कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ताप्लेजुङको मेरिङदेनले अघि सार्यो कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रम

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,फागुन ८ । कृषि वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि तथा उत्पादन लागत घटाई व्यवसायिक कृषि प्रवद्र्धन गर्न ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाले पालिकाभरीका किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

कृषि क्षेत्र पालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएको निश्कर्ष सहित मेरिङदेन गाउँपालिकाले कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० जारी गरी कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकरण तथा प्रविधिमैत्री बनाई वातावरण सुधारमा समेत योग्य बनाउन सहयोगका क्षेत्र पहिचान गरेको छ । पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रत्नेश्वप्रसाद शाहका अनुसार कृषक,कृषि उद्यमी,कृषि फर्म र सहकारी संस्थाहरुले यस्तो अनुदान पाउने छन् ।  खेतवारी तथा गोठबाट उत्पादन गरिने खाद्यान्न,दलहन,तेलहन,मसला,जडिबुटी,तरकारी,फलफूल,नगदेवादी,मह,पशुपंक्षी,माछामासु,अण्डा आदि उत्पादन र प्रशोधन तथा बिक्री बितरण गर्ने कृषक,कृषि उद्यमी,कृषि फर्म र सहकारी संस्थाहरु लाभग्राही हुनेछन् । लाभग्राहीको छनौट पारदर्शी तथा सेवाप्रवाहको प्रकृयालाई सरल,निश्पक्ष र जवाफदेहि बनाउन कार्यविधि जारी गरिएको समेत शाहले जानकारी दिनुभयो ।

पालिकामार्फत यस्तो अनुदान प्राप्त गर्ने कृषक,कृषि उद्यमी,कृषि फर्म र सहकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्नुपर्ने भएको छ । प्रविधि प्रचार,वाली संरक्षण र माटो परीक्षणका लागि सतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराईने भएको छ । सार्वजनिक निकायमार्फत हुने कृषि पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत पालिकाले सतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । कृषक,कृषि उद्यमी,कृषि फर्म,सहकारी संस्था र व्यक्तिगत फर्महरुले कृषि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा २५ प्रतिशत लागत आफु व्यर्होनुपर्ने भएको छ भने ७५ प्रतिशत पालिकाले उपलब्ध गराउने भएको छ ।

च्याउको बीऊ बितरण कार्यक्रमको हकमा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुने पालिकाले जनाएको छ । कृषक,कृषि उद्यमी,कृषि फर्म,सहकारी संस्था र व्यक्तिगत फर्महरुले बीऊ,बेर्ना,बिषादी मल लगायत कृषि सामाग्री सप्लायर्स,फर्म,नर्सरी आदिबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा कार्यालयले ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । कार्याविधि अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहेको निर्देशक समिति बन्ने छ भने सम्वन्धित कृषि विकास शाखाको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाले अनुदान वापतको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एकजना नर्सरी हेरालु करारमा नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान समेत राखेको छ ।