लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

बुटवल, बैशाख २६ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाल कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको गठबन्धनले आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन । यस्तो प्रस्तावमा ४० जनाले हस्ताक्षर गरेको बिपक्षी गठबन्धनले जनाएको छ ।
प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका २ र राजमोका एक प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गरिएका उनीहरुले जनाएका छन् ।
यसअघि ६ वैशाखमा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उनीहरुले दिएको समावेदनका आधारमा १९ वैशाखमा प्रदशेसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । तर अधिवेशन सुरु हुनु अघि नै पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र बहुल बहुमतको सरकारको दाबी गरे । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दलहरुले आफूहरुको पक्षमा बहुमत भएको दाबी गरेपनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुन नपामई प्रदेशसभामा यथावत रहेको र नेकपा एमालेका दृगनारायण पाण्डेय र अमरबहादुर डाँगीको राजीनामा तथा माओवादी केन्द्र रोज्ने बिमला खत्रीको निर्णयपछि प्रदेशसभामा कायम ७९ सदस्यको बहुमत (३८ सांसद) एमालेसँग नभएको भन्दै चार दलले संविधानको धारा १६८-१) बमोजिम एकल बहुमतको प्रदेश सरकार बन्न नसक्ने बताएका छन् ।
आफूहरुको पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै चार दलले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी बैधानिक भएको बताएका छन् । यद्यपि प्रदेश प्रमुख दलहरुसँग परामर्श नगरी संविधान विपरित पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै चार दलले प्रदेशसभामा फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष आजै समावेदन दिइने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले जानकारी दिए ।