अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका लागि आठराई त्रिबेणीले शैक्षिक सम्मेलन गर्दै

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,चैत १२ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ताप्लेजुङको आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाले एकदिने वृहत्त शैक्षिक सम्मेलन गर्ने भएको छ ।

गाउँ शिक्षा समितिका अध्यक्ष समेत रहनु भएका पालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमू(दीपेन)का अनुसार चैत १९ गते पालिकाको केन्द्र हाङपाङस्थित सरस्वती माविको सामुदायिक हलमा शैक्षिक सम्मेलन गरिने छ । शैक्षिक सम्मेलनमा सहभागिताका लागि पालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि,बिद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी,पालिका क्षेत्रका सबै बिद्यालयका प्रधानाध्यापक,वाल विकास सहजकर्ता,बिद्यालय कर्मचारी,पालिका शिक्षा समितिका सदस्य र पालिकाका शिक्षासेवी तथा बुद्धिजीवीहरुलाई पत्राचार गरिएको छ । शैक्षिक सम्मेलनमा प्रस्तुत सुझाव तथा रायका आधारमा पालिकाले आउँदो नयाँ शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बिषय तथा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने सवालहरुको पहिचान गर्ने पालिकाले जनाएको छ ।

शैक्षिक सम्मेलनमा प्राप्त भएका राय सुझाव र बजेट अधिबेशन अघि शैक्षिक क्षेत्रका अगुवाहरुसंग गरिने छलफलका आधारमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको मार्गदर्शन तयार गर्ने पालिकाको योजना छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १९ मा भएको व्यवस्था अनुसार २०६३ साल असोज ३ गते पछि जन्म भई(आधारभूत तह)कक्षा ८ उर्तीण नगरेका नागरिकले २०८५ साल बैशाख १ गते पछि बिभिन्न ८ वटा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । नेपालको संविधान २०७२ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन,नियन्त्रण र व्यवस्थापनको दायित्व एकल अधिकारको रुपमा स्थानीय तहमा निहित रहने भनिएको छ । ऐनको सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाको राय सुझाव लिन तथा ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारकोतर्फबाट सम्पादन गरिनुपर्ने क्रियाकलाप तय गर्नका लागि पालिकाले वृहत्त शैक्षिक सम्मेलनको आयोजना गरेको पालिकाले जनाएको छ । शैक्षिक सम्मेलनका क्रममा प्राप्त भएका राय तथा सुझाव र सम्मेलनमार्फत प्राप्त मार्गर्दशनलाई आगामी शैक्षिक योजनाको रुपमा अघि बढाउन शैक्षिक सम्मेलन प्रभावकारी हुने पालिका अध्यक्ष पोमूले विश्वास लिनु भएको छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १९ मा २०६३ साल असोज ३ गते पछि जन्म भई(आधारभूत तह)कक्षा ८ उर्तीण नगरेका नागरिकले सरकारी,गैर सरकारी र निजी क्षेत्रको सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने,निर्वाचित हुन नपाउने,नियुक्ति वा मनोनयन हुन पाउने,रोजगारी प्राप्त गर्न अयोग्य हुने,कम्पनी फर्म,सहकारी संस्था वा गैर सरकारी संस्थाको स्थापना गर्न नपाउने भनिएको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार कम्तिमा आधारभूत उर्तीण नगरेको व्यक्ति कम्पनी फर्म,सहकारी संस्था वा गैर सरकारी संस्थाको शेयरधनी र सञ्चालक हुन नपाउने,त्यस्ता संस्थाको सदस्य हुन नपाउने र पदाधिकारी समेत हुन पाउँदैनन् ।

ऐनमा कुनै स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिका भएमा त्यस्ता बालबालिकाको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने,पठनपाठन तथा त्यसंग सम्वन्धित अन्य कुराको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सम्वन्धित स्थानीय तहको हुने भनेको छ । अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिका भएमा शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि प्राथमिक तहमा सम्वन्धित वडा समितिलाई जिम्मेवार बनाईएको बताउँदै आठराई त्रिबेणीले यस्तो बिषयमा कुनै जानकारी आवश्यक भएमा पालिकाको शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखामा सम्पर्क राख्न समेत आग्रह गरेको छ । सम्वन्धित बालबालिकाको अभिभावक पहिचान भएमा वा पत्ता लागेमा सम्वन्धित अभिभावक जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै पालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउन पालिका क्षेत्रका नागरिकसंग अपिल समेत गरेको छ ।