आफैंले जारी गरेको शंसोधित प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनमा कोशी प्रदेश प्रमुखको चासो

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,फागुन १८ । कोशी प्रदेश सरकारले ऐन शंसोधन गरी यसअघि कायम रहेको जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापनको गठन प्रकृया बदलेपछि आन्दोलनमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश समितिको मागप्रति प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले चासो राख्नु भएको छ।

प्रदेश प्रमुखले चासो राखेपछि कोशी प्रदेशभरीका १४ वटै जिल्लाका प्रमुखहरु फागुन २३ गते बिराटनगरमा भेला हुनुहुने भएको ।‘प्रदेश प्रमुखले यो बिषयमा गम्भिर चासो राखेर हामीसंग छलफल गर्ने इच्छा जनाउनु भएको छ’ जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कोशी प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष तथा जिसस ताप्लेजुङका प्रमुख छिरिङ लामाले भन्नुभयो । उहाँले २३ गते प्रदेश प्रमुख खापुङसंगको भेटपछि आफुहरुले अध्यादेशको कदम सच्याउन मुख्यमन्त्री केदार कार्की समक्ष छलफल गर्ने र नसचिए उसैदिन चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी रहेको सुनाउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार स्वेच्छाचारी ढंगबाट चलेको आफुहरुको निश्कर्ष रहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।

कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले केहि प्रदेश ऐनलाई शंसोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ । माघ ६ गते कोशी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको अध्यादेश नं ७ को नं ७ मा कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ मा लाई शंसोधन गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ को यसअघि कायम रहेको ऐनको दफा ३१(१) र (२)लाई शंसोधन गरिएको छ । यो शंसोधनले यसअघि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सम्वन्धित जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने सहितका प्रावधान खारेज भएको छ ।

शंसोधित ऐन अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अब प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने व्यक्ति हुनेछन् । शंसोधित ऐन अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह उर्तीण गरी प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनेछन् । पदेन बाहेक नियुक्त हुने अरु सदस्यको हकमा एसएलसी वा सो सरह उत्र्तीण गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । यसअघि उद्योग बाणिज्य संघ र जिल्ला रेडक्रस सोसाईटीका प्रतिनिधि समेत अस्पताल व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने प्रावधानलाई शंसोधित ऐनले खारेज गरेको छ ।

शंसोधित ऐन अनुसार सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुख,प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत,जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले तोकेको जिल्ला सभाको सदस्य,स्वास्थ्य कार्यालयको सम्वन्धित जिल्लाको प्रमुख पदेन सदस्य हुनेछन् । स्थानीय समाजसेवीमध्येबाट प्रदेश मन्त्रालयले मनोनित गरेका कम्तिमा एक महिला सहित तीनजना सदस्यको रुपमा रहने छन् भने सम्वन्धित जिल्ला अस्पतालको प्रमुख सदस्य सचिवको रुपमा रहने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । शंसोधित ऐनले नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि दुईबर्षको हुने भनेको छ ।