सरकारले स्थानीय तह सहितका निकायका श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्न ग¥यो सूचना

ताप्लेजुङ,२१ बैशाख । सरकारले स्थानीय तह वा अन्य निकायलाइ श्रमिकहरुलाइ मासिक १५ हजार रुपैंया भन्दा कम नहुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सूचना गरेको छ । नेपाल सरकारकातर्फबाट श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम् पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी निर्धारण गर्न सूचित गरेको हो । राजपत्र अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १३ बमोजिम स्थानीय तह वा निकायले पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले पछिल्लो समय निर्धारण गरेको दर भन्दा कम नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले २० बैशाखमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १ साउन २०७८ बाट लागु हुने गरी चिया बगान बाहेकका श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार श्रमिकको आधारभुत न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक ९ हजार ३ सय ८५ र महंगी भत्ता ५ हजार ६ सय १५ रुपैंया गरी मासिक न्यूनतम् पारिश्रमिक १५ हजार रुपैंया कायम गरिएको छ । यस्तै दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक ३ सय ६१ रुपैंया र २ महंगी भत्ता २ सय १६ रुपैंया गरी दैनिक न्यूनतम् पारिश्रमिक ५ सय ७७ रुपैंया कायम गरिएको छ । यस्तै प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ४८ रुपैंया र महंगी भत्ता २९ रुपैंया गरी प्रतिघण्टा न्यूनतम् पारिश्रमिक ७७ रुपैंया कायम गरिएको सरकारले राजपत्रमार्फत जनाएको छ । उल्लेखित न्यूनतम् पारिश्रमिक भन्दा कम पारिश्रमिक लिनेदिने गरी कुनै रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने पनि सरकारे स्पष्ट पारेको छ । सरकारले उपर्युक्त पारिश्रमिकको अतिरिक्त श्रम ऐन २०७४,योगदानका आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र प्रचलित कानुन बमोजिम श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदान लगायतका सुविधा समेत श्रमिकलाइ प्रदान गर्नुपर्ने जनाएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा(३)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक बृद्धि गरी खण्ड ६८ संख्या २० मिति २०७५।०४।३१ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सूचना अन्र्तगतको खण्ड(क) खारेज गरेको जनाएको छ । सो सूचनामा श्रमिकले अहिले पाउँदै आएको न्यूनतम् पारिश्रमिक उल्लेख गरिएको थियो ।