कोरोना संक्रमितलाई तीन सातासम्म बिदा प्रस्ताव

काठमाडौ,कात्तिक २३ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका निजामती कर्मचारीलाई दुईदेखि तीन सातासम्म बिदा दिने प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्ताव केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिने सामान्यले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरे संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कोरोना संक्रमित कर्मचारीले थप बिदासुविधा पाउने भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार स्वाब परीक्षणमा पोजेटिभ रिपोर्ट देखिए त्यस्ता कर्मचारीको हकमा दुईदेखि तीन सातासम्म बिदा दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट देखिएका कर्मचारीको हकमा बिदा दिन मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘उक्त प्रस्ताव चाँडै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लग्ने तयारी भएको छ ।’ कोरोना संक्रमित कर्मचारीलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन दुईदेखि तीन सातासम्म बिदा आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ । मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा पोजेटिभ संक्रमण देखिएका बिरामीलाई दिइने बिदा उसले पाउने अन्य बिदामा जोडिने छैन । हाल निजामती कर्मचारीले वर्षमा १२ दिन बिरामी बिदा, ३० दिन घर बिदा तथा २४ दिन भैपरी आउने बिदा सुविधा पाइरहेका छन्। कोरोना संक्रमित कर्मचारीलाई यी बिदाबाहेक थप बिदाको सुविधा दिइने मन्त्रालयले तयार गरेको सो प्रस्तावमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभर एक हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी संक्रमित भएका छन् । कोरोना संक्रमित कर्मचारीमध्ये केहीले आफू कोरोना संक्रमित भएको जनाउने गरेका छन् भने केहीले आफू संक्रमित भएको गोप्य राख्ने गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमित कर्मचारी उपचारको नाममा एक महिनासम्म पनि बिदामा बस्ने गरेका छन्। कर्मचारी लामो समयसम्म बिदामा बस्दा सार्वजनिक सेवा प्रभावित भएको छ । कोरोना संक्रमित बिरामी सन्चो भए पनि बिदामा बस्ने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले तीन सातासम्म मात्र बिदा दिने प्रस्ताव तयार गरेको हो । संघीय मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीलाई संक्रमण पुष्टि भएमा होम आइसोलेनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अहिले भिडभाड हुने कार्यालय नापी, मालपोत,यातायात, जिल्ला प्रशासन, वडा कार्यालयजस्ता कार्यालयमा समेत नियमित कर्मचारीको संख्या निकै कम भएको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा हटाइएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभर सरकारी कार्यालयमा आलोपालो प्रणाली र दुई सिफ्ट प्रणाली खारेज गरेको छ र सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । कर्मचारीलाई अनिवार्य कार्यालयमा आउन निर्देशन दिएपछि सरकारी कार्यालयमा कोरोनाको जोखिम झन् बढेको संघीय मन्त्रालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयमा कार्यरतमध्ये तल्लो तहका कर्मचारी झनै जोखिममा पर्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगी,ड्राइभरलगायत कर्मचारी बढी जोखिममा पर्ने गरेका हुन् । माथिल्लो तहका कर्मचारी भने विभिन्न कारण देखाउँदै सकेसम्म कार्यालयमा कम उपस्थित हुने गरेको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासो छ ।