ताप्लेजुङका ८ स्थानीय तहमा असुल हुनुपर्ने बेरुजु मात्रै २ करोड २० लाख बढी
खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ, जेठ ३१ । ताप्लेजुङका ८ स्थानीय तहले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २ करोड २० लाख रुपैयाँ बढी देखिएको छ ।
पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाको भने शुन्य बेरुजु छ । महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रारम्भिक प्रतिबेदन अनुसार यहाँका ८ स्थानीय तहले २ करोड २० लाख ६९ हजार १ सय ४४ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ । प्रतिबेदन अनुसार फुङलिङ नगरपालिकाले ७१ लाख ९३ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले ३५ लाख ३८ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ,सिरिजङ्गा गाउँपालिकाले २७ लाख ४४ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ र सिदिङ्वा गाउँपालिकाले २५ लाख ५३ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ बेरुजु असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तै मिक्वाखोला गाउँपालिकाले २२ लाख ९५ हजार २ सय २४ रुपैयाँ,मैवाखोला गाउँपालिकाले २० लाख ४२ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ,आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाले ९ लाख ५६ हजार १ सय ५० रुपैयाँ र मेरिङदेन गाउँपालिकाले ७ लाख ४५ हजार १ सय १८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २९ अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम रीत नपु¥याई कारोवार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमुनासिव तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याईएको वा ठहराएको कारोवारलाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने,नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बाँकी गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २९(२)को ९‘ग’मा प्रचलित कानुन बमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुनेगरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेका कारणबाट असुलउपर हुनुपर्ने वा हिनामिना वा मस्यौट गरेको वा नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी लेखा परीक्षणका क्रमा हठराएको रकमलाई समेत बेरुजु मानिएको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ र लेखा परीक्षण ऐन २०७५ बमोजिम संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय र पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता,मितव्ययिता,कार्यदक्षता,प्रभावकारिता र औचित्य समेतको बिचार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था रहेको छ ।
