| |

सरकारी निकायबाटै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण

अरुलाई पनि शेयर गरौ !

-उज्यालो पोष्ट
ताप्लेजुङ, मङ्सिर १४ । ताप्लेजुङमा सरकारी निकायबाटै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने गरिएको पाइएको छ । पर्यटन पूर्वाधार तथा संरचना निर्माणका नाममा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने निकायबाट नै जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको हो ।
जिल्लाको मैवाखोला गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्याल्य ताप्लेजुङका अनुसार सो गाउँपालिकाको वडा ४ र ५ मा पर्ने तिनजुरे मिल्के जलजले (टीएमजे) क्षेत्रमा ५२ हेक्टर क्षेत्रफल बराबर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । मैवाखोला गाउँपालिका आफैँले सार्वजनिक जग्गामा पर्यापर्यटन विकासका लागि भ्युटावर लगायतका संरचना निर्माण गरेको छ ।
त्यस्तै सो क्षेत्रमा स्थानीयले आवाससम्बन्धी संरचना निर्माण गरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । जिल्लास्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा क्षेत्रमा पनि २५ हेक्टर क्षेत्रफल बराबर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । फुङ्लिङ नगरपालिका–१० र ११ मा पर्ने पाथीभरा क्षेत्रमा स्थानीय र सरकारी निकाय पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् ।
पाथीभरा क्षेत्रअन्तर्गत फेदी, गुराँसे, बलुडाँडा, तल्लो फेदी लगायतका स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । पाथीभरा क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीयले घर निर्माण गरेर होटल लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी करिव तीन दर्जनको सङ्ख्यामा घर निर्माण गरेर स्थानीयले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
यस्तै पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले भने भक्तजनको सुविधालाई दृष्टिगत गरी बहुउद्देश्यीय भवन, ध्यान केन्द्र भवन, बसपार्क लगायतका संरचना निर्माण गरेको छ । पाथीभरा दर्शनमा आउने भक्तजनको सुविधाका लागिभन्दै समितिले संघ तथा प्रदेश सरकारको बजेट लगानीबाट सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी त्यस्ता संरचनाहरु निर्माण गरेको पाइएको छ ।
फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकामा पनि सरकारी निकाय तथा सरकारी स्वमित्वका निकायबाट सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–६ लेलेपअन्तर्गत कञ्चनजंघा आधार शिविर क्षेत्रमा पर्ने खम्बाचेनमा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी हिउँचितुवा अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरेको छ । परिषदले नै वडा ७ ओलाङ्चुङगोलाको मैवाटारमा पनि सार्वजनिक जग्गामा एक पक्की भवन निर्माण गरेको छ । मौवाटारमा सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी (बोर्डर आउट पोष्ट) को भवनसहितको संरचना निर्माण गरिएको छ ।
यसैगरी मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ पापुङको तोक्पेगोला क्षेत्रमा व्यापारिक केन्द्र बनाउन करिव तीन हेक्टर क्षेत्रफल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना बनाएका छन् । सिदिङ्वा गाउँपालिकाको पर्यटकीय स्थल तिम्बुङ पोखरी क्षेत्रमा पनि स्थानीयले करिव दुई हेक्टर क्षेत्रफल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी होमस्टे (घरबास) निर्माण गरेका छन् । यस्तै मेरिङ्देन गाउँपालिका–२ सान्थाक्राको गुराँसे पोखरी क्षेत्रमा पनि स्थानीयद्वारा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी पोखरी घेराबार र होमस्टे निर्माण गरिएको छ ।
यसरी सरकारी निकाय र स्थानीयबाट जिल्लामा १८८ हेक्टर क्षेत्रफल बराबर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्याङ्क रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्दीपा खड्काले जानकारी दिनुभयो । सहायक प्रजिअ खड्काका अनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उक्त तथ्यांक डिभिजन वन कार्यालयसँग रहेको तथ्यांक हो ।
यता सामुदायक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल ताप्लेजुङका अध्यक्ष सुरज ओझाले भने अझ बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको हुन सक्ने बताउनुभयो । हिमाली भेगहरुमा रहेको गोठपालन पेशा, ठाउँ–ठाउँमा निर्माण गरिएका पार्क, प्रवेशद्वार (गेट) तथा पानीका रिजर्भ ट्यांकी, सडक लगायतका संरचना निर्माण भएकाले अधिक सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको ओझाको भनाइ छ ।
सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख पठाउनभन्दै आजभन्दा करिव १० महिनाअघि देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । सरकारले पत्राचर गरे पनि ताप्लेजुङका स्थानीय तहले अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक संकलन गर्ने र विवरण वा अभिलेख पठाउनमा कुनै पहल नगरेको बुझिएको छ ।
यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि गत फागुन दोस्रो साताको सुरुमै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी अतिक्रमण वा कब्जा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन निर्देशन गरेको थियो । मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा कसैले आफ्नो दर्ता गरेको वा कुनै प्रयोजनमा भोगचलन गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । उक्त परिपत्र भए पनि विभिन्न कारणले हालसम्म जिल्लामा अतिक्रमित जग्गाको विवरण संकलन गर्ने र कारबाही गर्ने कुनै प्रक्रिया सुरु भइनसकेको सहायक प्रजिअ खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

अरुलाई पनि शेयर गरौ !

Similar Posts