पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति प्रदेश सरकार मातहत,अध्यक्ष देखि कार्यकारी निर्देशकसम्मको उमेरहद तोकियो

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,साउन १६ । नेपाल सरकारद्धारा नियमन हुँदै आएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति अब कोशी प्रदेश सरकारद्धारा नियमन हुनेगरी पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०८१ जारी भएको छ ।

यसअघि पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०५३ अनुसार भने यो समिति संघीय सरकार मातहत थियो । अब पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति कोशी प्रदेश सरकारको संस्कृति र पुरातत्व हेर्ने मन्त्रालय मातहत रहनेगरी प्रदेश सरकार,मन्त्रिपरिषद्को २०८१ साल असार ३० गतेको बैठकले गठन आदेश स्वीकृत गरिसकेको छ । विकास समिति ऐन २०१३ को दफा३(क)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोशी प्रदेश सरकारले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०८१ जारी गरेको जनाएको छ ।

गठन आदेश जारी गर्दा संस्कृति र पुरातत्व हेर्ने मन्त्रालयको रुपमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ईंगित गरिएको छ । नयाँ जारी भएको गठन आदेशमा पाथीभरा क्षेत्रको चार किल्ला निर्धारण गरिएको छ । जस अनुसार पूर्वमा सिरिजङ्गा गाउँपालिका वडा नं ३ को हर्कटे डाँडालाई भित्र पारी फुङलिङ नगरपालिकाको वडा नं ११ फावाखोला सिम्बुसम्मको सम्पूर्ण भाग,पश्चिममा फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको वडा नं ३ लिङखिम र वडा नं ४ तापेथोकको पाथीभरा मन्दिरबाट तीनकिलोमिटर क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण क्षेत्र भनिएको छ । यस्तै उत्तरमा फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको वडा नं ४ र सिरिजङ्गा गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ६ को सीमाक्षेत्र भित्रको सम्पूर्ण क्षेत्र तथा दक्षिणमा फुङलिङ नगरपालिकाको वडा नं १० फुरुम्बुको गडीडाँडा,वडा नं ९ को देउराली,वडा नं ६ को सुकेटार सानो पाथीभरा उत्तरको सम्पूर्ण क्षेत्र र पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाको वडा नं ३ को दुधिले पश्चिम फुङलिङ नगरपालिकाको सीमानाको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चारकिल्ला मानिएको छ ।

पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०५३ अनुसार भने फुङलिङ गाउँ विकास समिति वडा नं ६ को सम्पूर्ण क्षेत्र,हाङदेवा गाउँ विकास समिति वडा नं १ को सम्पूर्ण क्षेत्र,फुरुम्बु गाउँ विकास समिति वडा नं १ र ९ का सम्पूर्ण क्षेत्र,सिकैचा गाउँ विकास समिति, फावाखोला गाउँ विकास समिति वडा नं ४ को सम्पूर्ण क्षेत्र,तिरिङगे गाउँ विकास समिति वडा नं १ को सम्पूर्ण क्षेत्र र लिङखिम गाउँ विकास समिति वडा नं १ को सम्पूर्ण क्षेत्र भनि चारकिल्ला उल्लेख थियो ।
यस्तो छ समिति गठन सम्वन्धी व्यवस्था
नयाँ गठन आदेश अनुसार प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष हुने भएका छन् । यसअघि संघीय संसदका सदस्य पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका सदस्य रहने प्रावधानलाई नयाँ गठन आदेशले शंसोधन गरेको छ । नयाँ नगठन आदेश अनुसार अब ताप्लेजुङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सदस्यको सट्टा प्रदेशसभाका सदस्यहरु पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका सदस्य हुनेछन् । यस्तै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख,पाथीभरा क्षेत्रले समटेको सम्पूर्ण पालिका(फुङलिङ नगरपालिका,पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका,सिरिजङ्गा गाउँपालिका र फक्ताङलुङ गाउँपालिका)का प्रमुख वा अध्यक्ष,प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पाथीभरा क्षेत्रसंग सम्वन्धित जिल्लाका समाजसेवी,बुद्धिजीवि तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले मनोनित गरेका कम्तिमा एक महिला सहित तीनजना सदस्य हुनेछन् ।

क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष र मन्त्रालयबाट मनोनित हुने तीनजना सदस्यको पदावधि ४ बर्षको हुने भएको छ । यसरी प्रदेश सरकारद्धारा मनोनित हुने अध्यक्ष र सदस्यहरु कम्तिमा ३५ बर्ष पूरा भई धर्म,संस्कृति एवम् पर्यटन क्षेत्रमा अनुभव भएकोल नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ गठन आदेशमार्फत गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित समितिका पदेन सदस्यहरुमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख,ताप्लेजुङ कार्यक्षेत्र रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयको प्रमुख,मालपोत कार्यालयको प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि,नापी कार्यालयको प्रतिनिधि र पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको नियमन गर्ने सम्वन्धित प्रदेश मन्त्रालयको अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।
यसरी हुने छ कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति
पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको गठन आदेश २०८१ अनुसार पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नेगरी एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनेछन् । कार्यकारी निर्देशक हुन ३५ बर्ष पूरा भई ६० बर्ष ननाघेको तथा मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालयबाट कम्तिमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने छ । कार्यकारी निर्देशक हुन योग्यता प्राप्त व्यक्तिले दरखास्त दिनुपर्ने छ ।

दरखास्त दिने उम्मेदवारको छनौट गरी प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवले तोकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव सदस्य र सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहेको छनौट समिति बन्ने छ । छनौट समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था नयाँ गठन आदेशमा गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक प्रदेश सरकारको नवौं तहको अधिकृत वा सो सरहको हुने भएका छन् ।