असोज मसान्त सम्ममा सम्झौता नभए बैकल्पिक योजना छान्ने मेरिङ्देनको तयारी,उपभोक्ता समितिमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,१६ भदौ । ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाले असोज मसान्त भित्रमा योजना दर्ता,नविकरण र सम्झौता गर्न नगए योजनाको बिकल्प खोज्ने भएको छ । उपभोक्ता समिति गठन,पुर्नगठन र अनुमोदन गरी पठाउन सबै वडा कार्यालयहरुलाइ परिपत्र गर्दै गाउँपालिकाले वडा कर्यालय तथा सम्वन्धित निकायको सिफारिसपत्र समेत संलग्न राखी असोज मसान्त भित्रका योजना सम्झौता गरिसक्न भनेको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरबहादुर आङ्देम्बेका अनुसार १७ साउन २०७८ को कार्यपालिकाको बैठकले उपभोक्ता समिति गठन,पुर्नगठन र अनुमोदन तथा योजना सम्झौताको कार्य शर्त समेत तय गरेको छ । उनका अनुसार उपभोक्ता समितिले श्रममुलक प्रविधिबाट कार्य गर्न नसक्ने भएमा कार्यालयले नियमानुसार कार्य अघि बढाउने भएकोले त्यसका बारेमा गाउँपालिकालाइ लिखित जानकारी समेत दिनुपर्ने भएको छ । उपभोक्ता समितिको गठन सम्वन्धित वडा सचिवको रोहवरमा आयोजना स्थलमै आयोजनबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने लाभान्वित समूहको आम भेला बोलाइ ७ देखि ११ सदस्यीय समिति गठन गर्न गाउँपालिकाले भनेको छ । समितिका सदस्यहरु सामान्यतया साक्षर हुनुपर्ने,उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको तीनपुस्ते बिबरण उल्लेख भएको हुनुपर्ने,उपभोक्ता समितिको गठन प्रकृया सर्वसम्मत हुनुपर्ने,समितिमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र मुख्य कार्यकारी पद क्रमशःअध्यक्ष,सविच र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तिमा १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने पालिकाले उपभोक्ता समिति गठन नीति लिएको छ । यस्तै उपभोक्ता समिति आयोजना आसपास तथा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने मध्येबाट छनौट गर्नुपर्ने,उपभोक्ता समितिमा उपलब्ध भए सम्म दलित,महिला,आदिवासी जनजाति र पिछडिएको समुदायबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्ने पालिकाको शर्त रहेको छ । यस्तै उपभोक्ता समिति गठनकै बखत कम्तिमा १ जना महिला सहित ५ जनाको अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने,२५ हजार रुपैंया भन्दा माथिको कारोवार अनिवार्य बैंक खातामार्फत मात्र गर्नुपर्ने,कार्य सञ्चालन श्रममूलक प्रविधिबाट गर्नुपर्ने र शर्त बमोजिम कार्य भएको नदेखिए सम्झौता अनत्य हुने समेत पालिकाले नीति बनाएको छ । तोकिएको समयभित्र उपभोक्ता समिति गठन नभए पालिकाले हस्तक्षेप गरी बैकल्पिक माध्यमबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौता भएको योजना तथा कार्यक्रम उपभोक्ता समितिले अन्यबाट गराउन नपाउने,साविककै उपभोक्ता समितिबाट योजना सञ्चालन गर्ने भए आम भेलाले उक्त साविककै उपभोक्ता समितिलाइ अनुमोदन गर्नुपर्ने,लाभको पदमा रहेको व्यक्ति,बहालवाला शिक्षक तथा कर्मचारी,निर्माण व्यवसायी,नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा सजाय पाइ उक्त सजाय भुुक्तान गरेको कम्तिमा ३ बर्ष पूरा नभएको व्यक्ति र सार्वजनिक सम्पति हिनामिना गरेको व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने पालिकाले नीति बनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आङ्देम्बेका अनुसार योजनाको फरफारक नगराउने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिबेदनमा पेश्की बेरुजु भएका व्यक्ति उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी बन्न पाउने छैनन् । आयोजना सञ्चालन हुने वडा २ वा सो भन्दा बढी भएमा सम्वन्धित सबै वडाका सम्वन्धित प्रतिनिधिको समन्वयमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने,उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वडा सचिव वा निजले तोकेको वडाको कर्मचारीका सम्वन्धित प्रतिनिधिको रोहवर अनिवार्य हुनुपर्ने पालिकाको नीति रहेको छ । उपभोक्ता समिति गठन÷पुर्नगठन कार्यमा खटिने कर्मचारी वा सम्वन्धित प्रतिनिधिले उपभोक्ता समिति गठन गरेपछि सो सम्वन्धी प्रतिबेदन गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्ने,प्रचलित ऐन,नियम,प्रकृया र मापदण्ड बिपरित उपभोक्ता समिति वा अनुगमन समिति गठन गरेको पाइए गठन वा सिफारिस गर्ने कर्मचारी वा प्रतिनिधि वा संस्थालाइ कारवाही हुने र उपभोक्ता समितिले योजनाका लागि बिनियोजन भएको रकमको थप २० प्रतिशत लागत सहभागिता श्रमबापत व्यर्होनुपर्ने पालिकाले नीति बनाएको छ । यस्तै बिद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण तथा मर्मत गर्नका लागि व्यवस्थापन समिति बाहेकको छुट्टै उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्ने समेत गाउँपालिकाले बताएको छ ।