मैवाखोलामा अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेश बिना कुनै सामग्री खरिद गर्न नपाइने

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,फागुन २९ । ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेश बिना कसैले पनि कुनै सामग्री खरिद गर्न नपाउने नियम बनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रकृयालाई पारदर्शी,प्रतिश्पर्धी,खुल्ला,प्रभावकारी र बस्तुनिष्ठ बनाउने गरी पालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०८१ जारी गरेको हो । गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीमाया गोम्देनका अनुसार कुनैपनि सामग्री खरिद गर्नुअघि खरिद इकाईले खरिद माग प्राप्त गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अनिवार्य स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । खरिद मागमा मालसमानको प्रकार,गुणस्तर र परिणाम सम्वन्धी विवरण,मालसमान आवश्यक पर्ने समय,खरिदको अनुमानित मूल्य र मूल्य व्यहोरिने स्रोतका बारेमा प्रष्ट पारिएको हुनुपर्ने छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मालसमान,निर्माण कार्य र सेवा खरिद गर्नुअघि त्यससम्वन्धी स्पेशिफिकेशन,योजना,नक्सा डिजाइन,विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । विवरण तयार गर्दा त्यस्ता मालसमान,निर्माण कार्य वा सेवाको सम्वद्ध वस्तुगत प्राविधिक तथा गुणस्तरजन्य विशेषता र कामको आधारमा गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सम्वन्धित पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने छ भने निज स्वयंले विवरण तयार गरेको भए एक तह माथिको अधिकारीबाट तयार भएको विवरण स्वीकृत गराउनुपर्ने छ ।

खरिदका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन नभइ खरिद कार्य सुरु गर्न बन्देज गरिएको छ । तर,बहुवर्षिय सम्झौता बमोजिम गरिने खरिदको हकमा पहिलो बर्षका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन भएपछि अन्य बर्षका लागि खरिद गर्न पाइने छ । खरिद सम्वन्धी प्रारम्भिक तयारी गर्नु अति आवश्यक भई सिलबन्दी दरभाउ पत्र वा बोलपत्र आवह्वान गर्ने,पूर्व योग्यताको दरखास्त आवह्वान गर्ने,परार्मशदातको सूची तयार गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने,परार्मशदाताबाट प्रस्ताव माग गर्ने वा सिलबन्दी दरभाउको फारम,बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्वन्धी कागजात वा प्रस्ताव उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

एकबर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाका लागि बार्षिक ५ करोड रुपैयाँ सम्मको खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना बनाउनु अनिवार्य हुने छ । गुरुयोजनामा खरिदको प्रकार,परिणाम र मोटामोटी मूल्य,खरिद विधि,अधितम् प्रतिश्पर्धाको लागि टुक्र्याईने वा प्याकेज बनाइने भए सो सम्वन्धी व्यवस्था र खरिद कारवाहीको मोटामोटी कार्यतालिका सहितका विवरण उल्लेख भएको हुनुपर्ने छ ।

पालिकाले बार्षिक दशलाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको खरिद गर्नुपर्ने भएमा आगामी आर्थिक बर्षको अनुमानित बार्षिक कार्यक्रम समेतलाई आधार मानेर खरिद गुरुयोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । बार्षिक खरिद योजनामा खरिदको प्रकार सम्वन्धी विवरण,खरिदको सम्भावित प्याकेज,खरिद कारवाहीको समय तालिका र खरिदका लागि गरिने सम्झौताको किसिम समेत उल्लेख भएको हुनुपर्ने छ । पालिका अध्यक्षले चालु आर्थिक बर्षको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सभाबाट पारित भएपछि तयार भएको बार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

लागत अनुमान तयार गर्दा खरिद सम्वन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद प्रकृयाबाट हुन सक्ने वा कामपिच्छे छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने,खरिद सम्वन्धी सम्झौता नविकरण गर्न पर्ने वा नपर्ने,खरिदको अन्य कुनै विकल्प भए त्यो के हो ? र खरिद सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न गर्नका लागि लाग्न सक्ने अधिकतम् रकम र समय तालिका समेतलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।

मालसमानको लागत स्वीकृत गराउँदा पाँच करोड सम्मको लागत अनुमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट,दश करोड सम्मको लागत अनुमान पालिका अध्यक्षबाट र दश करोड भन्दा बढी रकमका लागत अनुमान कार्यपालिकाबाट गराउनुपर्ने खरिद नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । परार्मश सेवाको हकमा २० लाख रुपैयाँ सम्मको प्रमुख प्रशासकयि अधिकृतबाट,५० लाख रुपैयाँ सम्मको पालिका अध्यक्षबाट र सो भन्दा बढी रकमको लागत अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ ।