सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट भएका काम कारवाही बारे तपाइँँको गुनासो छ ? छ भने यहाँ र यसरी राख्नुहोस्

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,भदौ १ । कोशी प्रदेश सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट भएका काम कारवाहीका बारेमा प्राप्त हुने गुनासोको वर्गीकरण गर्दै गुनासो सुनुवाईका लागि समायावधि निर्धारण गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका २०८१ अनुसार गुनासो सुन्ने कक्षमार्फत गुनासोलाई वर्गीकरण गरिने छ भने उक्त आधारमा गुनासो सुनुवाई हुने प्रवन्ध गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार गुनासोलाई तुरुन्त गर्नुपर्ने वा अति जरुरी,जरुरी र सामान्य वा साधारण गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्दै सोहि आधारमा सुनुवाईको समय निर्धारण हुने छ । शान्ति सुरक्षा,दुर्घटना वा विपद् व्यवस्थापन र जटिल प्रकारको प्रसुति समस्यालाई तुरुन्त गर्नुपर्ने वा अति जरुरी गुनासोको रुपमा लिईएको छ । उल्लेखित गुनासो कोशी प्रदेश सरकारको गुनासो व्यवस्थापन कक्षमा प्राप्त भए त्यसको सुनुवाई तत्कालै हुनेगरी प्रदेश सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायले वितरण गर्ने सेवा सुविधामा भेदभाव वा वर्जित गरिएको,सेवा सुविधा प्राप्त गर्न अवरोध वा बाधा पुगेको,गैर कानुनी क्रियाकलापबाट संस्था वा व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी भएको,नेपालको संविधान र कानुन प्रद्धत हक अधिकार उपयोगमा बाधा अवरोध वा विभेद गरिएको सहितका ७ वटा बिषयका गुनासोलाई जरुरी गुनासोमा रुपमा उल्लेख गरिएको छ । जरुरी गुनासो भित्र भ्रष्टाचारजन्य,बालबालिका तथा महिला हिंसा,जातीय भेदभाव सम्वन्धी क्रियाकलाप गरेको,वातावरण प्रदुषण सम्वन्धी क्रियाकलाप गरेको र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको बिषय समेत पर्नेछन् । जरुरी भनि वर्गीकरण गरिएको गुनासोको बढीमा तीनदिन भित्र सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था कोशी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

निर्देशिका अनुसार विकास निर्माण सम्वन्धी समस्या र सुझाव,सांगठनिक सुधार तथा नीतिगत सुझावका बिषय,भैपरी आउने सामान्य जिज्ञासा,राष्ट्रिय महत्वका बिषयमा संस्था वा व्यक्ति बिशेषको चाख वा रुची उल्लेख भएको बिषय,उपलब्ध सेवा सुविधा बाहेकका सुझाव र निजी धारणा वा चिन्ताका बिषय भने सामान्य वा साधारण गुनासोको रुपमा रहनेगरी सुनुवाई वर्गीकरण गरिएको छ । सामान्य वा साधारण गुनासोमा समेटिएका बिषयको सुनुवाई बढीमा १५ दिन भित्र गरिसक्नुपर्ने प्रवन्ध गरिएको छ ।

निर्देशिकामा गुनासो राख्न सकिने तरिका र अपनाउनुपर्ने शैलीका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार प्रदेश सरकारमा स्थापना गरिएको गुनासो कक्षको टोल फ्रि नम्बर,भाइवर मोवाइल नम्बरमा एसएमएस गरेर वा कक्षमा स्थापित नम्बरमा फ्याक्स गरेर,मोवाइल एपको प्रयोग गरेर,गुनासो कक्षको इमेल ठेगानामा इमेल गरेर,गुनासो व्यवस्थापन कक्षको फेसबुक म्यासेन्जरमा सन्देश पठाएर र ट्विटरमा मेन्सन गरेर गुनासो गर्न सकिने छ । यस्तै कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमनत्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो प्रणालीमा आवद्ध वेबसाइटमा लेखी पठाएर,गुनासो व्यवस्थापन कक्षको अन्य विद्युतीय माध्यममा लेखी पठाएर वा सम्पर्क गरेर,आफैं उपस्थित भइ लिखित निवेदन दिएर वा मौखिम टिपाएर र उपस्थित हुन नसक्ने भए लिखित निबेदन वा पत्र पठाएर पनि गुनासो राख्न सकिने छ ।

निर्देशिका अनुसार प्रदेश सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन)ऐन २०७६ को दफा ३० बमोजिमको गुनासो पेटिकामार्फत पनि गुनासो राख्न सकिने छ । गुनासो राख्न आफैं उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत पनि गुनासो व्यक्त गर्न सकिने भएको छ । गुनासोकर्ताले भरसक आफ्नो परिचय खुलाउनुपर्ने हुन्छ,तर आफ्नो परिचय गोप्य राख्न चाहेमा सो व्यहोरा समेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । परिचय खुलाउन चाहनेले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण,सम्पर्क नम्बर र इमेल ठेगाना दिनुपर्ने हुन्छ । यो बाहेकको अवस्थामा गुनासोको संक्षित व्यहोरा र गुनासोसंग सम्वन्धित निकाय वा पदाधिकारी र उनीहरुको ठेगाना भने खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

गुनासो कक्षबाट नेपालको मौजुदा संविधान तथा कानुन विपरितको बिषय,राष्ट्रपति तथा प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृत भएको बिषय,राजनीतिक बिषय,अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने वा अदालतमा बिचाराधिन रहेको बिषय,संघीय संसद वा प्रदेशसभामा बिचाराधिन रहेको बिषय र अनुसन्धान गर्ने निकायबाट छानबिन भईरहेको बिषयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सन्दर्भमा गुनासोको कारवाही गुनासो कक्षबाट सम्बोधन नहुने भएको छ । यस्तै कसैलाई दुःख वा अनावश्यक हैरानी हुने बिषय,टुङ्गो लागिसकेको,दोहोरिएको वा कारवाही भइसकेको बिषय,विषयवस्तु स्पष्ट नखुलाईएको गुनासो,आपसी लेनदेन र व्यक्तिगत व्यवहार सम्वन्धीका गुनासो र कानुन विपरितका बिषय गुनासो व्यवस्थापन कक्षबाट सम्बोधन नहुने समेत प्रदेश सरकारले निर्देशिकामार्फत प्रष्ट्याएको छ ।