जघन्य अपराधमा संलग्नहरुले पाउने गरेको आममाफी बिरुद्ध ताप्लेजुङका बिद्यालय तहमै उठ्न थाल्यो आवाज

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,असोज २२ ।‘श्रीमान् … राष्ट्रपति संबिधान र कानुन भन्दा माथि हो ? यदि होईन भने जघन्य अपराधमा सजाय व्यहोरीरहेकाहरु हरेक बर्ष कैद मिनाह भएर छुट्छन्,किन ? ताप्लेजुङको फुङलिङस्थित लिटलबुद्ध ईङलिस बोर्डिङ स्कुलका छात्रा सिक्कुम लिम्बूले बिद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीस निर्मला योङ्यालाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँको यो प्रश्नले हल तरंगियो ।

महिला शसक्तिकरण सम्वन्धी कार्यक्रम राखेको लिटलबुद्धले जिल्लामा रहेका कार्यालयमध्ये महिला प्रमुख भएकाहरुलाई अथिति बनाएर बिद्यार्थीमाझ अन्र्तक्रिया गरेको थियो । अन्र्तक्रियामा सहभागी हुनुहुथ्यो,जिल्ला न्यायाधीस योङ्या,प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङ,सरकारी वकिल कार्यालयका निमित्त प्रमुख सरिता कट्टेल र नेपाल बैंक लिमिटेडका ताप्लेजुङ प्रवन्धक बसुन्धरा आचार्य । सिक्कुमको प्रश्न यतिमात्रमा सिमित भएन । कानुन कार्यान्वयनमा न्यायालयको निश्पक्षताप्रति पनि इँगित थियो । उहाँले जघन्य अपराध गर्नेहरु धमाधम माफी मिनाह पाएर छुट्नुले कानुन कार्यान्वयनको निश्पक्षता साँघुरो हुँदै गएको टिप्पणी समेत गर्नु भएको थियो ।

उहाँको प्रश्नको जवाफ दिदैं जिल्ला न्यायाधीस योङ्याले देशको मूल कानुन संबिधान भन्दा माथि कोहि नहुने प्रष्ट्याउनुभयो । ‘अदालतमा बिचाराधिन रहेको मुद्दाका बिषयमा बोल्न पाइन्न’यसबारे थप टिप्पणी गर्न अरुची राख्दै जिल्ला न्यायाधीस योङ्याले भन्नुभयो ‘तर कानुन अनुसार राष्ट्रपतिलाई संबिधान संरक्षकका नाताले केहि बिशेषाधिकार भने संबिधानले प्रदान गरेको छ’ । पत्रकार महासंघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष आनन्द गौतम जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरुले समेत राज्यबाटै सजाय मिनाह पाउनु संबिधान र कानुन प्रतिकुल चलन बाहेक अरु केहि नहुने बताउँनुहुन्छ । सजाय मिनाह गर्दै लैजाने परम्परागत मान्यता यो अवधिमा समेत कायम रहनु प्रचलित कानुन र बिधि बिपरित सञ्चालनका लागि राज्य आफैंले प्रोत्साहन गर्नुजस्तो देखिने गौतमको ठहर छ । बिद्यार्थी समेतमा यो चेतको विकास हुनु कानुनको असल कार्यान्वयनप्रतिको चिन्ताको रुपमा रहने उहाँले औंल्याउनुभयो ।

लिटलबुद्ध ईङलिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल युवराज गिरी बिद्यार्थीहरुमा कानुनका न्यूनतम् ज्ञान र महिला शसक्तिकरणका सवालका प्राथमिक पक्ष बारे जानकारी गराउन कार्यक्रको आयोजना भएको बताउँनहुन्छ । नेपाल प्रहरीले खुन डाँका, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, डाँका चोरी, लागूऔषध, अपहरण,हातहतियार तथा खरखजना, मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार, जबरजस्तीकरणी र विष्फोटक पदार्थ सम्वन्धी कसुरलाई जघन्य अपराध मानेको छ । सर्वोच्च अदालतले कसैलाई बोक्सा वा बोक्सीको आरोप लगाउनु, सताउनु, अपहेलना वा बहिष्कार गर्नु, आक्रमण गर्नु, सामाजिक बेइज्जती गर्नुलाई यसअघि नै ‘जघन्य अपराध’ भनेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को नं ३ मॉकुनै नेपाली नागरिक वा अन्य कसैले नेपाल बाहिर पनि कुनै नेपाल नागरिक बिरुद्ध कसुरमा गरेमा निजलाई नेपाल भित्रनै त्यस्तो कसुर गरे सरह सजाय हुने छ’भन्ने व्यवस्था गरी संहिताको बहुक्षेत्रीय प्रयोगको आधार प्रस्तुत गरेको छ । जस अनुसार ज्यान लिएको वा ज्यान लिने उद्योग,दुरुत्सान वा षडयन्त्र गरेको कसुर,असाहाय व्यक्तिलाई परित्याग गरेको कसुर,अंगभंग गरेको कसुर,अपरहण,शरिर बन्धक वा गैर कानुनी थुनामा राखेको कसुर,जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणी गरेको कसुर उल्लेख छ । यस्तै नेपाल भित्र पैठारी गर्ने उद्देश्यमा खाद्य पदार्थमा मिसावट गरेको कसुर,नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको वा नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकाँस स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्था बिरुद्ध अपारधिक उपद्रव,अपाराधिक लाभ,अपाराधिक बिश्वासघात,किर्ते,चोरी,ठगीडाका वा सम्पत्तिको अधिकार दुरुपयोग गरेको कसुरलाई बहुक्षेत्रीय कसुरको रुपमा मानेको छ ।