छुवाछुत तथा भेदभावजन्य प्रथाको अन्त्यका लागि ताप्लेजुङका दलित राजनीतिक संगठनहरुको १३ बुँदे अपिल
खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,जेठ २१ । ताप्लेजुङ जिल्लाका दलित राजनीतिक संगठनहरुले छुवाछुत तथा भेदभावजन्य प्रथाको अन्त्यका लागि १३ बुँदे र शसक्तिकरणका लागि ११ बुँदे अपिल तथा योजना अघि सारेका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवस २०८० को अवसरमा उनीहरुले यस्तो माग अघि सारेका हुन् । तथा भेदभावजन्य प्रथाको अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधि,दलित संघसंस्थाका प्रतिनिधि सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसमेत सामेल अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने,यस्तो संयन्त्र वडातहसम्म बिकेन्द्रित गर्नुपर्ने,त्यस्तो प्रकृतिको संयन्त्रमार्फत दलित अधिकार र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुल सम्वन्धी कानुनी सचेतना तथा जागरण अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
यस्तै सचेतनामुलक होर्डिङ बोर्ड तथा पर्चापोस्टर तयार गरी बितरण गर्नुपर्ने,बिद्युतीय तथा छापा सञ्चारमाध्यमद्धारा दलित अधिकारका बिबिध बिषयमा सचेतना तथा सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने,छुवाछुत र भेदभाव गर्नेलाई राज्यको सेवासुबिधा प्रदान गर्दा सचेत गर्ने देखि अब उप्रान्त यस्ता गतिविधि गरेमा हुने सजाय बारे कबुलियत गर्ने र दोहो¥याई रहेमा सुबिधा रोक्का सम्मका कार्य अघि बढाउनुपर्ने,छुवाछुत नगर्ने गैर दलित परिवार र दलित र गैर दलित बीचको बिबाहित जोडीलाई सम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्ने,दलित समुदायभित्र कुसंस्कार,अन्धबिश्वास,फजुल खर्च नियन्त्रण र सरसफाई सम्वन्धी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र टोलबस्तीहरुमा नियमित सहभोज र पुजापाठको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
यस्तै दलित समुदायको शसक्तिकरणका लागि सुकुम्बासी दलितलाई घर घडेरीको व्यवस्था गर्न,जनता आवास कार्यक्रम र फुसको छानो बिस्थापन कार्यक्रममा बिपन्न दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिन,दलित छात्रबृत्ति र शिशु स्याहार भत्ता बृद्धि गर्न,प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने दलित बिद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रबृत्तिको व्यवस्था गर्न,सुकुम्बासी र अति बिपन्न दलित परिवारलाई राशनभत्ताको व्यवस्था गर्न,स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिन,अपाङ्गा,अशक्त,दीर्घरोगी,जेष्ठ नागरिक र सुकुम्बासी दलित परिवारका सदस्यलाई यातायात सेवा र स्वास्थ्य उपचारको निःशुल्क हुने प्रवन्ध गर्न,दलित बस्ति भएको टोल तथा वडाहरुमा बिभिन्न संयन्त्र गठन गर्दा दलितहरुको अनिवार्य सहभागिताको प्रवन्ध गर्न र परम्परागत सीपलाई सर्वजातिय सहभागितामा सीप विकास तालिम सञ्चालन गरी घरेलु तथा लघु उद्यम सृजनामा दलित समुदायलाई बिशेष प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ ।
नेपाल दलित संघका पुजन बर्देवा,उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका मनकुमार नेपाली,दलित मुक्ति मोर्चाका हर्क कालिकोटे र दलित मुक्ति संगठनका दिनेश खातिले हस्ताक्षर गरी संयुक्त अपिल जारी गर्नु भएको छ । यसअघि दलित अधिकार र जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव सम्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए भने सहभागीले यहिँ बिषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना धारणा पनि राख्नु भएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति सदस्य सविता लिम्बूको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राजनीतिक दल,दलित अधिकारका अगुवा,सुरक्षाकर्मी,सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाको उपस्थिति रहेको थियो ।
