भारतले चस्मा फेर्नुपर्छ

सूर्यनाथ उपाध्याय

नेपाल भारत सम्बन्धको आयाम ताजा सन्दर्भबाटै प्रष्ट हुन्छ– भारतमा कोरोना फैलिँदा नेपाल जोगिन सकेन, हाम्रा दुर्गम गाउँसम्मै फैलियो त्यो भाइरस । नेपालमा पानी पर्दा भारतमा बाढीले सताउँछ ।
प्रकृतिले जोडिएको हाम्रो सम्बन्धमा यतिखेर चर्चित तनाव छ सीमा र त्यसको अतिक्रमणबारे । खासगरी विवाद छ भनी भारतले नै कैयौँपटक स्वीकार गरेको लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको नेपालको केही भूभाग समेटेर उसले नक्सा जारी गरेपछि नेपालको आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै वार्तामा समेत अनिच्छा देखायो उसले । अनि नेपालले आफ्नो नक्सा अद्यावधिक ग¥यो ।
यही बेला अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना सम्बन्धमा टुङ्गोमा पुग्नु छ । यी विषयमा राजनीति गर्नेदेखि पढालेखा मान्छेले आआफ्नै झोला भर्ने दाउ खेलिरहेका छन् । अगुवा पढालेखा ठानिएकाहरूको भनाइमा सर्वसाधारण त बहकिन्छन् नै ।
मैले त यसरी बुझेको छु :
कालीको कुरो
नेपाल भारतबीच अहिले चर्चित मुद्दा उत्तर पश्चिमको सीमा अतिक्रमण छ । सुगौली सन्धिले तोकेको कालीनदी सीमा हो, हामी त्यसमै अडेका छौँ । अहिले नक्सा अद्यावधिक गर्नेले किन महाकाली सम्झौता गर्दा कालीको शिर टुङ्गो नलगाएको ? भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नियतमा समेत प्रश्न गरेको देखिन्छ ।
पहिलो त यो सीमासन्धि होइन । महाकाली नदीको पानी कसरी उपयोग र कसको कति अधिकार हुने भन्नेबारेमा गरिएको सन्धि हो । यसमा स्पष्ट लेखिएको छ– दुवै देशको बराबरीको स्वामित्व रहनेछ । यो नदी अधिकांश भागमा सीमा छ, दोधारा चाँदनीसमेत केही सानो दूरीमा बाहेक । त्यसकारण यो सम्झौतालाई सीमा समस्यामा ल्याएर जोड्न आवश्यक छैन । यसमा केही गल्ती छैन । २०२२ सालमा शारदा ब्यारेज (बाँध) बनेदेखि नै यो सम्झौताको सुरुआत भएको हो । त्यतिखेर अतिकति जमिन हामीले दिएर शारदा नदी उनीहरूतिर परेको हो । त्यसैले शारदा बाँध सीमा छैन अहिले । त्यसैले मेजर स्ट्रेटज (मुख्यतः) सीमानदी भनेका हौँ महाकालीलाई ।
जहाँसम्म भारतीय पक्षले कुनै अर्को खोल्सालाई कालीनदी भनी देखाउने गरेको विषय छ, नदी केलाई भनिन्छ भन्ने हाइड्रोलोजीको व्याख्या बुझ्नासाथ उसको दाबीको औचित्य सकिन्छ ।
सीमा सम्बन्धमा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रष्ट हुनुुहुन्छ । ०५३ सालमै कालीनदीको शिर लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनी संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको उहाँ प्रष्ट नभएको भए यसरी सर्वदलीय बैठक गरेर, नक्सा अद्यावधिक गरेर अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो र ? उहाँकै नेतृत्वमा यी सबै काम भइरहेका छन् ।

सीमा विवाद
सीमामा हामी प्रष्ट छौँ कालीनदी हाम्रो सीमा हो, शङ्का छैन । नक्साले त्यही देखाउँछ विभिन्न प्रमाण हामीसँग छन् । जनताले तिरेको मालपोत रसिद छन् । कालापानीमा भारतले अतिक्रमण गरेर बसेकै हो । यो विवादित छ, तिम्ले भनेको हामी मान्दैनाँै भरिरहेकै हौँ । उनीहरूले पनि विवादित क्षेत्र भनेर नै ‘स्ट्रिप म्याप’ तयार गर्न नसकेको हो । त्यसकारण उनीहरूले जे गरेका छन्, बसेका छन् त्यो अतिक्रमण हो ।
भारतीय सञ्चार माध्यममार्फत सुनिँदैछ– नेपालले त्यो भूमिमा दाबी गर्ने प्रमाण छैन, त्यसैले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मात्र प्रमाण खोज्ने समिति बनायो । यो तर्कको आधार छैन । समितिको नाममात्र त्यस्तो पर्न गएको हो । वास्तवमा, अझ पनि कसैसँग थप प्रमाण छन् भने ती सङ्कलन गर्ने, सल्लाह गर्ने भनेर समिति बनाइएको हो । मैले पनि यसबारेमा अध्ययन गर्ने मौका पाएँ । मेरै संयोजकत्वमा एउटा समिति पनि बन्यो र प्रतिवेदन दिएँ । यसमा कुनै शङ्का छैन– लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको नै कालीनदी हो । नदीको परिभाषाभित्र त्यही पर्छ ।
नेपाल–भारत सम्बध समयानुकूल बनाउन गठित प्रबुद्ध समूहका तर्फबाट पनि हामीले सीमालगायतका समस्या समाधान हुनुपर्ने भनेका छौँ ।
समग्ररूपमा हेर्दा नेपालप्रति हेर्ने भारतको दृष्टिकोण समयानुकूल छैन । उसले उही पुरानो औपनिवेशिक ‘ह्याङ्ओभर’ मा, त्यही चस्माले हेरिरहेको छ । उसले त्यो चस्मा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीले जे बोलिरहनुभएको छ त्यो गलत छ । उहाँले बुझ्नुपर्छ, नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो, सम्प्रभु हो, कहिल्यै कसैको गुलामीमा बसेको राष्ट्र होइन नेपाल । यो स्वतन्त्र राष्ट्रका आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षा छन्, हुन्छन् । यो असंलग्न परराष्ट्रनीति अपनाएको राष्ट्र हो । यसले कहिल्यै भारतलाई अहित हुने कार्य गरेको छैन र गर्दैन । हाम्रो धेरै पुरानो सम्बन्ध हो, यसलाई खल्बल्याएर कसैलाई पनि फाइदा छैन ।
हो, हामी भारत र कसैका पनि विरुद्ध काम गर्दैनौँ तर भारतले म ठूलो छु, मिच्छु, कुरै गर्दिनँ, जे मन लाग्यो त्यो गर्छु भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवहार, नीतिले पनि त्यसो गर्न दिँदैन र भारतीय जनताले पनि त्यसो गर्न दिँदैनन् । त्यसैले भारत यो समस्याको समाधान गर्न वार्तानिम्ति तयार हुनुपर्छ । वार्ता नै समस्या समाधानको उपाय हो ।
नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा चीन देख्नु भारतको दृष्टिदोष हो । भारतीय मिडियाहरू आफ्नो सरकारको पक्षमा, एकलकाँटे, एकपक्षीय र भारतीय जनतालाई भ्रमित पारी नचाहिँदो किसिमले तताउने, भ्रामक कुरा गर्ने, अर्कालाई हेप्ने काम गर्छन् जुन गलत प्रवृृत्ति छ ।

एमसीसीको कुरा
अमेरिकाको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) त्यत्तिकै आएको होइन । हामी, अमेरिका दुवै पक्षका विज्ञहरू मिलेर, अध्ययन गरी यो पूर्वाधार निर्माण गर्नु उपयुक्त छ, यी हामीलाई चाहिन्छ भनी तय भएको हो । माग गर्ने पनि हामी नै हौँ । हामीलाई चाहिने भएरै यो प्रोजेक्ट आएको हो ।

अमेरिकी वर्चस्वको प्रश्न
पहिलो कुरा त, विचार गर्नुप¥यो हामीलाई विदेशी ऋण सहयोग चाहिन्छ कि चाहिन्न ? चाहिन्छ भने केमा ? त्यो पनि निर्णय गर्नुप¥यो । यो कुरा पुरानो भइसक्यो । हामीले चाहिन्छ भनिसक्यौँ । हामीलाई अहिले पनि विदेशी ऋण सहयोग चाहिराखेको छ, भोलि केही समयका लागि पनि चाहिन्छ । त्यो सहयोग मुलुकको कुन क्षेत्रमा चाहिन्छ भनी हेर्दा हामीले पूर्वाधार सडक, बिजुली प्रसारण लाइन विस्तार पहिचान ग¥यौँ । त्यो अनुरोध अमेरिकाले स्वीकार ग¥यो ।
वर्चस्व भनेको के ? यो सम्झौता गर्दैमा ऊ हाम्रो प्रभु त हुँदैन नि ! सम्झौता गर्दैमा हामी होचो हुने, ऊ ठूलो हुने हो भने त अमेरिकासँग त हाम्रो धेरै सम्झौता भएको छ नि । झण्डै ७० वर्षदेखिको सम्बन्ध छ हाम्रो, यूएसएआईडीसँग ५० वर्षदेखि विभिन्न सहयोग सम्झौता भइरहेको छ, काम भइरहेको छ ।
एमसीसी अन्तर्गतको योजनामा अमेरिकाको कुनै सुरक्षाको मान्छे आउने भनेको छैन । यो कुनै सुरक्षासम्बन्धी सन्धि होइन, अमेरिकाको सुरक्षाकर्मी आएर यहाँ बेसक्याम्प बनाएर बस्ने पनि होइन । केही अमेरिकी मान्छे आउलान्, जुनसुकै विदेशी प्रोजेक्टमा पनि तिनका मान्छे आउँछन्, काम गर्छन् । पाँच वर्ष अवधिको त हो नि यो । हामीसँग मिलेर काम गर्लान् तर सैनिकसम्बन्धी कार्यक्रम होइन यो । हतियारको कुरा केही पनि छैन । सैनिक आउनै कुरै छैन ।
यो सहयोग सम्झौता सडक यातायात र विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारका लागि हो । यी दुवै कुराको आवश्यकता र औचित्य छ । हामीले विद्युत् उत्पादन गरी भारततर्फ निकासी गर्नुछ त्यसका लागि प्रसारण लाइन बनाउनु छ । हामीलाई सडकहरू स्तरोन्नति गरी राम्रो बनाउनु छ । हामी आफ्नो तर्फबाट के चाहिन्छ प्रष्ट छौँ र यो हाम्रो आवश्यकता हो ।
इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी भनेको उनीहरूको आफ्नो सैन्य रणनीति होला, त्योसँग हाम्रो के सम्बन्ध भयो ? हाम्रो त जे सम्झौता गरेका छौँ त्यही कुरामा चासो हो ।

अनुमोदन आवश्यक
नेपालले वर्षौंदेखि विभिन्न वैदेशिक सहयोग सम्झौताहरू गरिरहेको छ । यस्ता सम्झौता विषयगत मन्त्रालयसँग हस्ताक्षर हुन्छन्, सोही बमोजिम कार्यान्वयन हुन्छन् । एमसीसीका हकमा संसद्को अनुमोदन हुुनुपर्ने भनिएको छ । मलाई लाग्छ, संसद्को अनुमोदन आवश्यक होइन । किन संसद्मा लगियो मैले बुझेको छैन । हाम्रो कानुनअनुसार यस्ता प्रोजेक्ट सम्झौताहरू संसद्ले अनुमोदन गर्नुहुँदैन, त्यसो गर्नु आवश्यक पनि छैन तर यो एउटालाई किन संसद्मा लगियो, कानुन मन्त्रालयका मान्छेहरूले किन संसद्मा लानुपर्छ भने त्यो उनीहरूको जिम्मा हो ।
तर संसद्मा गयो ! यो कुरा अब त संसद्मा पुगेको छ । यस्ता सम्झौता अहिलेसम्म संसद्मा पुगेका थिएनन् । आवश्यक पनि थिएन । अमेरिकाले संसद्को अनुमोदन चाहिन्छ भन्यो होला तर हामीले त पर्दैन, आवश्यक छैन भन्नुपथ्र्यो, लेखेर दिनुपथ्र्यो । हामीले संसद्मा लानुपर्छ भन्यौँ किन ? त्यस्तो कुरा स्वीकार गरेपछि त संसद्मा लानुप¥यो । अब एमसीसीलाई अपवादको ‘केस’ ठानेर अनुमोदन गरिदिँदा हुन्छ । केही अप्ठ्यारो पर्दैन ।
सत्तासीन दलभित्रै विवाद देखिँदा यो सम्झौताबारे अन्योल देखिन्छ । विवाद त कुनै पनि विषय घटनामा रहिरहन्छ । सत्तासीन पार्टी (हरू) कै प्रधानमन्त्री हुँदा, त्यो बेला यो कुरा अगाडि बढेको थियो । विपक्षी पार्टी सत्तामा हुँदा त हस्ताक्षर नै भएको हो । त्यसकारण यो सबैले आवश्यकता महसुस गरेरै अगाडि बढाएको बुझिन्छ । झिनामसिना कुरा यताउता परेका होलान्, लवजहरू कसरी राख्ने त्यो ‘नेगोसिएसन’ गर्ने मान्छेहरूको क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो तर समग्रतामा हेर्दा यस्तो चिज हामीलाई चाहिन्छ भन्ने हाम्रै नेताहरू हुन् र हामीले नै भनेको हो– यो चाहिन्छ । यसमा विवाद गरिरहनुपर्ने म देख्दिनँ ।

लेखापरीक्षण
एमसीसी प्रोजेक्टको लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाले मात्र गर्नुपर्ने किन भन्ने प्रश्न पनि गरिएको देखिन्छ । यी दुवै आशङ्का सही होइनन् । यो प्रोजेक्टमा अमेरिका र नेपाल दुवैको पैसा रहन्छ । हाम्रो बजेटको लेखा परीक्षण त हामी गर्छाैं गर्छौं, गर्न नपाउने भनेको छैन । उनीहरूको पनि पैसा परेको छ, लेखापरीक्षण गर्न खोज्लान् त के फरक प¥यो ? हाम्रो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पठाइदिन्छौँ, सार्वजनिक, पारदर्शी हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लेखापरीक्षण गर्दा पनि किन आपत्ति हुुनुप¥यो र ? आखिर हाम्रो पैसा परेपछि हाम्रो सिस्टमबाटै लेखापरीक्षण हुन्छ, कतै गैरकानुनी खर्च भएको, गलत काममा खर्च भएको छ कि भनेर देख्छौँ । हाम्रा महालेखा परीक्षकले जथाभावी खर्च गर्न पाइन्न भनेकै छ । त्यही अनुसार हाम्रो पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारै लेखापरीक्षण हुन्छ । त्यही प्रतिवेदन उसलाई देखाइदिए भइहाल्यो । हामी आफंँै पनि पारदर्शी हुनुप¥यो नि !
कतिपयले भनेबमोजिम काम नभएको भनी पछि अमेरिकाले पैसा नदिन सक्छ, हाम्रो मात्र खर्च हुन्छ, ऋणमा डुबिन्छ भन्ने तर्क पनि गरेको देखिन्छ तर यो काम हामीलाई चाहिएको छ भनेपछि हामी गरिरहेका छौँ, पैसा लगाइरहेका छौँ । कुनै पनि काम हुन्छ भन्ने विश्वासको आधारमा हुन्छ । एउटाले पैसा हाल्छ अर्कोले हाल्दैन भन्ने शङ्का गरिरहनु आवश्यक छैन । यो प्रोजेक्ट अमेरिकामा बन्ने होइन, हामीकहाँ नै बन्ने हो । पूर्वाधार संरचना, सामान हामीकहाँ नै हुन्छ भने के चिन्ता लिनुप¥यो ? अमेरिकाजस्तो औद्योगिक देशले बीचमा पैसा दिन्न भनेर भाग्दैन । सम्झौतामा मन लागेको बेला विनाकारण भाग्न सक्ने कुरा पनि लेखिएको छैन । लौ कुनै कारणवश भागेछ भने पनि हाम्रो आवश्यक कुरा हाम्रो संरचना हाम्रै स्रोतले बनाउँला ।

राष्ट्रवाद र घात
एमसीसी अनुमोदन राष्ट्रघात र विरोध राष्ट्रवाद भन्ने खालको बहसले देशको विकास हुँदैन । देशको भौतिक पूर्वाधार प्रोजेक्ट बनाउनु राष्ट्रघात हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कुनै पनि दाता देशले म पैसा दिन्छु जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ, जसरी मन लाग्छ त्यसरी खर्च गर म केही पनि हेर्दिनँ भनेर दिँदैन । विना शर्तको केही आउँदैन । शर्त त आउँछन् तर यसमा हाम्रो सम्प्रभुता नै जाने भन्ने छैन ।

गोरखापत्र दैनिकबाट