आगामी आवदेखि कोशी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,बैशाख १९ । आगामी आर्थिक बर्ष २०८२।८३ देखि कोशी प्रदेशका १ सय ३७ स्थानीय तहमानै सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

सुरक्षित आप्रवासन(सामी) कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोग गर्ने हेल्भटास नेपालका कार्यक्रम अधिकृत रोहित विश्वकर्माका अनुसार आगामी आव देखि कोशी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेगरी प्रकृया अघि बढेको छ । विश्वकर्माका अनुसार सुरुमा कोशी प्रदेशका ४८ स्थानीय तह,दोस्रो चरणमा थप ६२ स्थानीय तह र आगामी आर्थिक बर्षदेखि थप २७ स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने छ । विश्वकर्माका अनुसार ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइरहेको छ ।

साझेदारीमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक बर्षमा यहाँका थप ५ स्थानीय तहले आशयपत्र पेश गरेको समेत विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । यो कार्यक्रममार्फत बैदेशिक रोजगारी प्रकृयामा रहेका र रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई सीप,सूचना,मनोसामाजिक,वित्तीय सारक्षता र न्यायमा पहुँच स्थापना गर्न सहयोग गरिने छ । संघीय सरकार,प्रदेश सरकार,स्थानीय सरकार र स्वीस सरकारको वित्तीय साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोग हेल्भटास नेपालले गर्दै आइरहेको छ । विश्वकर्माका अनुसार यो कार्यक्रम चालु बर्षदेखि देशभरका ७७ वटै जिल्लाहरुमा कार्यान्वयनमा आइरहेपनि देशरभका सबै स्थानीय तहमा भने एकसाथ पुग्न सकिरहेको छैन । वित्तीय साझेदारीको कार्यक्रम रहेकोले स्थानीय सरकार र सम्वन्धित प्रदेश सरकार समेतले साभेदारीका लागि आशयपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ सोहि आधारमा कार्यक्रम अघि बढ्ने सामीले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा सन् २०११ मा पाइलट प्रोेजेक्टको रुपमा खोटाङ र सर्लाहीबाट अघि बढेको सामी कार्यक्रम दोस्रो चरणमा स्वीस सरकारको सम्पूर्ण वित्तीय सहयोगमा थप १० जिल्लामा तत्कालिन जिल्ला विकास समिति र हेल्भटास नेपालको संयुक्त प्रयासमा अघि बढेको थियो । सुरुमा परियोजनाको रुपमा रहेको अघि बढेको यो कार्यक्रम तेस्रो चरणमा पहिलो र दोस्रो चरण भन्दा ३८ जिल्लाका १ सय ५६ स्थानीय तहमा थप अघि नेपाल सरकारको साझेदारी कार्यक्रममा अघि बढ्यो । चौथो चरण अर्थात् अहिले नेपालका ७७ जिल्लामा नै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेपनि देशभरका सबै स्थानीय तहमा भने पुग्न बाँकी रहेको छ । चौथो चरणको कार्यक्रम सञ्चालनमा रहँदा सुरक्षित आप्रसावन कार्यक्रमका लागि ५ अर्व ५५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कुल खर्चमध्ये संघीय सरकारको ३२ प्रतिशत,स्वीस सरकारको ३० प्रतिशत,स्थानीय सरकारको ३३ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत लागत साझेदारी रहने छ ।

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाका स्थानीय सरकारले रिटर्नी स्वयंसेवक परिचालन गर्ने,मनोसामाजिक परार्मश दिने,वडा–वडामा रिर्टनी संयन्त्र बनाउने,विद्यालय तथा समुदायमा आधारित सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने र सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत सचेतनामुलक कार्यक्रम अघि बढाउने जस्ता विधि अपनाउँदै आएका छन् । कार्यक्रम लागु भएको ताप्लेजुङको एकमात्र स्थानीय तह फुङलिङ नगरप्रमुख अमिर मादेनले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व सम्वन्धित कामको तालिम दिने,फर्किएकाहरुलाई मनोसामाजिक परार्मश दिने,वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका सदस्यलाई सामाजिक जीवनमा निरन्तरताका लागि पहल गर्ने जस्ता जिम्मेवारी आफुहरुले निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।

स्वदेशमा नै रोजगारी गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने भए सीप सिकेर मात्र जान यो कार्यक्रममार्फत सल्लाह दिने गरिएको छ । पर्याप्त रुपमा घर सल्लाह,विश्वास र नियमित सञ्चार,बालबच्चा तथा बृद्ध सदस्यको उचित व्यवस्थापनको कमी सहितका कारणबाट बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुका सदस्यहरुको पारिवारिक बेमेल र अनावश्यक लाच्छनाले समेत परिवारै बर्बाद हुने गरेकोले यस्ता कार्य बिरुद्ध सचेतना अपनाउन सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमले सहयोग गर्दै आइरहेको छ । ताप्लेजुङको फुङलिङमा आयोजित कार्यक्रममा फुङलिङ नगर उपप्रमुख भीमादेवी ओझा,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतम,बिभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरु,पत्रकार महासंघ ताप्लेजुङका जिल्ला अध्यक्ष सुवास आचार्य सहितका सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।