संविधान होइन, सोच बदलौँ

डा. अतीन्द्र दाहाल
लामो अस्थिरतापछि तीन वर्षपहिले देशले सशक्त अनि बलियो सरकार पायो । सबल राष्ट्रनिर्माणमा द्रुत सकारात्मक गतिको आशा चुलियो । आमनागरिकको हितमा आकर्षित लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणको अपेक्षामा लेखक डम्बर खतिवडाको पुस्तक ‘समाजवादको यात्रा’ले यस प्रसङ्गलाई राम्ररी उठान गरेको छ । अफसोस, सरकार निर्माणको सुरूवाती बेलादेखि नै अनेकन अशुभ तथा प्रायोजित व्यवधान प्रचुर रूपमा उदाए । यद्यपि रानीपोखरी, धरहरा, दरबार स्कुल, मेलम्ची, रणनीतिक सडक, निरक्षरता उन्मूलनको अब्बल प्रयास, हरेक स्थानीय तहमा अस्पतालको अवधारणा, सडक सञ्जालको आक्रामक विस्तार, नयाँ नक्सालगायतका उपलब्धि यही समयमा सम्भव भए । दुर्भाग्य, स्थिरताका खिलापमा आएका कुशाग्र गतिरोधको उत्कर्षमा सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसाथ विभिन्नखालका छलफल चलिरहेका देखिन्छन् । जसरी पनि सरकारलाई हटाएरै छाड्ने र अर्को चुनावमा सबै मिलेर सत्तासिन पार्टीलाई चौथो स्थानमा पु¥याउँदै कन्तबिजोग बनाउने आत्मरतिका हुङ्कार पनि बज्दै छन् ।
अलिक अप्रत्यासित हिसाबले मोडिएको राजनीतिक परिस्थितिलाई आधार बनाएर अब संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष कार्यकारी, केही नीतिमा आवश्यकता तथा औचित्य नभएका परिवर्तनसमेत गर्नुपर्ने भनिएको पनि सुनिँदै छ । यदाकदा केही संचारमा प्रायोजित विद्वान्हरूबाट भनाइएको गणतान्त्रिक पद्धतिसमेत असफल भएको अतिरञ्जित विश्लेषण पनि बज्दै छन् ।
संविधानसभाबाट बनेको संविधानको जगमा उभिएको सशक्त सरकारको निर्माणपछि देशको नाजुक अवस्था र नागरिकको उम्दो निराशामाथि संशोधन तथा सकारात्मक निरूपणले लय लिँदै थियो । सबल देश अनि आत्मसम्मानसहितको नागरिक भावना निर्माण हुँदै थियो । तर, सरकारलाई जबर्जस्त असहयोग गर्दै नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने कचहरी चर्काउनु किमार्थ हितकारी हुँदैन । स्थायित्व गएको निर्वाचनको सबैभन्दा बलियो र आकर्षक नारा बन्योे, नागरिक आशा पनि थियो । त्यसैले अबको एउटै सर्वमान्य आवश्यकता भनेको देशको आर्थिक विकास, आमूल समृद्धि तथा सामरिक प्रगति हो, राजनीतिक विचारको बहस होइन । यसको पूर्वसर्तका रूपमा निरन्तर सरकार बनाउने र गिराउने दुरासयमा अल्झिएर स्थिरताको बर्खिलाप गर्ने विसङ्गतिको समुल निराकरण प्रधान आवश्यकता हो । स्थायित्व भएका देशमा नागरिकले चाहेको वास्तविक प्रगति तुलनात्मक रूपमा सहज बनेका अभ्यास तथा अनुभव सर्वज्ञात छ ।

अभ्यास र अनुभव
सिङ्गापुरमा ली क्वानले लगातार ३१ वर्ष सत्ता सम्हाल्नुभयो । महाथिर विन मोहम्मदले २२ वर्ष मलेसियालाई नेतृत्व दिनुभयो । वृहत् आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको गुन लगाएकै कारण अमेरिकामा रूजबेल्ट चार हजार चार सय २२ दिन राष्ट्रपति बन्नुभयो । उहाँको त्यो ख्याति यति सघन थियो कि कसैले दुई कार्यकाल बढी राष्ट्रपति रहन नपाउनेगरी कानुन बदल्न अमेरिका बाध्य बन्यो । बेलायतमा पुरानो प्रकारको राज्य व्यवस्थामा रोबर्ट वालपोल सत्रौँ शताब्दीमा २० वर्ष तीन सय १४ दिन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । आधुनिक राजनीतिमा सबैभन्दा बढी सुधारात्मक र रचनात्मक कार्य गर्नुभएकी मारग्यारेट थ्याचर ११ वर्ष दुई सय नौ दिन प्रधानमन्त्री रहनुभयो । भ्लादिमिर पुटिनलाई रूसका नागरिकले पटक–पटक मुख्य राजनीतिक भूमिकामा स्वीकारे, सन् २०३६ सम्म उहाँ सत्तामा रहनुहुनेछ । उहाँहरूसँग आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न र नागरिकलाई परिवर्तन महसुस गराउन यथोचित समय थियो ।
हाम्रोमा समेत प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै २०४६ सालपछि बनेको प्रथम सरकारको पालामा देशको आर्थिक विकास झन्डै नौ प्रतिशत थियो । त्यसपछि राजनीतिक खिचातानीभित्र सफलता र समृद्धिका सुनौला सपना त्यसै स्वर्गवास हुँदै आए । २०४७ देखि ०७४ सम्मको २७ वर्षमा राजनीतिक दलका २३, तत्कालीन राजाका दुई र दलरहित एक गरी २६ सरकार बने, राजनीतिको काम नै सरकार पाल्ने र फाल्ने भयो । परिणामतः भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र मौलायो । कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्व घट्दै गयो । विकास निर्माणका योजना व्यापक गतिरोधमा थलिए, धनवाद र डनवादको आतङ्क विस्तारित भयो । राजनीतिमा परिवाद, नातावाद, गुटवाद अनि एक÷अर्काप्रति गालीमोहले ठाउँ पायो । आर्थिक गतिविधि र लगानीका सूचकाङ्क नकारात्मक बन्न थाले । व्यापार घाटा विशाल अनि निराशा उच्च बन्दै गयो । बेरोजगारी बढ्यो, प्रगति सुस्त तर पीडाचाहिँ दुरूस्त बने । यसले राजनीतिलाई दिनप्रतिदिन जीर्णसँगै क्षीण बनाउँदै लग्यो ।
सशक्त सरकार बनेपछि यी बेथिति रोकिँदै थिए तर नेतृत्वमा रहनुभएका केही नेतागणको गलत निशाना, पूर्वाग्रहपूर्ण कचहरी, अति महŒवाकाङ्क्षा अनि सरकारमाथि अनावश्यक व्यवधानका कारण अपेक्षित गतिशीलता आएन । अफसोस, तिनै असहयोगी हात तथा मनबाटै आफ्नो कुकर्म, सरकारमाथि नियोजित असहयोगको बर्बर अकर्मन्यता तथा कमजोरी ढाकछोप गर्ने अस्त्रका रूपमा नीतिलाई दोष लगाउँदै यसको संशोधनको पासामार्पmत नागरिकलाई अल्मल्याउन खोजिँदै छ ।
सबैका आफ्ना–आफ्ना गुण अवगुण होलान् तर यहाँ नीतिभन्दा सरकारको विरोध गर्ने नाममा देखिएका पूर्वाग्रही तथा अराजक नियतको कारण समस्या बढ्दै छ । राजीव रञ्जन शरणको पुस्तक ‘बिहेबियरलिजम एन्ड पोलिटिकल थ्यौरी’मा दलहरूको नियत राम्रो भए कुनै पनि नीति देशको प्रगतिमा बाधक नभएको अनुपम यथार्थ दर्शाइएको छ ।

अनुपम यथार्थ
पुँजीवादी शासन नाम दिइएका थुपै्र देशमा सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क सरकारी सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था छ । सरकारले सहरका मुख्य ठाउँमा सङ्कलन केन्द्र राखेर उच्च घरानियाबाट लत्ताकपडा र खाद्यवस्तु दान गर्न लगाउँछ अनि गरिबलाई वितरण गर्छ । पुँजीवादकै उच्च स्वरूप भनेर व्याख्या गरिने अधिकांश युरोपियन देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य निःशुल्क र रोजगारीको उच्च प्रत्याभूति छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पद्धतिमा संसद्को सार्वभौमिकता गुम्छ, निरङ्कुशताको सम्भावना हुन्छ भनेर अड्चन थाप्नेले किन अमेरिका र रसियाजस्ता सफल एवम् सक्षम मुलुकको इतिहास बिर्सिएका छन् ? हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट अनि जुलियस सिजरजस्ता खराब पात्रलाई मात्र उदाहरणमा प्रस्तुत गर्नेले सी चिन फिङ, निकोलस सार्कोजी, विड्रो विल्सन, फ्राङ्कलिन डी रूजबेल्ट, दाइसिया पिङजस्ता नामलाई किन सम्झँदैनन् ?
प्रधानमन्त्री पद्धतिमा रहेका भारत तथा बेलायत दुवैले प्रगति र सभ्यतामाथि ठूलै बाजी मारेका छन् । ली क्वान, महाथिर विन महोमद, मारग्यारेट थ्याचरजस्ता संसदीय प्रधानमन्त्रीको इतिहास स्वर्णिम छ । अमेरिकामा प्रजातान्त्रिक र चीनमा साम्यवादी प्रणाली छन् । गम्भीर मतभेद अनि बेमेलसहित फरक विचार र सिद्धान्तमा आधरित ती राजनीतिक चेतनाबीच दुवै राष्ट्र सफलताको यात्रामा उत्तिकै अब्बल छन् । स्वीडेन, जापान, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कुवेत, डेनर्माकजस्ता राष्ट्रमा राजतन्त्र नै प्रिय छ । अमेरिका, भारत, चीन, फ्रान्समा गणतन्त्र उत्तिकै सफल छ । संसदीय पद्धति नै अवलम्बन गरेका इथियोपिया, लिबिया, इराक असफल रहे पनि क्यानडा, भारत, जापान, कुवेत, सिङ्गापुर, बेलायत, डेनर्माक, फिनल्यान्ड, जर्मनी सफलताका पर्याय छन् । अनि साइप्रस, अर्जेन्टिना, अमेरिकाले सर्वाधिकार सम्पन्न प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिकै व्यवस्थाभित्र आफूलाई सबलीकरण गराए पनि अफगानिस्तान, कङ्गो, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, जिम्बावेजस्ता उदाहरणले राष्ट्रपति आलङ्कारिकमात्रै हुनुपर्ने तर्कलाई सघाउँछ । मुख्यतः नागरिकलाई व्यवस्थाको नाम र प्रणालीभन्दा व्यवस्थाले दिने काम महŒवपूर्ण सवाल हो ।
कहिलेकाहीँ भर्खर संस्थागत हँुदै गरेको सङ्घीयतालाई पनि देशको विकासको साधक वा बाधकका रूपमा व्याख्या गर्दै रमाउनेहरू छन् । कोही सङ्घीयताले नै सबै बिग्रिरहेको, सर्वनाश हुन लागेको अनि देश र नागरिकता पनि अर्कैको हुन सक्ने त्रास देखाउँछन् । अर्काथरी सङ्घीयता भएकै कारण आम उन्मुक्तिसाथ सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक समस्याको जादुमय निराकरणको आधार बनेको तर्क दिन्छन् । स्वीट्जरल्यान्ड सङ्घीय छ, उसको विकास र सभ्यताको उचाइ अनि मानवको जीवनस्तर संसारमा सबैका लागि ईष्र्यायोग्य र अनुकरणीय छ । युरोपकै अन्य केही मुलुक जस्तै इटाली, फ्रान्स एकात्मक र केन्द्रीय शासन व्यवस्थामा रहेर पनि अरूको विकासलाई धावा बोलिरहेछन् । हामी केवल संविधानलाई हरेक अपेक्षित तथा अनपेक्षित नतिजाको आधार सम्झँदै, यसको संशोधनलाई राजनीतिक हतियार बनाउँछौँँ । संसारकै सबैभन्दा व्यवस्थित प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुने र प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतसँग आजसम्म लिखित संविधान नहुँदा पनि ऊ अरू सबैका लागि अनुकरणीय हिसाबमा चलेकै छ । न्युजिल्यान्ड तथा इजरायलमा संविधान नभएका कारण विकासमा कुनै बे्रक (अवरोध) लागेको छैन ।
देशको प्रगतिमा राम्रो नीतिभन्दा राम्रा नेता, तिनका राम्रा नियत अनि स्थिरताको भूमिका बढी हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको नियत सफा भए जुनसुकै नीति अपनाए पनि देश समृद्ध बन्छ । नीतिलाई प्रयोेग गर्नेहरू गलत नियतका सारथि भए जस्तोसुकै कल्पना र परीक्षण अफापसिद्ध हुन्छ । त्यसैले नीतिमा भाँडभैलो गर्दै संविधान संशोधनको सौदाबाजी गर्नेभन्दा राजनीतिक पवित्रता अनि सफा नियत निर्माणमा चाहिँ दलीय बहसकोे बढी सरोकार हुनुपर्छ । सरकारलाई चुटेर होइन, सँगसँगै जुटेर समृद्ध देश निर्माणमा लगाउनु अनि लाग्नुपर्छ । गोरखापत्रबाट