तमोर जलाशययुक्त परियोजना ः प्रभावित क्षेत्रका प्रतिवन्धित जग्गा अब उचाइ एकिन गरी हकभोग तथा कारोवार गर्न पाइने

खगेन्द्र अधिकारी
ताप्लेजुङ,असोज २५ । लगानी बोर्डको कार्यालयले तमोर जलाशययुक्त परियोजना कारण यसअघि रोकिएका ताप्लेजुङ,तेह्थुम र पाँचथरका समुद्री सतहबाट ६ सय मिटर माथिका जग्गाको उचाइ एकिन गरी कारोवार खुल्ला सकिने औपचारिक पत्र पठाएको छ । लगानी बोर्डले उक्त परियोजनाका कारण तटिय क्षेत्र समुद्री सतहबाट ६ सय मिटर उचाइ भन्दा माथिका कित्ताहरु नापी कार्यालयबाट उचाइ एकिन गराइ हकभोग गर्न सकिने पत्र गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो । पत्रको बोधार्थ तथा कार्यार्थका लागि लगानी बोर्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, भूमी व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र ताप्लेजुङ,पाँचथर र तेह्रथुमका जिल्ला प्रशासन र जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाएको हो । लगानी बोर्डको कार्यालयले पत्र संख्या १३७ मिति २०७७।०६।२३ गते गृह मन्त्रालयलाइ सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा ताप्लेजुङ,पाँचथर र तेह्रथुमका तटिय क्षेत्र(समुद्री सतहबाट ६०० मीटरसम्म उचाइ) स्थितका निजी हकभोगमा रहेका सबै प्रकृतिका जग्गा खरिद–विक्रीका लागि रोक्का राख्न पत्राचार गरिएको अब भने नापी कार्यालयबाट उचाइ एकिन गरी कारोवार गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । लगानी बोर्डको पछिल्लो पत्र अनुसार अब तमोर जलाशययुक्त परियोजनाका कारण प्रभावित हुने ताप्लेजुङ,पाँचथर र तेह्रथुमका वडाहरुको यसअघि लागेको सोलोडोले जग्गाको हकभोग प्रतिवन्ध अब खुलेको छ । परियोजना प्रभावित क्षेत्र भनि किटान गरिएका वडाका नागरिकले अब हकभोगवा कारोवारका लागि नापी कार्यालयबाट उचाइ एकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । नापी कार्यालयबाट उचाइ एकिन गर्दा समुद्री सतहबाट ६ सय मिटर भन्दा माथिका जग्गा भए प्रभावित वडा भित्रका नागरिकले पनि निजी स्वामित्वका जग्गाको हकभोग वा कारोवार गर्न पाउने छन् । समुद्री सतहबाट ६ सय मिटर भन्दा मुनिका निजी स्वामित्वका जग्गाको हकभोग वा कारोवार माथिको प्रतिवन्ध भने कायम रहेको छ । प्रभावित वडाका सोलोडोलो जग्गा रोक्का प्रकृयाले नागरिकका अंशबण्डा,नामसारी,ऋण लेनदेन सहितका दैनिक व्यवहारका काम रोकिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले लागी बोर्डसंग सहजीकरण गरिदिन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध पत्र पठाएको थियो । ताप्लेजुङ प्रशासनको अनुरोध पत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले यहिँ असोज १५ गते लगानी बोर्डको कार्यालयमा नाप कार्यालयबाट उचाइ एकिन गरी हकभोग तथा कारोवार खुल्ला गर्ने प्रावधानका लागि पत्राचार गरेको थियो । प्रशासनले गृहमा लेखेको पत्रमा परियोजना क्षेत्रमा निजी स्वामित्वका जग्गा रोक्काको बिद्यमान प्रावधानबाट जनतामा प्रत्यक्ष असर परेकोले तमोर जलाशययुक्त परियोजनाका कारण कारोवार गर्न रोकिएका क्षेत्रहरुमा नापी कार्यालयबाट उचाइ एकिन गरी कारोवारको व्यवस्था खुल्ला गरिनुपर्ने भनेको थियो । लगानी बोर्डले उचाइ एकिन गरी हकभोग तथा कारोवार खुल्ला गर्न सकिने व्यहोराको पत्र पठाउँदा समेत गृह मन्त्रालय र ताप्लेजुङ प्रशासनले लेखेको पत्रको व्यहोरा दोहो¥याएको छ । लगानी बोर्डले गृह मन्त्रालय र ताप्लेजुङ प्रशासन कार्यालयले लेखेको पत्रमासमुद्री सतहबाट ६ सय मिटर भन्दा माथिका जग्गाको उचाइ एकिन गरी हकभोग तथा कारोवार गर्न पाउनुपर्ने जनदबाब समेत रहेको पाइएको भन्दै यसअघिको रोक्का निर्णय परिवर्तन भइ थप अर्को निर्णय भएको बताएको छ । यसअघि लगानी बोर्डको पत्र अनुसार गृह मन्त्रालयले २०७६ पुस ६ गते तथा लगानी बोर्डले पहिलो पटक २०७६ साल मंसिर २४ र दोस्रो पटक माघ १४ गते परियोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाको हकभोग तथा कारोवार रोक्का गर्ने गरी सम्वन्धित प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो ।