प्रशासकीय भवन नभएका स्थानीय तहलाइ भवन बनाउन सरकारले ६ करोड सम्म बजेट दिने

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,कात्तिक २४ । सरकारले ५ वटा प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी प्रशासकीय भवन नभएका स्थानीय तहलाइ प्रशासकीय भवन बनाउन मापदण्ड तोकी बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ लाइ परिमार्जन गर्दै जारी गरेको छ । जस अनुसार स्थानीय तहले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि माग फारम भरी प्रत्येक बर्षको पुस मसान्त भित्र स्थानीय पूर्वाधार विभागमा पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले प्रशासकीय भवनको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्वन्धित स्थानीय तहको जनसंख्या,निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या,कर्मचारीको संख्या र भौगोलिक अवस्थिति समेतलाइ आधार मानेर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागले आफ्नै प्रशासकीय भवन नभएका,कार्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने,न्यूनतम् पूर्वाधार समेत नभएका,प्रशासकीय कार्य सम्पादन गर्न भाडामा उपयुक्त भवन उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था रहेका,प्रस्ताव पेश गरिसकेका स्थानीय तहहरुमध्ये तुलनात्मक रुपमा न्यून आन्तरिक आय भएका र नागरिकको माग अनुसारको सेवा उपलब्ध गराउन पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएका स्थानीय तह बढी प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् । आयोजना प्राथमिकीकरण गर्दा सडक यातायातको पहुँच,बिपल् जोखिमको अवस्था र प्रादेशिक सन्तुलन समेतलाइ आधार मानिने भएको छ । सरकारले गाउँपालिकाको लागि बढीमा ९ करोड रुपैंया लागत अनुमान भएको आयोजनाको ६० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ४० लाख,नगरपालिकाको लागि बढीमा १२ करोड लागत अनुमान भएको आयोजनाको ५० प्रतिशत अर्थात् ६ करोड र उपमहानगरपालिकाको लागि बढीमा १५ करोड लागत अनुमान भएको आयोजनाको ४० प्रतिशत अर्थात् ६ करोड रुपैंया लागत साझेदारी बापत उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल सरकारले व्यहोर्ने रकम सालबसाली रुपमा उपलब्ध हुने समेत कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट समपुरक अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि भने कार्यविधि बमोजिम रकम उपलब्ध नगराइने भएको छ । तर,आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को कार्यक्रमबाट बजेट उपलब्ध गराइ कार्यान्वयनको क्रममा रहेका योजनाको हकमा समपुरक अनुदानको रकमबाट नपुग हुन गएको रकम यस कार्यविधि अनुसार उपलब्ध गराउन सकिने भएको छ ।

यस्तो अनुदान रकम नेपाल सरकारले हिमाली जिल्ला र बाँकी अन्य जिल्लामा सके सम्म क्रमशःबढीमा २ र ३ बर्ष सम्मको निर्माण अवधिका लागि दामाशाहीका हिसावले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहने गरी उपलब्ध गराउने भएको छ । कार्यविधि अनुसार बार्षिक ५० करोड वा सो भन्दा बढी आन्तरिक आय हुने स्थानीय तहलाइ भने प्रशासकीय भवनका लागि लागत साझेदारी रकम उपलब्ध गराइने छैन । आयोजनाको स्वीकृति,अनुगमन,समन्वय र नीतिगत मार्गदर्शनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहयाता समन्वय शाखाका प्रमुख(सहसचिव)को संयोजकत्वमा स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक,अर्थमन्त्रालय,राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव तथा शहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव सदस्य र कार्यक्रम समन्वय इकाइ प्रमुख सदस्य सचिव रहेको एक निर्देशक समिति रहने भएको छ । कार्यक्रम समन्वय इकाइले आयोजनाको माग संकलन र प्राथमिकीकरण,आयोजना छनौटको सिफारिस,खरिद व्यवस्थापनका लागि सम्वन्धित स्थानीय तहलाइ सहजीकरण,कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत अनुमान र आयोजनाको अनुगमन तथा सुपरीबेक्षण सहितका कार्य गर्ने छ ।
फोटो ः सिरिजंगा गाउँपालिका ताप्लेजुङको निर्मार्णाधिन प्रशासकीय भवन । तस्बिर ः उ.पो.