मैवाखोलामा अब पालिका र वडा देखि योजना सञ्चालक सम्मले सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य गर्नुपर्ने,बन्यो कार्यविधि

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,साउन ११ । ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले पालिका,वडा र पालिका भित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैर सरकारी संस्था र अन्य सार्वजनिक निकायले पालिकासंग समन्वय गरी अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि ल्याएको छ ।

पालिकाको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी,उत्तरदायी र जवाफदेहि बनाउन पालिकाले ल्याएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि २०८३ अनुसार कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि पालिका र वडाले प्रत्येक चौमासिक अवधिमा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक सुनुवाईका गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त सहित कार्यविधि ल्याएको गाउँपालिकाले यदि कुनै अवस्थामा सार्वजनिक सुनुवाईका लागि आनाकानी भए सभाका २५ प्रतिशत सदस्यले तथा कुनै योजना तथा आयोजनाका लागि २५ प्रतिशत सदस्यले बिशेष सार्वजनिक महत्वका बिषयमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने सर्त समेत उल्लेख गरेको छ । पालिका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेम सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन कार्यविधिनै ल्याएर सार्वजनिक सुनुवाईलाई अनिवार्य कार्यको रुपमा उपयोग गर्न लागिएको बताउँनुहुन्छ ।

मैवाखोलाले आर्थिक,सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने कुनैपनि कार्यक्रम योजना वा आयोजना सुरु हुनु भन्दा अगावै पनि सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको छ । सार्वजनिक सुनुवाईको क्रममा उठेका सवाल,जिज्ञासा र सुझावको बारेमा सम्वन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीले सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाईका लागि कार्यालयले एकजना सहजकर्ता तोक्न सक्ने वा सहजीकरणका लागि व्यक्ति वा संस्थालाई परिचालन गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको समन्वयमा सार्वजनिक सुनुवाई सहजकर्ता तोकिने भएको छ । कार्यविधिमा सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन गर्ने सहजकर्ता देखि सहभागीले पालना गर्नुपर्ने आचार संहितासम्म उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाई पूर्व कम्तिमा तीनदिन सेवा लिन आएका सेवाग्राहीबाट सेवा लिनुपूर्व नागरिक अभिमत र सेवा लिएर फर्किएपछि बर्हिगमित अभिमत लिनुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ । कार्यविधि अनुसार नागरिक अभिमत र बर्हिगमित अभिमतमा सहभागी सेवाग्राहीलाई सार्वजनिक सुनुवाईको निम्तो दिनुपर्ने कार्य नागरिक अभिमत र बर्हिगमित अभिमत संकलकको हुने छ ।

सार्वजनिक सुनुवाईको क्रममा अघिल्लो पटक भएको सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिबद्धता गरिएका बिषय र सो अनुसार प्रगतिका बारेमा समिक्षा समेत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाई पछि सेवाग्राहीले उठाएका सवाल र सुधारका लागि दिएका सुझावको कार्यान्वयन अवस्था मापनका लागि पालिकाले कार्यविधिमै यो सूचकको व्यवस्था गरेको हो । सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएपछि सहजीकरण गर्ने संस्था वा व्यक्तिले संकलन गरेको अभिमत सन्तुष्टी फारम तथा सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा सेवाग्राहीले उठाएका सवाल र उत्तरदाताले दिएको संक्षिप्त जवाफ सहितको प्रतिबेदन पालिका अध्यक्षमार्फत सभामा प्रस्तुत हुने छ । सभाका सदस्यले सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउनका लागि आगामी दिनमा अपनाउने रणनीतिका बारेमा कार्यपालिकालाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु कार्यपालिकाको दायित्व हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा(५)को प्रयोजनका लागि सोहि ऐनको दफा १०२ को उपदफा(२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन कार्यविधि बनाएको बताएको छ ।