महालेखाको पत्रसंगै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरणको चौथो किस्ता घट्ने,योजना प्रभावित हुने संशय

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,बैशाख २३ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणका बारेमा लेखेको पत्रसंगै ताप्लेजुङका स्थानीय तहले बजेट घट्ने संशय देखाएका छन् ।

महालेखाले वित्तीय समानीकरण अनुदानको चौथो त्रैमार्सिक किस्ता वापत बिनियोजित रकमको २०.६८ प्रतिशत मात्र निकासा गर्न देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । परिपत्रमा चालु आर्थिक बर्ष २०८१।८२ को चैत मसान्त सम्म बार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८२.७२ प्रतिशतमात्र राजश्व संकलन भएको र सोहि अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय शाखाबाट लेखि आएको उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाको उक्त पत्रपछि ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशरकुमार सुब्बाले प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाई हाराहारी बजेट घट्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘दुई करोड बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान आउनुपथ्र्यो,यो पत्रले ५०–५५ लाखमा खुम्चने स्थिति देखियो’समानीकरण अनुदान कटौति हुने संशय राख्दै सुब्बाले भन्नुभयो । उहाँले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा समानीकरण बजेट घट्दा पालिकाका सबै योजनामा गम्भिर असरपर्ने समेत बताउनुभयो ।

आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमू(दीपेन)ले वित्तीय समानीकरण अनुदानको चौथो किस्ता कम आउने निश्चित भएको बताउनुभयो ।‘यसले बिनियोजित योजना अलपत्रपर्ने अवस्था देखियो’उहाँले भन्नुभयो । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चार शीर्षकमा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विना कुनै सर्त प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।