मतदाता परिचयपत्र हराए वा नष्ट भएमा दिइने निबेदनको म्याद र प्रकृया सच्याउन आयोगलाइ ताप्लेजुङका सरोकारवालाको आग्रह
खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,फागुन ६ । ताप्लेजुङका राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुले मतदाता परिचयपत्र हराए वा नष्ट भएमा नयाँ बनाउने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको म्याद र प्रकृयाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले आयोगले दिएको म्याद कम भएको र प्रकृया झन्झटिलो भएको भन्दै यो सच्याउन माग गरेका छन् ।
छैटौं निर्वाचन दिवसका अवसरमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले शुक्रवार फुङ्लिङमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख घनेन्द्र मादेनले यदि आयोगले जारी गरेको म्याद र प्रकृया अनुसारनै कार्य सम्पादन भए धेरै मानिसहरु मतदानको प्रकृयाबाट छुट्ने बताउनुभयो ।‘यसका बारेमा बैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य छ’उहाँले भन्नुभयो । जिल्ला निर्वाचन अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेलले मतदाता परिचयपत्र हराए र नष्ट भएमा मतदाताकातर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको म्याद यहाँका कयौं दुुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि असहज हुने बताउनुभयो । यो बिषयमा सरोकारवालाबाट उठेको जिज्ञासा वा परार्मश जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिकामार्फत निर्वाचन आयोग समक्ष जाहेर हुने बचन प्रजिअ पोखरेलले दिनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले बिहीबारमात्र आफ्नो वेबसाइटमा सूचना जारी गर्दै मतदाता परिचयपत्र हराए वा नष्ट भएमा यहिँ फागुन २० गते भित्रमा सरोकारवाला स्वयंले सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस सहित आफ्नो मतदातामा नामावली रहेको जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निबेदन दिनुपर्ने भनेको छ । आयोगले जारी गरेको त्यो सूचनाको म्याद ज्यादै थोरै भएको र वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य चाहिने व्यवस्थाले प्रकृया निकै झन्झटिलो बनाएको भन्दै यहाँका राजनीतिक दलले आयोगको त्यो निर्णय सच्चिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले आयोगले यसका लागि म्याद थप गर्ने र वडाको सिफारिस नभइ मतदाता स्वयंले आफ्नो मतदाता परिचयपत्र हराएको भनी निबेदन दिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नेमा बिश्वास लिएका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी शकुन्तला राईले छैटौं निर्वाचन दिवसका सन्दर्भमा शनिवार आयोगले देशभरका निर्वाचन कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारी सहितको भर्चुअल बैठक समेत आयोजना गरेकोले त्यहिँमार्फत पनि सरोकारवाला पक्षबाट उठेका सुझाव आयोग समक्ष राख्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन भनेको के हो ? निर्वाचन किन ? निर्वाचनका सरोकारवाला को हुन् ? निर्वाचन आचार संहिता किन ? जस्ता बिषयमा समेत प्रष्ट्याएकी थिईन् । निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको भूमिका,संसद र सरकारको भूमिका,निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको भूमिका,सुरक्षा निकायको भूमिका,सञ्चारमाध्यमको भूमिका,मतदाताको भूमिका,पर्यवेक्षकको भूमिका,नागरिक समाज र दातृ निकायको भूमिकाका बारेमा समेत सरोकारवाला सबैलाइ जानकारी गराउनुभयो ।
नेपालमा २००४ सालमा स्थानीय निर्वाचन सुरु भएको मानिन्छ । संस्थागत रुपमा २०१५ साल फागुन ७ गते भएको संसदीय निर्वाचनलाइ आधार मानेर २०७३ सालबाट हरेक बर्षको फागुन पहिलो सातालाइ निर्वाचन सप्ताह र ७ गतेलाइ निर्वाचन दिवसको रुपमा मनाइँदैं आएको छ ।
