राष्ट्रसंघ महासभा ः ६ वर्षदेखि भारत–पाकिस्तानबीच निरन्तर आरोप–प्रत्यारोप
काठमाडौ,असोज १२ । केही वर्षयता भारत र पाकिस्तान दुवैका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा जम्मु–कश्मीरको विषयमा आ–आफ्नो अडान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने र आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन प्रयास गर्ने ‘प्लेटफर्म’ बनेको छ । अघिल्ला वर्षहरुझैं यस वर्ष भारत र पाकिस्तानले राष्ट्रसंघको जारी ७५ औं महासभामा एक अर्काप्रति निकै आरोप–प्रत्यारोप गरे । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले शुक्रबार र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् । हरेक वर्ष भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनले संसारको ध्यान खिच्ने गर्दछ । महासभालाई सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले भारतले राज्यस्तरबाट नै इस्लामप्रति घृणा फैलाएको र मस्जिदहरु भत्काउने काम गरेको संगिन आरोप लगाए । साथै, उनले मुस्लिमहरु मारिएको र उनीहरुको राष्ट्रियता नै संकटमा पर्न लागेको भन्दै राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराए । गत वर्ष भारतले नागरिकता ऐनमा गरेको संशोधनप्रति लक्षित गर्दै खानले भारतले मुस्लिमहरुका लागि विभेदकारी कानुनहरु ल्याएको भन्दै त्यसको कडा शब्दमा आलोचना गरे । साथै, उनले मुस्लिम समुदायलाई कोरोना भाइरस फैलाएको आरोप लगाइएको समेत दाबी गरे । अघिल्ला वर्षहरुमा झै उनले यस वर्ष कश्मीरको विषय उठाए र समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ मागे । कश्मीरको विवादका सम्बन्धमा उनले भने, ‘दक्षिण एसियाली स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि कश्मीरको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको आधारमा समाधान गर्न आवश्यक छ ।’ प्रधानमन्त्री खानले कश्मीरका सम्वन्धमा यस अगाडि राष्ट्रसंघले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न माग गरे । खानले बोल्दै गर्दा राष्ट्रसंघ बैठकमा उपस्थित भारतीय प्रतिनिधिहरु बाहिरिएका थिए । केही वर्षयता एक अर्काको सम्बोधन बहिस्कार गर्ने प्रचलन नै बनेको छ । बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिले खानको कडा प्रतिवाद गरेपनि सभालाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले भने पाकिस्तानप्रति यसपटक त्यति कडा अभिव्यक्ति दिएनन् । भारतीय प्रतिनिधिले खानले एकदमै झुटो विवरण पेश गरेको बताएका थिए । भारतीय प्रतिनिधिले जम्मु(कश्मीर भारतको अभिन्न अंग भएको समेत दाबी गर्दै पाकिस्तानले आतंकवादी गतिविधिहरुलाई प्रश्रय दिएको आरोपसमेत लगाए । यस पटक मोदीको सम्बोधनको मुख्य विषयचाहिँ राष्ट्रसंघको सुधार थियो ।