प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन खारेज गर्न जिसस महासंघ प्रदेश समितिको माग,पाथीभरामा केवलकार निर्माणको पक्षमा सर्मथन

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,बैशाख ३ । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कोशी प्रदेश समितिले ३ हजार ७९४ मिटर उचाईमा रहेको ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिर पुगेर कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य ऐन खारेजीको माग दोहो¥याएको छ । प्रदेश समितिले पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा केवलकार निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा अभिमत जाहेर गर्दै विकास निर्माणको कार्यमा अवरोध गर्न नहुने निश्कर्ष समेत निकालेको छ ।

जिसस महासंघ समन्वय समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष राजन मेहताको प्रमुख आथित्यता तथा कोशी प्रदेश समन्वय समितिका अध्यक्ष कमल कुलुङको अध्यक्षतामा सोमवार पाथीभरा डाँडामा सम्पन्न पाँचौं पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय लिएको महासंघ कोशी प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष समेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङका प्रमुख छिरिङ लामाले जानकारी दिनुभयो । बैठकले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन अध्यादेश २०८० ले जिससको अधिकार क्षेत्रका हस्तक्षेप गरेकोले अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । अध्यादेशमार्फत प्रदेश सरकारले जिससको अधिकार क्षेत्र खोस्ने कुचेष्टा गरेको भन्दै त्यो कार्य नसचिएसम्म संघर्षका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको केवलकारलाई प्रचलित,ऐन,नियम र कानुनको परिधिमा रही निर्माण कार्यलाई समर्थन गर्दै विकास निर्माण कार्यमा अवरोध नगर्न सम्वन्धित पक्षलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

जिससको कोशी प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारलाई जिससलाई दिने अनुदान रकम बढाई प्रत्येक जिल्लाका समन्वय समितिमा बार्षिक कम्तिमा ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्थाको माग समेत गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्ष अगावै यस्तो बजेट उपलब्ध हुनेगरी नीतिगत प्रवन्ध हुनुपर्ने माग गर्दै बैठकले कोशी प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिले सो रकम बराबरको बजेट मागका लागि कार्यक्रम समेत बनाई प्रदेश सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय समेत भएको छ । बिभिन्न प्रशिक्षण तथा आर्थिक सहयोग,बैठक तथा अन्य कार्यक्रममा जानुपर्ने,पुराना सवारी साधनका कारण मर्मतसम्भार खर्च बढी आउने,अन्य जनहितका कार्य गर्दा रकम अपुग हुने जस्ता समस्याका कारण प्रदेश सरकारलाई जिससलाई दिने अनुदान रकम बढाउन माग गर्नुपरेको जिसस महासंघ कोशी प्रदेश समितिले जनाएको छ ।

बैठकले प्रदेशका १४ जिल्लाका जिससहरुकातर्फबाट प्रत्येक जिल्लाबाट ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम संकलन गरी प्रदेशको कोष खडा गर्ने तथा आगामी बैठक तेह्रथुम जिल्लामा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले पाँचौं बैठक आयोजना गरेकोमा जिसस ताप्लेजुङ तथा समन्वय र सहयोग गरेकोमा फुङलिङ नगरपालिका,पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति,जिल्ला प्रशासन कार्यालय,घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय,नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ महिला उद्यम समिति,उद्योग बाणिज्य संघ,होटल व्यवसायी महासंघ सहित सहयोगी सबैप्रति आभार व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले केहि प्रदेश ऐनलाई शंसोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ । माघ ६ गते कोशी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको अध्यादेश नं ७ को नं ७ मा कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ मा लाई शंसोधन गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ को यसअघि कायम रहेको ऐनको दफा ३१(१) र (२)लाई शंसोधन गरिएको छ । यो शंसोधनले यसअघि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सम्वन्धित जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने सहितका प्रावधान खारेज भएको छ । यसलाई कोशी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिहरुले आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेको भनेका छन् । अध्यादेश जारी भएदेखि नै उक्त प्रावधान खारेजीको माग गर्दै कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रदेश सरकारसंग क्रुद्ध छन् ।

शंसोधित ऐन अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अब प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने व्यक्ति हुनेछन् । शंसोधित ऐन अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह उर्तीण गरी प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनेछन् । पदेन बाहेक नियुक्त हुने अरु सदस्यको हकमा एसएलसी वा सो सरह उत्र्तीण गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । यसअघि उद्योग बाणिज्य संघ र जिल्ला रेडक्रस सोसाईटीका प्रतिनिधि समेत अस्पताल व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने प्रावधानलाई शंसोधित ऐनले खारेज गरेको छ ।

शंसोधित ऐन अनुसार सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुख,प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत,जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले तोकेको जिल्ला सभाको सदस्य,स्वास्थ्य कार्यालयको सम्वन्धित जिल्लाको प्रमुख पदेन सदस्य हुनेछन् । स्थानीय समाजसेवीमध्येबाट प्रदेश मन्त्रालयले मनोनित गरेका कम्तिमा एक महिला सहित तीनजना सदस्यको रुपमा रहने छन् भने सम्वन्धित जिल्ला अस्पतालको प्रमुख सदस्य सचिवको रुपमा रहने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । शंसोधित ऐनले नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि दुईबर्षको हुने भनेको छ ।