी साधन चलाएमा पटक पिच्छे दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन भए २ हजार र अन्य सवारी साधन भए ५ हजार रुपैंया जरीवाना गर्न सक्ने भएको छ । अध्यादेश बिपरितको काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाइ माथि उल्लेखित सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिना सम्मको लागि बन्द गर्न आदेश दिन पाउने अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ । यस्तै अध्यादेशको पालना नगर्ने,जिम्मेवारीबाट पन्छिने,काममा ढिलासुस्ती गर्ने,आफ्नो पदीय दायित्व समयमा निर्वाह नगर्ने वा यस अध्यादेश बिपरित कार्य गर्ने कर्मचारीलाइ जिम्मेवारीबाट तत्काल मुक्त गरी प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय सजाय गर्न पाउने अधिकार समेत प्रजिअलाइ दिइएको छ । अध्यादेशले कोभिड–१९ को रोकथाम,नियन्त्रण,रोकथाम र उपचारका लागि सम्वन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर गर्न सक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिकार्य अधिकारीकोतर्फबाट प्रजिअले पैदल वा जुनसुकै सवारी साधनका यात्रुको स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाउने,जाँच गर्दा कुनै यात्रु संक्रमित भएको शंका लागेमा यस्तो यात्रुलाइ अस्पताल पठाउने वा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न लगाउने र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै संघसंस्था,शिक्षण संस्था,उद्योग,सार्वजनिक स्थल,सभाहल,पार्टी प्यालेस,होटल,सामुदायिक भवन र यातायातका साधनको परिचालन गर्ने वा गराउने कार्य पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकार भित्र राखिएको छ ।