औषधीय वनस्पतिको दिगोपन र समुदायको जीविकोपार्जनका सन्दर्भमा ताप्लेजुङमा अन्तरसम्बाद्ध सम्पन्न

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,पुस १७ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले बिहीबार ताप्लेजुङको फुङलिङमा औषधीय वनस्पति तथा फङ्गसहरूको दिगोपन तथा समुदायहरूको जीविकोपार्जनमा असर पारिरहेका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीका बिषयमा सम्बाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी र महासचिव पार्वता गौतमको उपस्थितिमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला समिति ताप्लेजुङले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र एन्सावले युके इन्टरनेस्नल डेभलपमेन्ट वित्तपोषित परियोजनामार्फत उक्त सम्बाद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको एन्साबले जनाएको छ । एन्साब नेपाल अन्तरगत ताप्लेजुङमा रहेर काम गर्दै आएका कार्यक्रम अधिकृत आयुष भट्टराईका अनुसार यस्तो सम्बाद ताप्लेजुङसहित देशभरका ४ जिल्लामा,दुईवटा प्रदेशमा र राष्ट्रिय स्तरमा एउटा हुने छ । संकलन गरिने औषधीय वनस्पति तथा फङ्गसहरूको दिगोपन र पहाडी समुदायहरूको जीविकोपार्जनमा असर पारिरहेका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरूबारे छलफल गरी ती समस्या तथा चुनौतीहरू समाधान गर्न व्यावहारिक र नीतिगत रूपमा सान्दर्भिक उपाय तथा मार्गहरू पहिचान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । सम्बाद कार्यक्रममा संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन सन्दर्भलाई मुख्य सवाल ठानी त्यसभित्र ६ उपसवाल र जीविकोपार्जन र व्यपारलाई मुख्य सवाल ठानी ४ उपसवालका आधारमा छलफल गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष सुरज ओझाले जानकारी दिनुभयो ।

संरक्षण र दिगो विकासका मुख्य सवालका आधारमा अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपन,पहाडी वनहरुको खण्डीकरण,एकरुप संकलन सम्वन्धी व्यवस्था र समस्या,संकलन अनुगमन र पालना तथा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको एकरुप सहितका बिषयलाई छलफलको मुख्य बिषय बनाईएको थियो । जीविकोपार्जन र व्यपार मुख्य सवाल ठानिएको सम्बादका क्रममा संकलन पछिको व्यवस्थापन,औषधीय तथा सुगन्धित वनस्पति खेतिका लागि जग्गा दर्ता अनिवार्य गर्ने बिषयको सरलता,कर प्रणालीको सहजता,मूल्य श्रिंखलामा समानता,बिचौलियाको प्रभाव र यसबाट उत्पन्न हुने बिषय,जडिबुटीको स्रोत पहिचान,जडिबुटीको दिगो व्यवस्थापनका लागि जडिबुटी व्यवसायीको आर्कषण बढाउन र सामुदायिक वनप्रति जनतामा भरोसा जगाउन के गर्नुपर्ला भन्ने बिषयमा केन्द्रित रहेर सम्बाद कार्यक्रम आयोजना गरेको फेकोफोनले जनाएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका संघीय अध्यक्ष भण्डारीले वन क्षेत्र उपयोग गरेवापत स्थानीय समुदायलाई क्षतिपूर्ति दिएर मात्र विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले जलविद्युत सहितका निर्माण कम्पनीले सामाजिक,आर्थिक,शक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी र संस्कृति संरक्षणमा टेवा पुग्ने प्रकृतिका कार्य गरे सामुदायिक वनबाट सहयोग हुने र समुदायलाई उपेक्षा गरे असहयोग गर्ने पक्षमा सामुदायिक वन रहेको बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ता समूह र समितिमा वृहत्त छलफल गरेर मात्र विकास स्रोत उपयोगको सहमति दिन उपभोक्ता समूह र समितिलाई खबरदारी गर्नु भएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका महासचिव गौतमले जलविद्युत सहितका संरचना निर्माणमा सामुदायिक वन र स्थानीय समुदायसंग समन्वयको अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक वन विकासमा क्रियाशिल सदस्यहरुको संस्थागत क्षमता विकासका लागि काम गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो । मिक्वाखोला गाउँपालिका उपाध्यक्ष डण्डु लामा शेर्पाले वन ऐनमा भएको त्रुटीका कारण समुदायले लाभ लिनबाट पर सरिरहनु परेको अवस्था बताउनुभयो । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव भट्टराईले जडिबुटी,जैविक विविधता,पर्यावरण संरक्षण सहितका बिषयमा समुदायको अग्रसरता प्रधान हुने बताउनुभयो । ताप्लेजुङसहित नेपालका १० वटा जिल्लामा हिमाली जडिबुटीहरुको संरक्षण र दिगो विकासका लागि ५ वर्षे परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । समृद्ध र उत्थानशील समुदाय,सुदृढ नीति र जिम्मेवार मूल्य शृंखलामा आधारित रहेर दिगो,जिम्मेवार र समतामुलक व्यपारका माध्यमबाट जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित एन्साब नेपालले यस्तो कार्यक्रम अघि सारेको हो ।

एन्साब नेपालका कार्यक्रम निर्देशक डाक्टर दीपेश प्याकुरेलका अनुसार कार्यक्रममार्फत गरिबी न्यूनीकरण र जीविकोर्पाजनसंगै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । परियोजनाले संरक्षण र व्यपारका हिसावले महत्वपूर्ण जडीबुटीको मुख्य उत्पादन क्षेत्र रहेका नेपालका २७ वटा जिल्लालाई समेटेपनि १० जिल्लामा भने महत्वका साथ कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । प्याकुरेलका अनुसार महत्वका साथ कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्लामा पूर्वको ताप्लेजुङसहित दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, रुकुम पूर्व र गोर्खा छन् । कार्यक्रममार्फत जीविकोपार्जनमा सुधार भइ गरिवी न्यूनीकरण हुने, २० हजार जडिबुटी संकलकले तालिम पाउने र कम्तिमा ४० प्रतिशत महिला सहित १० हजार जडिबुटी संकलनको आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै सामुदायिक वनका तीन हजार छ सय उपभोक्ता स्वेच्छिक प्रमाणीकरणका लागि तयार हुने र स्थानीय स्तरका जडिबुटीमा आधारित कम्तिमा २० वटा उद्यम प्रविधिको सुधार हुने अपेक्षा परियोजनाले लिएको छ ।