‘अस्वभाविक प्रकृतिका घटना भए मृतकको अंग अप्रत्यँग जाँच र घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक’

ताप्लेजुङ,असोज १५ । अस्वभाविक प्रकृतिका मृत्युका सन्दर्भमा मृतकको अंग अप्रत्यँग जाँच र घटनाको थप सुक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको न्याय सम्वद्ध अधिकारीले औंल्याएका छन् । ताप्लेजुङको फुङ्लिङमा शुक्रवार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आयोजना गरेको सरोकारवालासंगको अन्र्तक्रियामा यस्तो औंल्याइएको हो । जिल्ला न्यायधिबक्ता युवराज महतले अनुसन्धानका क्रममा अस्वभाविक मृत्यु भएको पाइए त्यसका बारेमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो । घटनाको गहिरो अनुसन्धानले तथ्य पुष्टी गर्ने भएकोले अस्वभाविक घटनालाइ त्यहिँ योजनाका साथ अनुसन्धानमा तान्नुपर्ने उहाँको निचोड थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अथिति ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीस प्रकाश राउतले न्यायालय तथ्य र प्रमाणका आधारमा निश्कर्षमा पुग्ने भएकोले सम्वन्धित अनुसन्धान अधिकारीले घटनाका बारेमा पेश गर्ने दसी घटनाको तथ्यमा आधारित भएर केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । न्यायको तौल तथ्य,प्रमाण,दसी र त्यसलाई पुष्टी गर्ने कागजातका आधारमा ढल्किने न्यायिक सिद्धान्त छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले न्याय क्षेत्रसंग सम्वन्धित सबै निकायको असल सहकार्यले पीडितले न्याय र पीडक कानुनी दाहेरामा आउने बताउनुभयो । तथ्य र प्रमाणका आधारमा न्यायको निश्कर्ष अदालतबाट हुने भएपनि सो भन्दा अघि सरोकारवालाबाट प्राप्त हुने तथ्यगत सूचनाले अनुसन्धान कार्य प्रभावकारी र घटना केन्द्रित हुने पाण्डेको भनाइ थियो । सरकारी वकिल कार्यालयलाइ राज्यको कानुुनी प्रतिनिधिको रुपमा लिइन्छ । संबैधानिक निकाय मानिने महान्यायधिबक्ता सरकारको मुख्य कानुनी प्रतिनिधिको रहने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सरकारी वकिललाइ न्यायको पहरेदार,जनताको सहयोगी,अदालतको आँखा,सत्यको पक्षपाति र अनुसन्धानको निर्देशको रुपमा लिइन्छ । सरकारी वकिल कार्यालयलाइ ठगी,सम्पतिको हानी नोक्सानी र बैदेशिक रोजगारसंग सम्वन्धित गरी ३ प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र गराउने अख्तियारी समेत छ । कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधिबक्ता महतले सरकारी वकिलको वितग देखि बिद्यमान संरचना र कानुनी व्यवस्थाका बारेमा समेत जानकारी गराउनु भएको थिएयो । २०७५ साल भदौ १ गतेबाट जारी मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता २०७४ का प्रावधान र बिद्यमान कानुनी व्यवस्थाका बारेमा समेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डाक्टर सोनिङ लामाले यसअघि जारी भएका अध्यादेश खारेजीले चिकित्सकको जोखिम व्यवस्थापनमा थप प्रश्न उठाएको बताए । पत्रकार महासंघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष आनन्द गौतमले न्याय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अंग मानिने सरकारी वकिल कार्यालयले ग्रामीण वस्तीहरुमा समेत पुगेर बिद्यमान न्यायिक प्रकृयाका बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उज्यालो पोष्ट दैनिकका सम्पादक तथा पत्रकार महासंघ ताप्लेजुङका पूर्व अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि प्रभावकारी अनुसन्धान र तथ्यगत सूचना प्रमुख बिषय हुनेमा जोड दिनुभयो । इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि देवराज गुरुङले बाल इजलास र यसको व्यवस्थापनका बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी आत्मराम सत्याल,फुङ्लिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीकुमार कार्की,डिभिजन वन प्रमुख बीरेन्द्र शाह,मालपोत अधिकृत लेखा पनेरु महत,कोष नियन्त्रक मदनकुमार पौडेल,प्रहरी निरीक्षकद्धय राकेश यादव र नरेश महतो सहित बिभिन्न सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको सह जिल्ला न्यायधिबक्ता पुष्पराज बाँस्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।