प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थापनको गठन प्रकृया बदलेपछि कोशी प्रदेशका जिसस आन्दोलित
खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,माघ १७ । कोशी प्रदेश सरकारले ऐन शंसोधन गरी यसअघि कायम रहेको जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापनको गठन प्रकृया बदलेपछि जिल्ला समन्वय समिति महासंघको कोशी प्रदेश समिति आन्दोलित भएको छ ।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजन मेहताको उपस्थितिमा बसेको जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश समितिको बैठकले शंसोधित ऐन तत्काल सच्याउन कोशी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।‘प्रदेश सरकार स्वेच्छाचारी ढंगबाट चलेको हाम्रो निश्कर्ष छ’ जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कोशी प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष तथा जिसस ताप्लेजुङका प्रमुख छिरिङ लामाले भन्नुभयो । उहाँले कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ लाई शंसोधन गर्दै आफु अनुकूलका मान्छेलाई नियुक्त गर्ने गरी गरिएको व्यवस्थालाई आफुहरुले जनघाती निर्णयको रुपमा लिएको बताउनुभयो ।
‘ऐन शंसोधन गर्नुअघि प्रदेश सरकारले सरोकारवाला कसैसंग छलफल नगरेको र सरकारले पूर्णता नपाएको अवस्थाका बीच संसद छलेर अध्यादेशमार्फत ऐन शंसोधन गरेको बिषय किमार्थ स्वीकार्न सकिदैंन’जिसस महासंघ कोशी प्रदेश समितिले भनेको छ । जिसस महासंघ कोशी प्रदेश समिति अध्यक्ष कमल थुलुङ राईले ऐन शंसोधन गरी जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर कोशी प्रदेश सरकारले गम्भिर भूल गरेको बताउनुभयो ।‘प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन शंसोधन गर्ने निर्णयबाट प्रदेश सरकार तत्काल पछि हटेर गल्ति सच्याउन तयार नभए अधिकार संरक्षणका लागि आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प रहेन’राईले भन्नुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले केहि प्रदेश ऐनलाई शंसोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ। माघ ६ गते कोशी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको अध्यादेश नं ७ को नं ७ मा कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ मा लाई शंसोधन गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ को यसअघि कायम रहेको ऐनको दफा ३१(१) र (२)लाई शंसोधन गरिएको छ । यो शंसोधनले यसअघि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सम्वन्धित जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने सहितका प्रावधान खारेज भएको छ । शंसोधित ऐन अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अब प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने व्यक्ति हुनेछन् ।
शंसोधित ऐन अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह उर्तीण गरी प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनेछन् । पदेन बाहेक नियुक्त हुने अरु सदस्यको हकमा एसएलसी वा सो सरह उत्र्तीण गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । यसअघि उद्योग बाणिज्य संघ र जिल्ला रेडक्रस सोसाईटीका प्रतिनिधि समेत अस्पताल व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने प्रावधानलाई शंसोधित ऐनले खारेज गरेको छ ।
शंसोधित ऐन अनुसार सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुख,प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत,जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले तोकेको जिल्ला सभाको सदस्य,स्वास्थ्य कार्यालयको सम्वन्धित जिल्लाको प्रमुख पदेन सदस्य हुनेछन् । स्थानीय समाजसेवीमध्येबाट प्रदेश मन्त्रालयले मनोनित गरेका कम्तिमा एक महिला सहित तीनजना सदस्यको रुपमा रहने छन् भने सम्वन्धित जिल्ला अस्पतालको प्रमुख सदस्य सचिवको रुपमा रहने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । शंसोधित ऐनले नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि दुईबर्षको हुने भनेको छ ।
