प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दाको परिणाम स्थापित गरेको ताप्लेजुङको नाल्बु,जहाँ जातीय विभेद तथा छूवाछुत छैन

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,बैशाख १५ । जातीय विभेद तथा छूवाछुत अझैसम्म कायम रहेका विभिन्न घटना सार्वजनिक भइरहँदा ताप्लेजुङको मेरिङ्देन गाउँपालिका वडा नं ६ नाल्बुका बासिन्दा भने आश्चार्यमा पर्ने गर्छन् । नाल्बु यस्तो वडा हो,जहाँ जातका आधारमा विभेद छैन ।

नाल्बुका वडाध्यक्ष मनोज तुम्बाहाम्फेका अनुसार त्यहाँ दलित समुदायका सदस्यलाई कसैको घरमा आउन–जान रोकावट छैन ।‘हाम्रो त बिबाह,बर्खान्त जस्ता कार्यक्रममा चुल्हो अलग हुँदैन,छरछिमेकी सबैले मिलेर खाना बनाउने संगै खाने गर्छौं’वडाध्यक्ष तुम्बाहाम्फेले भन्नुभयो । त्यहाँ उचो र निचो जात भनेर हेलाहोचो गर्ने परम्परा नभएको र सबै मानव एकै हुन् भन्ने मान्यता संस्थागत बनिसकेको वडाध्यक्ष तुम्बाहाम्फेले बताउनुभयो । दलित समुदायका अगुवा नेत्र नेपाली २०७२ साल देखि जातीय विभेद तथा छूवाछुत अन्त्य भएको नाल्बुमा अहिलेसम्म जातीय विभेद तथा छूवाछुतका कुनै घटना नभएको बताउँनुहुन्छ ।‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय देखि समाजका सबै सदस्यले जातीय विभेद तथा छूवाछुत अन्त्यका लागि अग्रसरता देखाए यस्तो प्रकृतिको विभेद अन्त्य गर्न कुनै ठूलो कुरा होईन रहेछ भन्ने बिषय नाल्बुको अग्रसरताले पुष्टी गर्छ’नेपालीले भन्नुभयो ।

२०७२ साल पुस १४ गते तत्कालिन नाल्बु गाउँ विकास समितिलाई ताप्लेजुङकै पहिलो जातीय विभेद तथा छूवाछुतमुक्त गाविस घोषणा गरिएको थियो । संविधानसभा सदस्य डम्बरध्वोज तुम्बाहाम्फे,तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल थापा,तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी उमेश पाण्डे,तत्कालिन जिल्ला प्रहरी प्रमुख शान्तिराज कोईराला,बिभिन्न राजनीतिक दलका अगुवा,सञ्चारकर्मी र तत्कालिन वडा सचिव धिरेन योञ्जन सहितको उपस्थितिमा नाल्बुलाई घोषणा गरिएको जातीय विभेद तथा छूवाछुतमुक्त अभियानको सिको अन्यत्र पनि गर्नुपर्ने दलित अगुवा तथा अधिकारकर्मी नेपाली बताउँनुहुन्छ ।

नाल्बुका स्थानीय सूर्यमान बराईली प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उर्तादाको परिणाम नाल्बु छूवाछुत मुक्त बन्न र कायम रहन सकेको बताउँनुहुन्छ । मानव अधिकार मञ्च इलाम अन्तगरगत‘सम्मान र सुनिश्चितताका लागि ऐकवद्धता’अभियानका कार्यक्रम संयोजक मनकुमार बराईली राज्य,नागरिक र समाजले जातीय विभेद तथा छूवाछुत अन्त्यको प्रतिबद्धतामा सहमति जनाउने तर कार्यान्वयनमा उदासिन बन्ने प्रवृत्तिले जातीय विभेद तथा छूवाछुत कायम रहेको निश्कर्षमा पुग्नु भएको छ ।‘सरकार दलित समुदायसंग माफी मागेर प्रतिबद्धताको सुखद् सुरुवात गर्छ,तर जातीय विभेद तथा छूवाछुत अन्त्यको लागि कार्ययोजना अघि सारी कार्यान्वयनमा जाँदैन’बराईलीले भन्नुभयो । जातीय विभेद तथा छूवाछुत अन्त्यको लागि अब प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मात्र नभई प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने बिषय प्रमुख हुने मानव अधिकार मञ्च इलाममा कार्यरत सुरेश पोर्तेल बताउँनुहुन्छ । मानव अधिकार मञ्च इलामले स्थानीय तहमा नीतिगत सचेतनामार्फत जातीय विभेद बिरुद्धका अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।

मानव अधिकार मञ्च इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्रकुमार विश्वकर्मा ताप्लेजुङको नाल्बुमा देखिएको मानव–मानवबिचको समानताको अभ्यास प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उर्तादाको परिणाम भएको निश्कर्षमा पुग्नु भएको छ । भन्नुहुन्छ ‘यस्तो अवस्था बनाउन प्रतिबद्धता मात्र नभई,कार्यान्वयन गर्ने पक्षको असल भूमिका निर्णायक हुने रहेछ’ । सम्पूर्ण मानव जाति एक हुन् भन्ने धारणा मानिसको मन र मस्तिष्कमा स्थापित हुन सके जातीय विभेद तथा छूवाछुत अन्त्यको अभियान साकार हुने विश्वकर्माको बुझाई छ । कानुनको अभावमा भन्दा पनि जातीय विभेद तथा छूवाछुत अन्त्यको उचित कार्ययोजना नबनेर र बनेका कानुनको उचित कार्यान्वयनको अभावमा समस्या कायम रहेको उहाँले बताए । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले जातीय विभेद तथा छूवाछुत अन्त्यका लागि उचित कार्ययोजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउन अनिवार्य रहेको विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

सञ्चारकर्मी सन्तोष पुर्कुटी ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिरमा जाति,धर्म,संस्कार र संस्कृतिका आधारमा विभेद नहुने गरेको सुनाउँदै मन्दिरमा दलित समुदाय प्रवेशको निहुँमा हुने गरेका विभेदलाई ‘बेकार’को संज्ञा दिनुहुन्छ ।‘पाथीभरा मन्दिर प्रवेश गर्दा कुनै विभेद नहुने तर अन्यत्र केहि स्थानहरुमा दलित समुदायका मानिसहरु प्रवेश गर्न नपाइने गलत मानसिकता र विभेदी परम्पराको उपज भएको पुर्कुटीको ठम्याई छ ।