अधिकारक्षेत्रका बारे पालिका र केसीएएमसीबिचको बिबाद:समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,कात्तिक १४ । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसंग बाझिएका दफाहरु कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ बाट हटाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाईदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

पालिका अध्यक्ष राजन लिम्बू(मुक्ति)ले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्कमतकुमार कार्कीलाई सम्बोधन गरी १३ औं गाउँसभा अधिबेशनबाट पारित ५ बुँदे निर्णय कार्यान्वयन गरी स्थानीय सरकार मातहत रहेर संरक्षण सम्वन्धी कार्यहरु सञ्चालन गर्नेगरी नियमावली संशोधनको गरिदिन सरकारसंग माग गर्नु भएको हो । पालिका अध्यक्ष लिम्बूद्धारा नेपाल सरकारसंग प्रस्तुत ज्ञापनपत्रमा स्थानीय स्रोत साधन तथा प्राकृतिक उत्पादनका चिजबस्तुहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ तथा उपदफाहरुमा स्थानीय सरकारको हुने भनेर कानुनी प्रवन्ध गरेपनि कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ ले उक्त कार्यको जिम्मेवारी प्रदान गरेको र उक्त जिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसंग बाझिन गएकोले बाझिएको हदसम्मको कानुनी अलमल हटाइदिन आग्रह गरिएको छ ।

पालिकाले १३ औं गाउँ अधिबेशनमार्फत नेपालको संबिधान २०७२ बमोजिमको आर्थिक अधिकारको प्रयोग तथा राजश्व बाँडफाँडमा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक कानुन तर्जुमा तथा स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष उक्त बिषय राख्ने निर्णय लिएको थियो । पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ बमोजिम स्थानीय कर,सेवा शुल्क तथा दस्तुर सम्वन्धी अधिकार प्रयोग गर्नका लागि गाउँपालिका भित्रको ढुङ्गा,गिटी,बालुवा,काठ,दाउरा,जडिबुटी जस्ता प्राकृतिक एवम् खानीजन्य तथा नदीजन्य बस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर संकलनमा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले रोक लगाईरहेको, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तथा नियमावली २०३०,संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०७७ लगायतका कानुनमा भएका स्थानीय सरकारका अधिकारलाई अंकुश लगाउने गरी जारी भएका कानुन संशोधनको माग समेत सरकारसंग गरेको छ ।

फक्ताङलुङले संघीयताको मूल आधार सवल,सक्षम र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार भएकोमा जोड दिँदै स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रुपमा २२ वटा अधिकार मात्र रहेको र अन्य अधिकार साझा सूचीमा राखिएको हुँदा स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दिशामा नेपाल सरकारले आवश्यक कानुन बनाउने तथा संशोधन गर्ने प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ । फक्ताङलुङले पालिका अन्तरगतका बिभिन्न वडामा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरुले स्थानीयबासीहरुका लागि स्थानीय सरकारमार्फत खर्च गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको रकम कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अन्यथा निर्माण प्रकृयाका लागि अनुमति नदिनेगरी संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई पत्राचार गरी स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’ गरेको र एकल तथा मनोमानी ढंगले अघि बढेको भन्दै यसको उचित निकासका लागि नृेपाल सरकार र कोशी प्रदे्श सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

पालिकाले पालिकाका तीनवटा वडा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्दा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली तथा सो अन्तरगतका कानुनका कारण राजश्व संकलनमा समेत समस्या परेको भन्दै यसका कारणबाट पालिकाको आन्तरिक आय संकलन समेत कमजोर बनेको बिषय संघीय र प्रदेश सरकार समक्ष पेश गरेको छ । आन्तरिक आय कमजोर हुँदा पालिकाले आफ्नो स्रोतबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने विकासका कार्यमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको पालिकाको ठहर छ । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको वडा नं ५ तापेथोक,६ लेलेप र ७ ओलाङचुङगोला तथा सिरिजङ्गा गाउँपालिकाको वडा नं ८ याम्फुदिन पर्दछन् ।