ताप्लेजुङमा सुरक्षा आवास गृह नहुँदा समस्या

–प्रयास लिम्बू
ताप्लेजुङ, भदौ ११ । ताप्लेजुङमा हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसामा परेका असहाय महिलालाई राख्ने सुरक्षा आवास गृह (सेभ हाउस) नहुँदा समस्या देखिएको छ । हिंसाका घटना दिनदिनै बढ्दै गएपनि हालसम्म जिल्लामा सुरक्षा आवास गृह नहुँदा घटनाबाट पीडित बनेकालाई राख्न तथा व्यस्थापन गर्नमा समस्या देखिएको हो ।
पछिल्लो समय जबरजस्ती करणी लगायत लैङ्गिक हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङको तथ्याङ्कले देखाएको छ । हिंसाका घटना बढेसँगै पीडितले उचित न्याय पाउने विषयमा समस्या देखिएको छ भने घटनापछि समाजमा तत्काल पुनःस्थापित हुने अवस्था नभएकाहरुलाई राख्ने जिल्लामा सेभ हाउस नहुँदा समस्या रहेको छ ।
घटनाका अभियुक्तलाई राख्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हिरासत भए पनि पीडितलाई राख्ने सेभ हाउस छैन । जिल्लामा हालसम्म सुरक्षा आवास गृह (सेभ हाउस) नहुँदा धेरै समस्या रहेको मानव अधिकारकर्मी देवराज गुरुङ बताउनुहुन्छ । अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) का जिल्ला प्रतिनिधि समेत रहनुभएका अधिकारकर्मी गुरुङका अनुसार सेभ हाउस नभएकै कारण पीडित तथा असहाय बनेकालाई जिल्ला बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
गुरुङका अनुसार हिंसामा परेका महिला न्यायको लागि ग्रामीण भेगबाट सदमुकाममा आउँदा उनीहरूको आवासको लागि सेभ हाउस नहुँदा उनीहरुलाई बस्नका लागि समस्या हुने गरेको छ । पीडितहरु कानुनी उपचारको लागि सदरमुकामसम्म आउने भए पनि आवासको व्यवस्था नभएपछि त्यस्ता असहाय पीडितलाई दीर्घकालीन पुनःस्थापना गृह विराटनगरसँग समन्वय गरेर पठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले केही दिनअघि मात्रै जिल्लाको सिदिङ्वा गाउँपालिकाकी मानसिक सन्तुलनसमेत ठीक नभएकी महिलालाई प्रदेश १ सरकारअन्तर्गत सञ्चालित दीर्घकालीन पुनःस्थापना गृह विराटनगर पठाएको जानकारी दिनुभयो । गाउँकै हाड नाताभित्रका एक व्यक्तिले जबरजस्ती करणी गरेपछि गर्भवती बनेको र हाल बच्चा समेत जन्मिसकेकाले शिशुसहित ती महिलालाई पुनःस्थापना गृह पठाएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाकी एक अविवाहित युवती पनि जबरजस्ती करणीबाट गर्भवती भई ती युवतीले सोमबार जिल्ला अस्पतालमा बच्चा जन्माएको बताइएको छ । ती महिलाले पनि आफु गाउँमा फर्कने अवस्था नरहेको बताएकाले दीर्घकालीन पुनःस्थापना गृह विराटनगर नै पठाउनेगरी समन्वय भइरहेको मानवअधिकारकर्मी गुरुङले बताउनुभयो । गुरुङको भनाइमा पछिल्लो समयको यी दुई प्रतिनिधि घटना भएको र यस्ता किसिमका थुप्रै घटनाहरु जिल्लामा रहेका छन् ।
विगतका वर्षमा पनि हिंसा पीडित असहाय महिलाहरुलाई ओरेक नेपाल लगायतका अन्य गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका सेभ हाउसहरुमा समन्वय गरेर पठाउने गरिएको जिल्लामा मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था तथा व्यक्तिले जनाएका छन् । हिंसामा परेको असहायलाई जिल्ला बाहिर पठाउनुपर्ने पीडादायी अवस्था रहेकाले मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मी लगायत सरोकारवालाले जिल्लाभित्र कम्तीमा एउटा सेभ हाउसको आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
हिंसाजन्य घटनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा जिल्लाको अवस्था विकराल देखिएकाले सुरक्षा आवास गृह (सेभ हाउस) अनिवार्य देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्रप्रसाद चापागाईं बताउनुहुन्छ । एक साता अघिमात्र ताप्लेजुङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आउनुभएका चापागाईंले यहाँ सेभ हाउस बनाउनेगरी जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सबै स्थानीय तह र सरोकारवालाले सोच बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैबीच बिहीबार सुरु भएको जिल्लास्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा मानवअधिकारकर्मी देवराज गुरुङले जिल्लामा सेभ हाउस बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँले सम्भव भए प्रत्येक स्थानीय तहमा र नभए स्थानीय तहकै योजनामा जिल्लामा एउटा सेभहाउस बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । शुक्रबारसम्म चल्ने समिक्षा गोष्ठीमा नौवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख, संघ र प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालय तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको छ ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत चैत ११ गते बन्दाबन्दी सुरु भएयता हालसम्मको अवधिमा १२ वटा जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित मात्र घटना घटेका छन् । उक्त सङ्ख्यामध्ये सातवटा जबरजस्ती करणी र तीनवटा करणी उद्योगको रहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
प्रनाउ श्रेष्ठका अनुसार जबरजस्ती करणीबाहेक लैङ्गिक हिंसासमेत पर्ने अभद्र व्यवहारका सातवटा घटना बन्दाबन्दीको अवधिभा भएका छन् । करणी र अभद्र घटनामा संलग्नमध्ये २५ जनालाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरिएको छ भने सातजना हालसम्म फरार रहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा वर्सेनि लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित घटना बढ्ने गरेको प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।