ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवैबाट राजीनामा दिनु नपर्ने संकेत

काठमाडौ,भदौ ६ । पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले गठन गरेको कार्यदलले सहमतिको खाकासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सो प्रतिवेदन छिटै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइने तयारी गरिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालका बीचमा पछिल्लो समय सरकारी नियुक्तिका विषयमा विवाद भएकाले प्रतिवेदन बुझाउनमा केही ढिलाइ भएको ती सदस्यले बताए । ‘भोलि या पर्सि (शनिबार वा आइतबार)सम्म बुझाउँछौं, हामीले काम सकेर अन्तिम चरणमा पुगेका छौं,’ ती सदस्यले भने, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए पार्टीको विवाद समाधान हुन्छ ।’
– ओलीले सरकार र दाहालले पार्टी चलाउने
– मन्त्रीहरू हेरफेर हुने
– एकता महाधिवेशन आगामी चैतमा नै
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय कार्यदल गत शुक्रबार गठन भएको थियो । कार्यदलले गत शनिबारदेखि काम सुरु गरेको हो । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार गत ४ मंसिर २०७६ मा भएको सहमतिअनुसार नै प्रतिवेदनमा ओली र दाहालको कार्यविभाजनलाई पुनव्र्याख्या गरिएको छ । ओलीले पूर्ण रूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने र दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । स्थायी कमिटीमा माग भएअनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दाहालले पार्टी एकताको काम सकेर गत माघमा केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयअनुसार आगामी चैत अन्तिम साता एकता महाधिवेशनको तयारी गर्ने गरी कार्यविभाजन भएको छ । ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा महŒवपूर्ण नियुक्तिका विषयमा पार्टीमा छलफल र निर्णय गरेर गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । ‘मुख्यतः ४ मंसिरकै सहमतिअनुसारका अधिकारहरू पुनव्र्याख्यासहित दुवै अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘एकले अर्कालाई असहयोग होइन कि सहयोग र सहकार्य गरेर सहमतिमै एकता महाधिवेशन टुंगो लगाउनेसम्मको कार्ययोजना बनाएका छौं ।’ ४ मंसिरको सहमतिअनुसार कार्यदलले दुई अध्यक्षबीचको अधिकार बाँडफाँटका साथै संघीय र प्रदेश सरकार पुनर्गठनको विषयमा समेत उल्लेख गरेको छ । सरकार र पार्टीको काम प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारका केही मन्त्रीहरू फेर्ने र नयाँ बनाउनुका साथै प्रदेशका केही मुख्यमन्त्रीसमेत फेरबदल हुने भएको छ । यस्तै, सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरको संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि त्यसको मोडालिटीबारे पनि टुंगो लागेको छैन । गत शुक्रबार गठन भएको कार्यदललाई सोमबारको सचिवालय बैठकले औपचारिकता प्रदान गरेको थियो । त्यसयता कार्यदलका सदस्यहरूले अध्यक्षद्वय ओली र दाहालका साथै वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेको छ ।